खोटाङ–नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले मध्यपहाडी लोकमार्गका जग्गाधनीले मुआब्जा पाउने बताएका छन् ।

‘असल राजनीति र समावेशी विकासका लागि जन संवाद’ अभियानका क्रममा खोटाङ पुगेका डा भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् ।

विकास जनताको लागि भएकाले विकास निर्माणका क्रममा जनतालाई उठिबास गराउन नहुने उनको तर्क थियो । “मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने सबै जग्गाधनीले मुआब्जा पाउनुपर्छ”, दिक्तेलस्थित रत्नपार्कमा आयोजना गरिएको जनतासँगको भेटघाट कार्यक्रमममा उनले भने, “जल, जमीन र जङ्गल स्थानीय जनताको अधीनमा रहने संविधानमै व्यवस्था छ । जनताको अधीनमा रहेको जग्गामा निर्माण गरिने सडकले मिच्ने जग्गाको मुआब्जा दिलाउन म आफैँ पहल गर्नेछु ।”

पहाडमै संवृद्धिको सम्भाव्यता अध्ययन र पहिचानका लागि गत माघ १५ गते चिवाभञ्ज्याङबाट जनसंवाद थालेका डा भट्टराईले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको मध्यपहाडी लोकमार्गको कामलाई तीव्रता दिन र गुणस्तर निर्धारण गराउन आफ्नो अभियान रहेको बताए ।

मध्यपहाडी लोकमार्गमा सबै जातजातिको बसोबास रहेकाले उनीहरूको आर्थिक विकासका लागि शहरीकरण, उद्योग तथा कलकारखाना स्थापना लगायतका कामलाई सरकारले तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

विसं २०६५ मा आफ्नै सरकारको पालामा विनियोजित बजेटबाट काम थालिएको एक हजार ८७९ किलोमिटर लामो मध्यपहाडी लोकमार्ग केही ठाउँमा ढिलो भएको पाइएकाले ठेकेदारलाई भेटेर तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको उनले बताए ।

आगामी फागुन १५ गते पश्चिमको झुलाघाट पुगेर सम्पन्न हुने यात्राका क्रममा सबै ठाउँमा भइरहेको कामको प्रगति निरीक्षण गरिने उनको भनाइ छ । अभियान लिएर हिँडेको सातौँ दिनमा दिक्तेल पुगेका डा भट्टराईले अहिलेको सरकारले जनताले चाहेअनुसारको विकास गर्न नसकेको आरोप लगाए ।

“देशमा पहिलेको जस्तो विकास भएको छैन, जनताले छलाङ हान्ने खालको विकास चाहेका छन्”, उनले भने, “यो पार्टी, त्यो पार्टी भन्दा पनि अहिले जनताले विकास चाहेका छन्, विकासका लागि जनता सबल भएर सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्छ ।”

देशमा विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन र भ्रष्टचारलाई न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तह बलियो हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । “निर्वाचित जनप्रतिनिधि कुनै एउटा पार्टीको होइन, सबै तहका जनप्रतिनिधिले पार्टीभन्दा माथि उठेर जनताको काम गर्नुपर्छ”, उनले भने, “स्थानीय तह जनतासँग प्रत्यक्ष सहकार्यमा रहने भएकाले यसलाई थप अधिकार दिएर कार्य क्षेत्र फराकिलो पार्नुपर्छ ।”