ओलम्पियन बिष्टको सरकारलाई प्रश्न - बजेटमा किन खेल क्षेत्रलाई महत्व दिइँदैन ? | Khabarhub Khabarhub

ओलम्पियन बिष्टको सरकारलाई प्रश्न – बजेटमा किन खेल क्षेत्रलाई महत्व दिइँदैन ?


२० जेठ २०७७, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – आगामि आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा खेल क्षेत्रलाई प्राथमिता नदिएको गुनासो ओलम्पियन दीपक बिष्टले गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले सरकारले आगामि आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ का लागि ल्याएको बजेटले खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारले आगामि आवका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि २ अर्क ३६ करोड विनियोजन गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको भन्दा ४० प्रतिशतले कम हो । चालु आवमा सरकारले ३ अर्ब ९९ करोड विनियोजन गरेको थियो भने १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) का लागि छुट्टै ३ अर्ब भन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको थियो । खेलकुदमा लगानीगर्ने कुरा सरकारी तहबाट सैद्धान्तिक मात्रै भएको विष्टको गुनासो छ ।

राष्ट्रिय गौरव बढाउने, देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा परिचित बनाउन मद्दत गर्ने, अनुशासित बनाउने, स्वस्थ र हरेक रोग संग लडन सक्षम बनाउने, जिम्मेवार नागरिक तयार पार्ने, जात–जातिय सद्भाव एकता गर्ने, विपक्षीलाई आदर गर्न सिकाउने एकमात्र क्षेत्र खेल भएको भन्दै उनले खेल क्षेत्रलाई सरकारले बजेट छुट्टाउँने सवालमा किन महत्व दिदैन ?’ भन्दै बिष्टले प्रश्न गरेका छन् ।

दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को इतिहासमा लगातार चार संस्करणमा स्वर्ण जिन्ते कीर्तिमानी खेलाडी बिष्टले लेखेका छन, ‘खेलकुदमा गरिएको लगानी खेर जाँदैन भन्ने थुप्रै उदाहरणहरू हामीसँग छन् । गत वर्ष स्वदेशमै आयोजना भएको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा खेलाडीले प्राप्त गरेको सफलतालाई हेर्दा पुग्छ ।’

उनले ‘खेल खेलडीको लागी मात्रै होईंन , खेल सबैका लागी हो’ भन्ने नारालाई आत्मसाथ गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने बताएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २० जेठ २०७७, मंगलबार  १२ : ५९ बजे

नीति तथा कार्यक्रम : फेरी पनि घोषणा भयो नेप्सेको पुनर्संरचना गरिने 

काठमाडौं– आर्थिक वर्ष २०८२/८३ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति

नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले भन्यो- सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गर्ने

काठमाडौं– पछिल्लो समयमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले

बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्न एकीकृत समाजवादीको माग

सुर्खेत– नेकपा एकीकृत समाजवादी कर्णाली प्रदेश कमिटीले बाँके र बर्दियालाई

नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभामा टेबुल

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभामा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा

नीति तथा कार्यक्रम : शिक्षा क्षेत्रमा के भन्यो सरकारले ?

काठमाडौं– आज संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम