काठमाडौं- नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ले भारतसँगको सीमा विवाद उच्च राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान नहुने हो भने के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा नेपाल पुग्नु पर्ने बताएका छन् ।

भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जाने सडक निर्माण गरेको बारेमा छलफल गर्न आह्वान गरिएको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठका पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले भारतसँगको सीमा समस्या उच्च राजनीतिक र कूटनीतिक तहबाट समाधान हुनुपर्ने बताए ।

‘भारतसँगको सीमा विवाद उच्च राजनीतिक र कूटनीकि तहबाट समस्या समाधान नहुने हो भने के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा नेपाल पुग्नुपर्छ,’ प्रचण्डले बैठकमा भने ।

लिपुलेकमा अहिले देखिएको समस्यापछि यो विवाद त्रिदेशीय बन्न पुगेको उनको भनाइ छ ।

भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक भएर चीन जाने सडक निर्माण गरेसँगै सीमा विवादमा चीन पनि जोडिएको उनले बताए ।

‘लिपुलेकमा अहिलेको समस्यापछि यो त्रिदेशीय बन्न गएको छ । भारत र चीनबीच व्यापारिक सम्झौता भएको हुनाले यो त्रिदेशीय बन्न पुगेको हो,’ प्रचण्डले भने,’यो समस्या समाधान तीनवटै देशको समझदारीमा हुनुपर्छ ।’

नेपाली भूमिलाई भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको र सडक निर्माण गरेपछि सीमा विवादले नयाँ स्वरुप लिएको प्रचण्डको भनाइ थियो ।

उनले सीमा विवादको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बेला नभएको बताए ।

त्यसअघि समितिको बैठकमा सांसदहरुले सीमा विवादको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

त्यसको जवाफमा प्रचण्डले भने .’अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लगिहाल्ने बेला भयो कि भएन सोच्नु पर्छ ।’

भारतले नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेको र भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर आफूले विवाद गम्भिर मोडमा गएकोले राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा पहल थाल्न सुझाव दिएको उनले बैठकमा सुनाए ।

समस्या गम्भीर मोडमा पुगेको भन्दै उनले अब पत्र लेख्ने मात्रै नभइ निर्णायक पहल गर्नुपर्ने बताए ।

पार्टीका तर्फबाट सोही ढङ्गको वक्तव्य सार्वजनिक भइसकेको समेत उनले बताए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिप्रति केही सांसदहरुले उठाएको प्रश्नमा अध्यक्ष दाहालले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जारी गरिएको वक्तव्य अहिलेको अवस्थामा ठिक र उपयुक्त रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

सांसदहरुले चिठीमात्रै सार्वजनिक गरेर नहुने भन्दै ठोस र व्यवहारिकरूपमा पहल गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । अध्यक्ष प्रचण्डले भने ‘उक्त विषयलाई प्रष्ट पार्दै चिठ्ठी मात्रै ठिक भएर भएन एक्सन पनि ठिक हुनुप¥यो भन्ने सांसदहरुको भावना सही छ’।

लिपुलेकलगायत सीमा समस्यासम्बन्धी विषयमा आफू पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा विगतमा भारत र चीनसँग छलफल गरेको समेत उनले सांसदहरुलाई जानकारी गराए । “लिपुलेकको सन्दर्भमा चीन र भारतको जे सहमति भयो, संयोगले तुरुन्तै भारत भ्रमणमा जाँदा त्यहाँको उच्च नेतृत्वसँग र चीन जाँदा चीनको नेतृत्वसँग विषय उठाइएको हो, सिमानाको विषयमा चीन, भारत र नेपाललले त्रिपक्षीयरूपमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो भयो भनेर उठाएको थिएँ”, उनले स्मरण गरे ।

“लिपुलेक नेपाली भूभागको हो । सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा कालीनदीको मुहान हो भनिएको छ । त्यसपूर्वको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो । त्यहीअनुसार राजनीतिक र कूटनीतिकरूपमा बहस गर्नुपर्छ ।” उनले जोड दिँदै भने ।

पटकपटक आफूले तीनै देशको आर्थिक क्रियाकलापको विकासमा त्रिदेशीय साझेदारीको कुरा उठाउँदै आएको र विमिस्टेकको सम्मेलनका बेला भारतको गोवामा त्यो अवसर चुक्न नदिएको उनले स्मरण गरे । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ्सँग झण्डै ४० मिनेट एक्लै कुरा गर्दा सिमाना र व्यापार व्यवसायसम्बन्धीका विषमयमा त्रिदेशीय समझदारी बनाउनु आवश्यक छ भनेको कुरा राखेको समेत उनले बताए । “अहिले सडक प्रकरणसम्म आउँदा त्यसको औचित्य पुष्टि भएको छ”, उनले भने।

कालापानीमा भारतले सेना ६० वर्ष भन्दा पहिले नै राखेको बताए ।

“कालापानीमा भारतले सेना राखेको अहिले होइन ६०/६२ वर्ष पहिलेदेखि नै हो”, अध्यक्ष प्रचण्डले भने , “त्यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाउने र समस्या समाधानमा विगतदेखि अलिहेसम्म किन भएन ? अहिलेसम्मका सरकारले के गरे ? भन्ने समीक्षा गर्नुपर्ने विषय छ ।” यसको समीक्षा गर्ने बेला अहिले आएको उहाँको तर्क थियो ।