काठमाडौं– नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भीम उपाध्यायविरुद्ध अनुसन्धानका लागि प्रहरीले ३ दिनको समय पाएको छ ।

पूर्व सचिव उपाध्यायलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय साइबर ब्यूरोले बुधबार साँझ पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेका उपाध्यायलाई बिहीबार बिहान काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएकोमा अदालतले ३ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो ।

उपाध्यायलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित सरकारविरुद्ध भ्रम सिर्जना गर्ने तथा अफवाह फैलाउने गरी नकारात्मक टिप्पणी र सन्देशहरु जारी गरेको अभियोगमा अनुसन्धान गर्न पक्राउ गरिएको हो ।

उपाध्यायविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अन्तर्गत अनुसन्धान अगाडि बढाइएको प्रहरीको साइबर ब्यूरोका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) नवीन्द अर्यालले खबरहबलाई जानकारी दिए ।

‘हामीले उहाँ (उपाध्यय)विरुद्ध प्रारम्भिक रुपमा विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान शुरु गरेका छौं,’ एसएसपी अर्यालले खबरहबसँग भने, ‘विस्तृत अनुसन्धान शुरु हुन बाँकी छ । कसुरको मात्रा अनुसार अरु पनि कानूनहरु आकर्षित हुने देखिएमा त्यसअनुसार अनुसन्धान अगाडि बढाइन्छ ।’

विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ मा विद्यूतीय स्वरुपमा गैरकानून कुरा प्रकाशन गर्न नपाइने उल्लेख छ । यस्तो सजाय गरेबापत १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

दफा ४७ को उपदफा (१) मा भनिएको छ, ‘कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रर्दशन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरु वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरु प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।’

यस्तै, कुनै व्यक्तिले त्यस्तो कसुर पटक पटक गरेमा त्यस्तो कसुर वापत अघिल्लो पटक भएको सजायको डेढी सजाय हुने व्यवस्था समेत ऐनमा गरिएको छ ।