कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारणले लकडाउन लम्बिँदो छ । दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक सामग्रीको अवस्था के होला, कहिलेसम्म पुग्ला भन्ने चिन्ता उपभोक्ताहरूमा देखिन्छ । उत्पादन तथा दाना ढुवानीका विषयमा कृषकहरूको पनि गुनासो सुनिन्छ ।

यस परिस्थितिमा देशमा आपूर्ति, मौज्दात, भण्डारण र उत्पादनका विषयमा सरकार के गर्दैछ भन्ने आम चासो रहेको छ । यसै सन्दर्भमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालसँग खबरहबले कुरा गरेको छ । सचिव अर्यालसँगको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ।

देशव्यापी लकडाउनको यो समयमा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन खास प्रबन्ध के के गरिएको छ ?

अहिले हामी दैनिक तथ्यांक अद्यावधिक गरिरहेका छौँ । यसो गर्दा आपूर्तिको अवस्था कस्तो छ, कहाँ कति मौज्दात छ, कहाँ के अभाव छ भन्ने थाहा हुन्छ । स्थानीय तहको समेत सहयोगमा र त्यहाँको तथ्यांकलाई आधार मानेर खाद्यान्नको अवस्था र उपलब्धता विश्लेषण गर्ने गरेका छौँ ।

अहिले आपूर्तिमा ध्यान दिनुपर्ने मुख्य वस्तु खाद्यान्न नै हो । सकेसम्म असुविधा कम होस् भन्ने ध्यान दिएर सरकारी कम्पनीमार्फत पनि बिक्री–वितरणको प्रबन्ध गरेका छौँ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरशन र निजी क्षेत्र, उद्योगी–व्यवसायी, व्यापारीहरूसँग नियमित सम्पर्कमा छौँ ।

आपूर्ति शृङ्खलामा कुनै पनि व्यवधान आउन नदिन निरन्तर प्रयासमा छौँ । सहजीकरण गरिरहेका छौँ । साना र ठूला पसलहरू पनि खुलेका छन् । डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूले खाद्यपदार्थ होम डेलिभरी (घरमै पुर्‍याउने) पनि गर्न थालेका छन् ।

बिक्री हुँदै जाँदा खाद्य पदार्थको मौज्दात घट्दै जान्छ । मौज्दात कायम गर्न उद्योगी–व्यापारीसँग नियमित सम्पर्कमा रहेर काम गरिरहेका छौँ । अत्यावश्यक सामग्रीहरू खुद्रा व्यवसायीसम्म पुर्‍याउन सहजीकरण गरिरहेका छौँ ।

सरकारी कम्पनीहरूले पनि ठाउँ ठाउँमा खाद्यान्न लगायतका सामग्री बिक्री गर्ने प्रयास गरेका छन् तर त्यहाँसम्म पुग्नै पाइएन भन्ने गुनासो उपोभोक्ताहरूको सुनिन्छ, यसको सम्बोधन कसरी भएको छ ?

यस्तो केही गुनासो छ । यो असामान्य, असहज परिस्थिति हो । सबै कुरा सामान्य परिस्थितिको जस्तो हुँदैन । यस्तो अपेक्षा पनि गर्नु हुँदैन । केही कठिनाइ त अवश्य हुन्छ । अति आवश्यक वस्तु आफ्ना वरिपरिका पसलबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

अलिक टाढा पुग्नुपर्ने भयो भने सुरक्षाकर्मीलाई अनुरोध गर्न सकिन्छ । यसमा सुरक्षाकर्मीले मद्दत गर्छन् । कतै केही समस्या परेको छ भने नजिकको सुरक्षाकर्मीलाई भन्न सकिन्छ । यो असहज परिस्थितिमा सबै ठाउँमा सबै कुरा ठिकठाकै छ भन्न सकिन्न । हामीले सकेसम्म असुविधा कम होस् भनेर सहजीकरणमा ध्यान दिएका छौँ ।

लकडाउन लम्बिँदै जाँदा बढी अभाव हुनसक्ने वस्तुहरू पनि हुन सक्लान्, यसबारेमा मन्त्रालयको कस्तो अध्ययन छ ?

हो, अभावको अवस्था हुन सक्छ । उद्योगधन्दाहरू बन्द छन् । उद्योग नै बन्द भएपछि समस्या हुन सक्छ । धान छ तर चामल बनाउन त चामल उद्योग चल्नुपर्‍यो । यस्ता समस्याहरू छन् ।

उच्च सतर्कता अपनाउँदै, स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रोटोकल पालना गर्दै यस्ता अनिवार्य उद्योगहरू चलाउन दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । यसरी उद्योग चलाउन सकियो र ढुवानी व्यवस्था राम्रो गर्न सकियो भने तत्कालै कुनै समस्या पर्ने देखिँदैन ।

उद्योगहरू राम्ररी चल्न नसक्ने, मजदुरहरू काममा जान नसक्ने अवस्था भयो भने केही समस्या पर्न सक्छ । यस्तो समस्या आउन नदिन स्थानीय प्रशासन, गृहप्रशासन र हाम्रो मन्त्रालय समय समयमा बसेर उपायहरू पनि सोचिरहेका छौँ । उपायहरू कार्यान्वयन पनि गर्दै गएका छौँ ।

मुख्य समस्या हुने खाद्य सामग्रीमा हो । हामीसँग खाद्य सामग्रीको पर्याप्त मौज्दात छ । यसमा आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । ढुवानीमा समस्या हुन सक्छ । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुर्‍याउन सकिने तर त्यहाँ वितरण व्यवस्था मिलाउन नसक्ने अवस्था हुनसक्छ । मजदुर अभाव हुन सक्छ ।

यस्तो समस्या हुन नदिन उद्योगी–व्यवसायी र खुद्रा व्यापारीको संघका प्रतिनिधिहरूसँग पनि बसेर सहजीकरणका लागि प्रयास गरिरहेका छौँ ।

किसानहरू खासगरी तरकारी उत्पादक, दूध उत्पादन, कखुरा पालक, माछा पालक किसानले ढुवानी गर्न पाइएन, उत्पादन खेर गयो, दाना ढुवानी गर्न पाइएन भन्ने गुनासो गर्ने गरेका छन्, यसमा के भन्नुहुन्छ ?

तरकारी, फलफूल, पानी, दूध, पशुपन्छीको दाना, किसानका उत्पादन ढुवानी गर्ने साधनका लागि पास नै चाहिँदैन । पास नचाहिने व्यवस्था गरिएको छ । तरकारी, फलफूल, दूध, दाना सबै ढुवानी गर्न पाइन्छ ।

मुख्य समस्या के छ भने, ढुवानीका साधन पर्याप्त छैनन् । यसले पनि केही समस्या परेको होला । काठमाडौं परिपरिका किसानहरूका लागि हामी स्थानीय प्रशासन, गृहमन्त्रालय, कालीमाटी तकारी तथा फलफूल विकास समितिलगायत सँगै लागेका छौँ ।

साना किसान सहकारीहरूसँग पनि मिलेर कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर सम्भावनाहरु खोज्दैछौँ । सबै सम्भावनाहरूमा काम गर्न खोजेका छौँ । सबैले कालीमाटी नै, बल्खु नै पुर्‍याउनु पर्छ भन्ने होइन ।

किसानबाट संकलन केन्द्रसम्म ल्याउने र त्यहाँबाट वितरण केन्द्र हुँदै, व्यापारी हुँदै उपभोक्तासम्म पुर्‍याउने हो कि भनेर तयारी गरिरहेका छौँ । यो कार्यान्वयन भयो र स्थानीय तहबाट पनि सहयोग भयो भने किसानहरूको पनि समस्या समाधान होला भन्ने लाग्छ ।

सामान्य अवस्थामै पनि सुदूरपश्चिम लगायत अन्य कतिपय दुर्गम ठाउँहरूमा खाद्यान्न अभाव हुने गरेको छ । खाद्यान्न पाउन पनि लामो पैदल यात्रा गर्नुपर्छ । लकडाउनको समयमा त्यस्ता ठाउँहरूबारे के तयारी छ ?

त्यस्ता ठाउँहरूका बारेमा पनि सोचेका छौँ । दुर्गम ठाउँहरूमा खाद्य तथा व्यापार कम्पनीका डिपोहरू छन् । ती डिपोहरूमा अहिले पर्याप्त खाद्य सामग्री मौज्दात छ । अहिले खाद्य तथा व्यापार कम्पनीसँग कुल २१ हजार ९८२ मेट्रिक टन चामल छ । त्यसमध्ये ४ हजार मेट्रिक टन दुर्गमका जिल्लाहरूमा छ । विगतको प्रवृत्ति हेर्दा त्यहाँको आवश्यकता धान्नसक्ने चामल छ ।

दुर्गम जिल्लामा कुनै कारणले अभाव भयो भने हवाई ढुवानी गरेर पनि लैजान्छौँ । केही अभाव हुन लाग्यो भन्ने थाहा पाएपछि गत हप्ता हुम्लामा हवाई ढुवानी गरेर एकलट पठायौँ ।

दुर्गम ठाउँहरूको वितरण व्यवस्थाबारे चाहिँ कस्तो प्रबन्ध छ ?

दुर्गम जिल्लाहरूमा चलिरहेको अभ्यासअनुसार नै हुन्छ । खाद्य तथा व्यापार कम्पनीका डिपोहरूबाट हुने जुन अभ्यास छ, त्यही नै हो । खास कुनै परिवर्तन गरिएको छैन ।

साना बजारक्षेत्र, भरखरै विकास हुन थालेका साना बजारका बस्ती, चल्तीका राजमार्गकै पनि साना बजारहरूमा नुन, तेलजस्ता सामग्री पाइन छाडेको, स्थानीय व्यापारीहरूले सामान छैन भन्न थालेको जस्तो गुनासो सुनिन्छ नि !

त्यस्तो अवस्था छ भने खबर गर्नुभए हुन्छ । हामीसँग पर्याप्त मौज्दात छ । नौ महिनाका लागि पुग्ने नुन मौज्दात छ । अत्यावश्यक वस्तु आयात भइरहेको छ । त्यस्ता ससाना बजारहरूमा पुग्न ढुवानीमा केही असहज भएको हुन सक्छ ।

उपभोक्ताहरूले खाद्य तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङका नजिकका कार्यालयहरूमा र स्थानीय स्थानीय प्रशासनमा पनि खबर गर्नु सक्नुहुन्छ । हामीलाई (आपूर्ति मन्त्रालयमा) नै पनि खबर गर्न सक्नुहुन्छ ।

कुन ठाउँमा यस्तो समस्या भयो भन्ने थाहा पाउन सकियो भने हामी तुरुन्तै सहजीकरण गर्छौं । ढुवानीको प्रबन्ध गर्छौं । मौज्दात नभएर त्यस किसिमको समस्या भएको होइन । असहज अवस्थाले गर्दा भएको हो ।

लकडाउन बढ्दै गएको छ, भारतले पनि बढाएको छ । लकडाउन बढ्दै जाँदा आपूर्ति र मौज्दातमा कस्तो समस्या उत्पन्न होला भनेर मन्त्रालयले केही आनुमान गरेको छ ?

लकडाउन बढ्दै जाँदा स्वाभाविकरूपमा असहजता पनि थपिँदै जान्छ । हाम्रो मुलुकमा मात्र लकडाउन भएको छैन । हामीकहाँ धेरै खाद्य वस्तु आयात हुने भारतमा पनि लकडाउन छ ।

दुर्वतर्फको कुरा हेर्नुपर्छ हामीले । चीनतर्फको नाका त खुलेको छ, केही सामान आयात पनि हुन थालेको छ । तर, धेरै आयात यता (भारत) बाट हुने हाम्रो अभ्यास छ ।

हामीसँग चार महिनाको माग धान्न सक्ने खाद्यान्न मौज्दात छ । हामीले देशभित्रको आपूर्ति शृङ्खला सहज बनाइराख्न सक्यौँ भने समस्या पर्दैन । तरकारी, फलफूलको हकमा केही समस्या आउन सक्छ । यस्तो समस्या आउनसक्ने सम्भावनाबारे पनि हामी कार्ययोजना बनाउँदैछौँ । सहकारीहरूसँग मिलेर काम गर्ने प्रयासमा छौँ ।

औषधितिरको कुरा पनि छ, अलिक जटिल किसिमका रोगका र विदेशबाट आयात हुने औषधिहरू पाइएन भन्ने गुनासो सुनिने गरेको छ, यसमा कस्तो प्रबन्ध भइरहेको छ ?

औषधि आयातमा कुनै कमी छैन । त्यस्तो गुनासो नहुनुपर्ने हो । कच्चा पदार्थ पनि आइरहेको छ । अलिक अघि भारतले २६ प्रकारका औषधि र केही कच्चा पदार्थ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अहिले प्यारासिटामोलबाहेक अन्यमा प्रतिबन्ध हटाइसकेको छ । आयातमा समस्या छैन ।

अहिले हामीले के के वस्तु कति कति मात्रामा आयात भइरहेको छ भनेर दैनिक हेर्ने गरेका छौँ । औषधिजन्य वस्तु, कच्चा पदार्थ र तयारी औषधि राम्रै मात्रामा आइरहेको छ । यहाँका उत्पादकहरूले पनि मजाले उत्पादन गरिरहेका छन् । कच्चा पदार्थको मौज्दात पनि पर्याप्त छ ।

हामीसँग मौज्दात कच्चा पदार्थ र आयातको यो अवस्थामा छ–सात महिना मजाले धान्न सक्छौँ । धेरै टाढाबाट आउने गरेको कुनै खास औषधिको बारेका कसैले कुरा गरेको हो भने त्यो चाहिँ मलाई राम्रो जानकारी छैन ।

कतै कुनै खास औषधि नपाइएको हो भने त्यसमा सहजीकरण गर्न सकिन्छ । औषधि आयात र उत्पादन हाम्रो अभ्यासअनुसार निरन्तर चलेकै छ ।

यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा स्थानीय तहको भूमिकाबारे के भन्नुहुन्छ ?

स्थानीय तहलाई आफ्नो भूमिका देखाउने र भूमिका स्पष्ट पार्ने अवसर पनि प्राप्त भएको छ । स्थानीय तहहरूले सक्रियरूपमा काम गरेका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू धेरै खट्नु भएको छ ।

केही थोरै ठाउँमा समस्या भएको होला । अन्यन्त्रबाट पनि सिक्दै स्थानीय तहहरूले काम गरे भने, स्थानीय जनप्रतिधिहरू क्रियाशील भएर अघि बढ्नुभयो भने हामी सबै एकजुट भएर यो संकट पार लगाउन सक्छौँ ।

आनायसै यस्तो लकडाउन भोग्नुपर्‍यो, यसअघि केही नाकाबन्दी जानेको भए पनि अहिलेको जस्तो समस्या थिएन । लकडाउनको यस परिस्थितिले हाम्रो आपूर्ति प्रणाली, मौज्दात, भण्डारण व्यवस्था लगायतमा के शिक्षा प्राप्त भइरहेको छ ?

यो घटनाले धेरै शिक्षा दिएको छ, धेरै अनुभव भएको छ । यस्तो परिस्थिति आउँछ भन्ने सोचेर कहिल्यै पनि तयारी गरिएन । अब चाहिँ हरेक सम्भावना विचार गरेर तयारी गर्नुपर्छ । आपूर्ति व्यवस्था चालु सुचारु राख्न, भण्डारण क्षमता बढाउन, आन्तरिक आपूर्ति प्रणाली सुदृढ गर्न परम्पराभन्दा माथि उठेर तयारी गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा मिलेको छ । अब त्यसरी अगाडि बढ्छौँ पनि ।

केही ठोस कुरा जस्ता कि यति गर्न सकिन्थ्यो, यति पनि गरिएनछ भन्ने के छ ?

भण्डारणको कुरा मुख्य हो । यो भण्डारण क्षमता बढाउनु पर्छ । योभन्दा बढी भण्डारण गर्ने व्यवस्था भएको भए केही समय उद्योगधन्दा नचल्दा पनि अभाव हुने थिएन । फलफूल भण्डारण गर्न सकेको भए यस्तो परिस्थितिमा अभाव हुने थिएन ।

आन्तरिक आपूर्ति प्रणालीमा पनि सुधार गर्नुपर्ने भयो । महाकालीको वस्तु मेचीमा र मेचीको महाकालीमा, पहाडको तराईमा, तराईको पहाडमा जानु पर्‍यो । यस्तो ढुवानी प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने शिक्षा मिलेको छ ।

हामीसँग उत्पादन छ तर वितरण राम्रो हुन सकेन । एक ठाउँमा उत्पादन खेर गइरहेको हुन्छ, अर्को ठाउँमा त्यही वस्तु पाइँदैन, बाहिरबाट आयात गर्नुपर्छ । अनि, उपभोक्ताले महँगोमा किन्नु पर्छ । उता उत्पादक क्षति व्यहोरिरहेको हुन्छ ।

त्यसैले, आन्तरिक उत्पादनको वितरण प्रणाली सुदृढ बनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने शिक्षा मिलेको छ ।

यस्तो असहज परिस्थितिमा एक उच्च सरकारी अधिकारीको हैसियतले नागरिकहरूलाई के भन्नुहुन्छ ?

यो असहज परिस्थिति हो । यस्तोमा पक्कै पनि केही असुविधा हुन्छ । जनजीवन सहजरूपमा चलेको छैन । उत्पादक, आपूर्तिकर्ता, उपभोक्ता सबैको साझा समस्या हो । हामीले इतिहासमा कहिल्यै यस्तो अवस्था भोग्नुपरेको थिएन । हामी कठिन अवस्थामा छौँ । हामी सबैले यस्तो परिस्थिति आत्मसात गरेर तयारी गर्नुपर्छ ।

खाद्य सामग्रीको अभाव हुन्छ कि भन्ने चिन्ता लिनु भएको छ भने त्यस्तो अवस्था छैन । चिन्ता नलिनुहोेस् । दैनिक मजदुरी गरेर खाने, दैनिक रोगारीमा भर पर्ने समूहलाई केही समस्या परेको छ । अरूलाई भन्दा बढी असर गरेको छ । यसलाई पनि हामीले स्थानीय तहहरूलाई क्रियाशील गराएर खाद्यान्न व्यवस्था गर्न मापदण्डहरू पनि बनाएका छौँ ।

कतै राहत पुगेन, राहतमा समस्या भयो भन्ने सुनेका छौँ । त्यसका स्थानीय तहहरूलाई नै अघि बढाउन खोजेका छौँ । स्थानीय तहको खास अवस्थाबारे केन्द्रलाई भन्दा बढी त्यही थाहा हुन्छ । यसमा स्थानीय तह नै अघि बढ्नुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह पनि छ ।

आतंकित हुनुपर्ने अवस्था छैन । सुरक्षित र सचेत रहनु पर्‍यो ।