कोरोना भाइरसको संक्रमणले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिका कारण सरकारलाई साधारण खर्च चलाउनै मुस्किल हुने देखिएको छ । आयातमा असर परेको छ, उद्योगधन्दा ठप्प छन् ।

जसका कारण राजस्व असुली निकै घटेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन अढाई महिनाभन्दा कम समय रहेकाले राजस्वको वार्षिक लक्ष्य भेटाउन अब दैनिक छ अर्बभन्दा बढी संकलन हुनुपर्ने हो तर राजस्व असुली अहिले दैनिक २० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा सीमित छ ।

लकडाउन कहिलेसम्म लम्बिन्छ यकिन नभएकाले ९ खर्ब ४ अर्बको संशोधित साधारण खर्च बराबरको राजस्व पनि संकलन नहुने निश्चितप्रायः छ । अर्कातर्फ अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमण परीक्षणका लागि खर्च जोहो गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थपिएको छ । अर्थतन्त्र उकास्न राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने दबाब सरकारमाथि छ ।

खर्च व्यवस्थापन दिनैपिच्छे चुनौतीपूर्ण बन्दै गएका बेला सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन अपरिहार्य बनेको छ । आयोगले खर्च घटाउन त्यस्ता के सुझाव दिएको छ ?

सरकारले सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्नुको साटो एक वर्षदेखि गोप्य राखेको प्रतिवेदनमा तीन तहमा कर्मचारीको करिब ४५ हजार दरबन्दी कटौती गर्न सुझाव दिइएको छ । अहिले केन्द्रमा ४९ हजार, प्रदेशमा २२ हजार र स्थानीय तहमा ६७ हजार गरी १ लाख ३७ हजार दरबन्दी छ । केन्द्रका मन्त्रालय र विभागका ६० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । आयोगले केन्द्रमा ३५ हजार, प्रदेशमा २० हजार र स्थानीय तहमा ४० हजार नबढ्ने गरी दरबन्दी पुनर्संरचना गर्न भनेको छ ।

दरबन्दी कटौती गरे त्यसबाट सरकारको ठूलो आर्थिक भार कम हुन्छ । कर्मचारीका लागि अहिले केन्द्र सरकारले मात्र वार्षिक १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ तलब बाँड्छ ।

स्थायी दरबन्दीबाहेक विभिन्न समिति, आयोजना, परिषद, कोष, बोर्ड लगायत संयन्त्रमा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर नातागोता र कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने प्रवृत्ति अहिले पनि कायमै छ । स्रोत बेवास्ता गरी मन्त्रिपरिषदबाटै जथाभावीरूपमा दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । आयोगले त्यस्ता संरचना नै खारेज गर्न सुझाव दिएको छ ।

सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड, व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्र, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, प्रविधि विकास कोष, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, कपास विकास समिति, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, पशु विकास फार्म कार्य सञ्चालन कोष, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय युवा परिषद्, नगर विकास समिति, सडक बोर्ड, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति लगायत ९१ वटा संरचना खारेज गर्न भनेको छ ।

यी संरचना खारेज गर्दा कर्मचारीको तलब सुविधाको भारमात्र हट्ने होइन, कार्यालयको भाडा, सवारीसाधन, इन्धन, बिजुली, पानी लगायत शीर्षकमा भइरहेको खर्च पनि बचत हुन्छ । यस्तै, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश लगायत पदाधिकारीको सचिवालयका नाममा पनि अहिले राज्यकोषको दोहन छ । दरबन्दीकै कर्मचारीले काम नपाएर हात बाँध्नु परिरहेका बेला ती पदाधिकारीले सचिवालयका नाममा आफन्त भर्ती गरेर ढुकुटी रित्याउन काममात्र गरेका छन् ।

यी विषयमा अर्थमन्त्री जानकार नरहेका होइनन् । उनले निर्णय गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीलाई मनाउन सक्नुपर्छ । स्वकीय सचिव, सहयोगी र सल्लाहकारका नाममा भइरहेको खर्च रोक्ने यो उपयुक्त अवसर हो ।

त्यति मात्र होइन, कानुन निर्माणमा संलग्न हुनुपर्ने सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रको विकास गर्ने नाममा उसको तजबिजमा खर्च गर्नका लागि छुट्याइएको बजेट कटौती गर्नुपर्ने आवाज अहिले जोडदाररूपमा उठेको छ । त्यस्तो बजेट केन्द्रमा ९ अर्ब ९० करोड र प्रदेशमा ९ अर्ब ९ करोड छ । केन्द्रको एउटा सांसद चुनिने क्षेत्रमा प्रदेश सभामा दुई जना चुनिन्छन् । अर्थात एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्र र प्रदेश सांसदका नाममा १२ करोड रुपैयाँसम्म छुट्याइएको छ ।

केन्द्रमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी र प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा बजेट छुट्याउन लगाएर ठेकेदार जस्तो बनेको भन्दै सांसदहरू आलोचित छन् । हुन पनि सांसदको तजबिजमा खर्च गरिने बजेटको चरम दुरुपयोग छ । धेरै ठाउँमा उपभोक्ता समिति बनाएर कामै नगरी बजेट झ्वाम पार्ने काम भइरहेको छ । के कुनै सांसदसाग बजेट एक रुपैयाँ पनि दुरुपयोग भएको छैन भन्ने नैतिक साहस छ ?

सांसद र तिनका आसोपासे मोटाउनका लागि राज्यकोष प्रयोग हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । स्थानीयस्तरमा हुने विकास आयोजनाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई भएकाले सांसदका नाममा केन्द्र र प्रदेशमा छुट्याइएको कार्यक्रम तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठकबाटै कार्यक्रमको औचित्य र पारदर्शीतामाथि प्रश्न उठाउँदै खारेजीको माग गरिसकेको छ ।

यो कार्यक्रम गत आर्थिक वर्षकै बजेटमा समावेश गर्न नचाहेका अर्थमन्त्रीसामु खारेज गर्न अहिले उपयुक्त अवसर छ । तर किन साहस गरिरहेका छैनन् ? सांसदलाई शाखा अधिकृत सरहको स्वकीवय सचिवको सुविधा दिनु पनि औचित्यहीन छ ।

खर्च कटौती गर्नका लागि सचिवको दरबन्दी समेत घटाउन आवश्यक छ । उपसचिव खटाए हुने सूचना आयोगमा सचिवको दरबन्दी छ । नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा पनि सचिव खटाउन आवश्यक छैन । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायत कतिपय निकायमा सरुवा गर्दा सचिव स्वयंले नै आफूलाई कारबाही गरिएको र थन्क्याइएको महसुस गर्ने गरेका छन् ।

अहिले पनि शिक्षा, उद्योग, ऊर्जा र कृषि मन्त्रालयमा दुई–दुई जना सचिव छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पाँच जना सचिव थुपारिएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २१ मन्त्रालय रहेको अवस्थामा विशिष्ट क्षेणीका ६९ दरबन्दी किन ? यसको चित्तबुझ्दो जवाफ सरकारसँग छैन ।

खर्च कटौतीको मुख्य जिम्मेवारी ढुकुटीको साँचो लिएको अर्थ मन्त्रालय र त्यसको नेतृत्व गरेका मन्त्री युवराज खतिवडाको हो । खर्च कटाउने र घटाउने ठाउँ औँल्याइएको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको १३ अध्यायसहितको प्रतिवेदन उनकै हातमा छ । अर्थमन्त्रीले खर्च कटौतीको मौका सदुपयोग गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक नेतृत्व सूक्ष्म अध्ययन गरेर निर्णय गर्नेभन्दा स्वार्थी कर्मचारी प्रशासनको घेराबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतमा दुई जना रजिष्ट्रार राख्नुको औचित्य देखिँदैन । कर्मचारीलाई चाँडो बढुवा गरेर खुशी तुल्याउने बाहेक विशिष्ट श्रेणीका धेरै दरबन्दी राख्नुको औचित्य छैन, यसबाट राज्यको ढुकुटीमा अनावश्यक भार परिरहेको छ ।

सचिव र न्यायाधीशबाट अवकाश भएकाहरूमध्ये कतिपय अहिले विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीको भूमिकामा छन् । तिनले तलब सुविधाका साथै पेन्सन पनि लिइरहेका छन् । दोहोरो सुविधामा अंकुश लगाउने सामान्य निर्णय समेत सरकारले गर्न सकेको छैन ।

विदेशस्थित अनावश्यक कूटनीतिक नियोगले पनि राज्यकोषमा भार पारिरहेका छन् । अहिले विद्यमान ३० देशका दूतावासमध्ये आधाभन्दा बढीको अर्थ कूटनीतिमा कुनै योगदान छैन । त्यसको सम्भावना पनि नभएकाले आवश्यक छैनन् । सत्तामा रहेका नेताका नातागोता र कार्यकर्तालाई राजदूत बनाएर पठाउन तथा परराष्ट्रका कर्मचारीलाई घुमघाम गर्ने प्रयोजनका लागि स्थापना गरिएका दूतावास हटाउने निर्णय पनि अहिलेको आवश्यकता हो ।

राजस्व असुली घटेर खर्च व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएपछि अर्थ मन्त्रालयले १४ शीर्षकको बजेट रोक्का गरेको छ । सवारीसाधन, मेसिन तथा औजार, जग्गा प्राप्ति, पुँजीजगत अनुसन्धान तथा परामर्श, फर्निचर खरिद, सेवा र परामर्श लगायत शीर्षकको बजेट रोक्का गर्दा रद्द र कटौती नै गर्नुपर्ने कार्यक्रमप्रति ध्यानै दिइएको छैन ।

लकडाउनका कारण कर्मचारी र पदाधिकारी अहिले घरभित्रै छन् । उनीहरूको तलब रोकिएको छैन । भत्तामा मात्र १५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बजेट छ । दर्ता चलानीबाहेक कामै नहुने कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने काम भएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि कर्मचारी र पदाधिकारीको बैठकभत्ता, महँगीभत्ता, प्रोत्साहन भत्ता र अन्य भत्ता शीर्षकको बजेट रोक्का नगर्नुको कारण बुझ्न सकिएको छैन ।

खर्च कटौतीको मुख्य जिम्मेवारी ढुकुटीको साँचो लिएको अर्थ मन्त्रालय र त्यसको नेतृत्व गरेका मन्त्री युवराज खतिवडाको हो । खर्च कटाउने र घटाउने ठाउँ औँल्याइएको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको १३ अध्यायसहितको प्रतिवेदन उनकै हातमा छ । अर्थमन्त्रीले खर्च कटौतीको मौका सदुपयोग गर्नुपर्छ ।

अर्थमन्त्री आफैँले संसदीय समितिमा पुगेर यो वर्ष सुरुदेखि नै लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेको र लकडाउनले झनै असर परेको बताइसकेका छन् । आम्दानीविना खर्च गर्न सकिँदैन, अर्थमन्त्री आफैं हिसाबकिताबमा पोख्त छन् । मितव्ययीता अपनाउन दुई वर्ष पहिले नै निर्देशिका जारी गरेका अर्थमन्त्री यस्तो संकटको अवस्थामा खर्च कटौतीमा उदासीन देखिनुले उनको निर्णय क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्ने छ ।