साउदीमा अलपत्र नेपाली श्रमिक भन्छन्, 'हाम्रो आवाज सरकारले कहिले सुन्ने ?' | Khabarhub Khabarhub

साउदीमा अलपत्र नेपाली श्रमिक भन्छन्, ‘हाम्रो आवाज सरकारले कहिले सुन्ने ?’


२४ बैशाख २०७७, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विभिन्न खाडी मुलुकमा रहेका नेपालीहरुले तत्काल उद्दार गर्न आग्रह गरेका छन् ।

विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा आफूहरु कामविहीन भएको भन्दै अवस्था नाजूक बन्दै गएको बताएका छन् ।

उनीहरुले नेपाल सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो उद्धार गर्न आग्रह गरेका हुन् । कतिपय कामदारहरुले आफूहरु खाना समेत नपाउने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् ।

करिव पाँच महिना पहिले वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी पुगेका श्याम पासवानले खबरहबसँग भने, ‘एक महिनादेखि कोठामा बसेको छु, कम्पनीले न खाना, न त पैसा नै दिएको छ । अवस्था नाजूक बन्दै गएको छ । सरकाले  चाँडै उद्दार गर्ने आशामा छु ।’

उनले आफू लगायत अन्य केही नेपालीहरुको अवस्था दयनीय बन्दै गएको बताए । काेरोनाको त्राससँगै रोग र भोकले विचल्ली हुने अवस्था आएका कारण नेपाल सरकारले उद्दारका लागि उचित पहल गर्नुपर्ने बताए ।

यसैबीच मंगलबार संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)स्थित नेपाली दूतावासमा नेपाली श्रमिकहरुले आ‍फूहरु अलपत्र परेको भन्दै धर्ना दिएका थिए ।

दुबईको इमिरेट्स क्याब ट्याक्सीमा काम गर्ने नेपाली नागरिकले आफूहरु काम नपाएर अलपत्र परेको भन्दै आफूलाई स्वदेश फर्काउन समेत माग गरेका छन् ।

यो पनि पढौं

१५ नेपाली साउदीमा अलपत्र

प्रकाशित मिति : २४ बैशाख २०७७, बुधबार  ७ : ०० बजे

उच्च अदालत पोखराको मुद्दा फर्छ्यौटमा सुधार

गण्डकी – सर्वोच्च अदालतको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाअन्तर्गत उच्च अदालत पोखराले

म्याग्दीको पहिरोले घर पुर्दा वृद्धाको मृत्यु

म्याग्दी – म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ गाडपारमा आज दिउँसो पहिरोले घर

सरोगेसी बहस : ‘पाठेघर आलुको भाउमा बेच्ने ?’

काठमाडौँ – नेपालमा सरोगेसी (भाडामा बच्चा जन्माउने कारोबार) लाई वैधानिकता

अधिवक्ता त्रिपाठीले आफूमाथि आक्रमण गर्ने रास्वपाका कार्यकर्तालाई दिए क्षमा

काठमाडौं – वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आफूमाथि आक्रमण गर्ने राष्ट्रिय

प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको पुत्ला दहन (तस्बिरहरु)

काठमाडौं – शिक्षामा भइरहेको व्यापारीकरण र मौलिक हकको उल्लंघनको विरोधमा