काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो प्रस्तावमा सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको छ र उक्त प्रस्ताव सोही दिन राष्ट्रपतिले जारी गरेसँगै नेपाली राजनीति तरंगित बनेको छ ।

अध्यादेश जारी भएपछि कोरोनाको महामारीका विषयमा भइरहेको बहस गौण मात्र , के सत्तारुढ दलमा फुट आउन लागेको हो भन्ने आशंकाले राजनीति तरंगित बन्यो ।

कोरोनाको सन्त्रास रहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीे अध्यादेश ल्याउनैपर्ने अबस्थामा किन पुगे भन्ने विषयले सत्तारुढ नेकपाभित्र समेत बहस शुरु गरिदिएको छ ।

नेकपामै बहस चलिरहँदा अन्य राजनीतिक दल खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, राजपा, समाजवादी पार्टी, राप्रपा लगाएतका दलले सरकारी निर्णयको औपचारिक रुपमा विरोध गरिसकेका छन् ।

प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले कोरोना महामारीका विषयमा सरकार केन्द्रीत हुनुपर्ने समयमा दुई महत्वपूर्ण विषयमा अध्यादेश जारी गरेर बेमौसमी बाँसुरी बजाएको आरोप लगाएको छ । सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले वक्तव्य जारी गर्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए ।

देउवाले मंगलबार पदाधिकारी बैठक समेत बोलाएका थिए । उक्त बैठकले सरकारले जारी गरेका अध्यादेश फिर्ता लिन माग गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

कांग्रेसको निष्कर्ष, सरकार शक्ति केन्द्रीकरणमा लाग्यो

पदाधिकारी बैठकले सरकार निरंकुश बन्न खोजेको निष्कर्ष निकालेको छ । कांग्रेस सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महतले पदाधिकारी बैठकको निष्कर्ष बारेमा भने,‘दुईवटा अध्यादेश जुन आएको छ,  संविधानको मुल मर्म र भावनाविपरित र ठाडो उल्लंघन भयो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ । दुईवटै विधेयक फिर्ता हुनुपर्छ । दलसम्बन्धी विधेयक दलहरुको परामर्शमा आवश्यक परेको भए संसदमा छलफल गर्नुपर्ने विषय हो ।’

विपक्षी दलहरुको मोर्चाबन्दी

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेपछि संसदमा रहेका विपक्षी दलहरुकोे बैठक आह्वान गरेको छ ।

बुधवार दिउँसो कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाइएको बैठकले सरकारी निर्णयका बारेमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने कांग्रेस सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महतले बताए ।

‘लकडाउनका बेलामा कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बस्न सक्ने अबस्था छैन । त्यसैले पदाधिकारी बैठक बसेर सरकारको निर्णयका बारेमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्‍यौं । आज चाँहि विपक्षी दलहरुको बैठक आह्वान गरिएको छ,’ महतले भने,’ आजको बैठकले हामी यो विषयमा साझा धारणा बनाएर एकजुट हुने उद्धेश्य राखिएको छ ।’

सरकारले अध्यादेश फिर्ता नगरे सकडाउन सकिएपछि सडक संघर्षमा समेत जानसक्ने कांग्रेसले बताएको छ ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री महतले भने,‘साझा निष्कर्ष निकालेर सबै हिसाबले विरोध गछौं । सरकारले सुनेन भने सडक संघर्ष समेत हुनसक्छ । अहिले लकडाउनका कारण त्यो सम्भव हुन सकेन ।’

पहिलो चरणमा संसदमा रहेका दलहरुलाई बैठकमा बोलाइएको महतले बताए । उनले भने,‘राजपा, समाजवादी, राप्रपा, जनमोर्चा र नेमकिपालाई पनि बोलाएका छौं । सरकार यही बाटोबाट जाने हो भने त्यसको कुनै पनि उपाय छैन । सबै उपाय हामी प्रयोग गर्नेगरी छलफल गछौं ।’

विपक्षीदलहरुको बैठले सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीलाई दबाब पर्ने कांग्रेस नेताहरुको विश्लेषण रहेको छ ।

के छ दलसम्बन्धी अध्यादेशमा ?

नेपालको संविधान निर्माणका बेला खुबै बहस भएको विषय भनेको नेपालको संसदीय अभ्यासमा गलत हुन थालेको र त्यसलाई रोक्न लागि संविधानमा उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्ने थियो ।

त्यही भावनाअनुसार संविधान जारी भएपछिको सरकारविरुद्ध कम्तिमा पनि २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा लैजान नपाइने व्यवस्था गरियो । जसको मुल मर्म भनेको नेपालमा हरेक ६/६ महिनामा सरकार परिवर्तन भइरहेने र त्यसले स्थिरता कायम हुन नसकेकाले नेपालको विकास समेत प्रभावित बनेको अबस्थामा सरकारले दुईवर्षसम्म काम गर्दा परिणाम सकारात्मक आउँछ भन्ने नै थियो ।

राजनीतिक अस्थिरतालाई कम गर्न दल विभाजन गर्ने कानूनमा समेत कडा व्यवस्था राखिएको थियो । दलसम्बन्धी ऐनमा कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजन हुन महाविधेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र संघीय संसदमा रहेका सांसदहरुमध्ये ४० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

तर अहिले अध्यादेशमार्फत केन्द्रीय समिति वा संसदमा ४० प्रतिशत जुटाउन सके दल विभाजन हुने व्यवस्था राखिएको छ ।

त्यसबाहेक संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता अनुपस्थित भए वा प्रतिपक्षी दलको नेताको असहमतिका बिचमा पनि निर्णय हुनसक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक आयोगहरुमा नेतृत्व सिफारिस गर्दा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, सभामुख, उपसभामुख र कानूनमन्त्री रहने व्यवस्था छ ।

प्रतिपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितीमा बैठक बस्न नसक्ने अहिलेको व्यवस्था परिमार्जन गर्दै सरकारले अध्यादेश मार्फत प्रतिपक्षी दलको नेता अनुपस्थित रहे वा असहमति रहे पनि निर्णय गरेर सिफारिस गर्नसक्ने व्सवस्था बनाइएको छ । जुन व्यवस्थाको कांग्रेससहितका दलले विरोध गरिरहेका छन् ।