काठमाडौं– सरकारले ग्रामिण स्वास्थ्य स्वंयम सेविकाहरुलाई कोरोना भाइरसको उपचार कार्यमा लगाउने भएको छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको आइतबार साँझ बसेको बैठकले ग्रामिण स्वास्थ्य स्वयंम सेविकालाई उचित सेवा सुविधा दिएर परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

देशभरका ५० हजार भन्दाबढी ग्रामिण स्वास्थ्य स्वयंम सेविकालाई आवश्यक तालिम, सुरक्षा, प्रोत्साहन भत्ता र बीमाको व्यवस्था गरी स्थानीय तहमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद विडारीले जानकारी दिए ।

त्यसका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाइने विडारीले बताए ।

बिरामीलाई रिसिभ गर्न नेपाली सेना र स्वास्थ्यकर्मी सहितको टोली बनाउने समितिले जनाएको छ ।

त्यसैगरी क्वारेन्टाईन र राहत वितरणको मापदण्डलाई पनि परिमार्जन गरिने भएको छ । अहिले प्रयोग भईरहेको क्वारेन्टाईको अवस्थाको विश्लेषण गर्दा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएकाले मुलुकभरका क्वारेन्टाईनलाई विश्व स्वास्थ्य सगठनको मापदण्ड अनुकुलको बनाउने निर्णय भएको सचिव विडारीले जानकारी दिए ।

क्वारेन्टाईनमा सरकारले बनाएको मापदण्ड कार्यन्वयन नभएको समाचार आउन थालेपछि सरकारले विश्वस्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुकुलको क्वारेन्टाईन बनाउने भएको हो ।

त्यसैगरी राहत वितरणका सम्बन्धमा पनि सरकारले छुट्टै कार्यविधि बनाउने भएको छ । ठूलो समूह भएर राहत वितरणमा जाँदा संक्रमणको जोखिम झन बढ्ने भएकाले राहत वितरण टोली धेरै बनाउने र टोलीमा संख्या कम गर्नेगरि व्यवस्था मिलाइने छ ।

त्यस्तै सरकारले १४ दिनसम्म क्वारेन्टाईनमा बसेकाको खकारको स्वाब परीक्षण गरी निश्चित भएपछि मात्रै घर जान स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

बिना चेकजाँज क्वारेन्टाईनमा बसेकाहरु घर जान नपाउने र गरिएको परीक्षणमा संक्रमण देखिएपछि सरकारले क्वारेन्टाईनमा बसेकाको अनिवार्य कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

सरकारले आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री तथा उपकरणहरु खरिद गर्नका लागि दुईवटा विकल्पलाई खुल्ला राख्ने भएको छ ।

विपदको समय भएकाले सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधान बमोजिम विशेष परिस्थितिमा गरिने खरिद अन्र्तगत सरकारले जीटूजी बाट र प्रतिष्पर्धात्मक आधारमा निजी क्षेत्रबाट पनि खरिद गर्न सक्नेगरि दुवै विकल्पलाई खुल्ला राख्ने निर्णय भएको सचिव विडारीले जानकारी दिए ।