राहत वितरणमा विभेद भएको भन्दै प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने चार जना पक्राउ « Khabarhub

राहत वितरणमा विभेद भएको भन्दै प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने चार जना पक्राउ


१२ बैशाख २०७७, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- प्रहरीमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम) मा प्रहरीले चार जनालाई आज नियन्त्रणमा लिएको छ ।

रामग्राम नगरपालिका–१७ देवगावमा राहत वितरणका विषयलाई लिएर स्थानीयवासी र प्रहरीबीच झडप भएको थियो ।

झडपमा एक प्रहरी सहायक निरीक्षक घाइते भएका थिए । राहतमा विभेद गरेको भन्दै स्थानीयवासीले वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेपछि ताला खोल्न पुगेका प्रहरीसँग स्थानीयवासीको झडप भएको हो ।

समूहमा आएका केही व्यक्तिले प्रहरीमाथि आक्रमण गर्दा प्रहरीचौकी गोबरहियामा कार्यरत प्रसनि चामबहादुर ओली घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र थापाले जानकारी दिए ।

उनटाउकामा चोट लागेको छ । घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा एक महिलासहित चार जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिएको जनाइएको छ । रामग्राम नगरपालिकाले बुधबारदेखि वडा कार्यालयमार्फत असङ्गठित क्षेत्रका मजदूर तथा अति विपन्नवर्गका लागि राहत वितरण शुरु गरेको थियो ।

उक्त वडामा राहत वितरण भइरहेका अवस्थामा एक समूह आएर हुनेखानेलाई पनि राहत दिनुपर्ने भन्दै विवाद निकालेर वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको वडाध्यक्ष जीतबहादुर गोसाईँले जानकारी दिए ।

तालाबन्दी खोल्न पुगेको प्रहरीसँग समूहमा रहेका स्थानीयवासीले आक्रमण गरेको उनले बताए । उक्त वडाका २०० घरधुरीका लागि राहत वितरण गरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १२ बैशाख २०७७, शुक्रबार  ७ : ४३ बजे

लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १६ जना पक्राउ

काठमाडौं – प्रहरीले मुलुकका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागुऔषधसहित १६ जनालाई

मनास्लु क्षेत्र पुगेका पर्यटक सुरक्षित, चुम उपत्यकाको पदयात्रा स्थगित

गोरखा – बूढीगण्डकी बाढीका कारण प्रभावित मनास्लु क्षेत्रको पदयात्रामा रहेका

बुढीगण्डकी बाढीले गोरखामा अवरुद्ध विद्युत जोड्ने कार्य तीव्र

गोरखा- ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बुढीगण्डकी तथा यसको सहायक

दाङमा टिप्परको ठक्करबाट बालकको मृत्यु

दाङ – टिपरको ठक्करबाट बालकको मृत्यु भएको छ । घोराही–लमही

चालु आर्थिक वर्षमा साढे ६७ करोडको धान खरिद गरिने

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा १५