‘ममाथिको अविश्वास कुनै कामको कारण होइन रहेछ । मन फाटेको, चित्त काटिएको, कमलो मन दुखेको, चित्त नबुझेको आदि कारणहरूले रहेछ !’
२०७२ सालमा नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछि केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए । २०७३ साउनमा उनीविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस हुँदै गर्दा उनले प्रचण्डलाई लक्षित गर्दै दिएको व्यंग्यात्मक मन्तव्यको एक चर्चित अंश हो यो ।
त्यसबेला प्रधानमन्त्री हुँदा उनले तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा नेपाल र मधेसी जनअधिकार फोरमको समर्थन पाएका थिए । गठबन्धनको एक वर्ष नबित्दै ओली र प्रचण्डबीच तालमेल हुन नसकेपछि माओवादी केन्द्रले एमालेसँगको साझेदारी भङ्ग गर्यो र नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन कसेर संसदमा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरायो । अल्पमतमा परेपछि बाध्य भएर उनले राजीनामा दिए ।
आफ्नो पूरै जीवन राजनीतिमा समर्पित गरेका केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदाको अनुभव उनका निमित्त सुखद रहन सकेन । त्यसबेला ओलि र प्रचण्डबीच दूरी बढ्दै गएको र प्रचण्डले देउवासँग सहकार्य गरेको अवस्थामा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच कुनै पनि कोणबाट सहकार्य सम्भव देखिँदैन थियो ।
सम्भावनाहरूको खेलमा असम्भव ठानिएका गोटीहरू चाल्दै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा साझा घोषणापत्रसहित गठबन्धन बनाएर सहभागी हुन दुवै दलबीच सम्झौता भयो । चुनाव लगत्तै दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकीकरण हुने घोषणाले नेपाली जनता, पार्टी कार्यकर्ता र नेतृत्वमा चुनावी उत्साह ह्वात्तै बढाइदिएको थियो ।
२००७ सालपछि बनेका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पूरा कार्यकाल शासन गर्न नसकेको अवस्थामा देशमा राजनीतिक स्थिरता हामी सबैको चहाना थियो । फलतः गठबन्धनले सानदार जनमत पायो । दुई तिहाइ नजिकको ऐतिहासिक बहुमत पाएपछि २०७५ जेठमा दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता पक्का भयो ।
एकताले दक्षिण एसियामै सबैभन्दा ठूलो र एसियाको तेस्रो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीलाई जन्म दियो ।
एउटै दापमा दुइटा खुकुरी अटाउन कहाँ सक्थ्यो र ! नेकपाका दुई अध्यक्ष बीचको शक्ति संघर्षले हालै नयाँ उचाइ लिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले दुई महिना अघि जारी गरेको अध्यादेश तथा अहिले बालुवाटार, खुमलटार र शीतलनिवासमा हुने गरेका गोप्य वार्ताहरूले नेकपा नेताहरूबीचको खटपट छताछुल्ल बनाइदिएको छ ।
जनमत ओलीलाई कि नेकपालाई ?
२०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको पहिलो संविधान जारी गरेपछि मुलुकले भारतको नाकाबन्दी खेप्नु पर्यो । नाकाबन्दीका बेला भारतीय दबाब विरुद्ध खरो उत्रन सफल रहेको र राष्ट्रिय मुद्दामा कुनै पनि शक्तिसामु नझुक्ने राष्ट्रवादी छवि स्थापित गर्न केपी शर्मा ओली सफल रहे ।
उनकै ‘क्रेज’ र नेतृत्वको बलमा २०७४ को निर्वाचनमा नेकपाले दुई तिहाइ बहुमत जित्न सफल भएको कुरा उनी निकटका नेता र केही स्वतन्त्र राजनीतिक विश्लेषकहरू खुलेर बताउँछन् ।
ओलीको नेतृत्वमा देशमा आमूल परिवर्तन सम्भव रहेको र मुलुक विकासतर्फ अगाडि बढ्ने कुराप्रति बृहत जनमत तयार भएको थियो । त्यही जनमतको जगमा टेकेर नेकपाले सरकार हाँक्ने ५ वर्षे म्यान्डेट हासिल पनि गर्यो । साढे दुइ वर्ष बित्नलाग्दा सक्दा ओली सरकार भने जनताको विश्वासअनुसार खरो उत्रिन सकेको देखिएन ।
मेरो सरकार जहाँ हुनुपर्ने हो, त्यहाँ छैन । जे गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्दैन । अनि जे गर्नु नपर्ने हो, त्यो आफू पनि गर्छ र अरूलाई पनि सिकाउँछ । भोका जनतालाई गिज्याउँछ । मेरो सरकार पनि ‘आइसोलेसन’ मा छ ।
अहिलेसम्मको कार्यकाल गफ र विवादास्पद निर्णयहरूमा खेर फालेका ओली कहिले आफ्नै सचिवालय सदस्यले गुमराह गरे भन्छन् त कहिले अभिव्यक्ति दिई सकेपछि मलाई थाहा नभएको विषय भनेर बोली फेर्छन् । यस्ता नजिरहरूबाट उनका सहकर्मीहरूको असहयोग, पार्टीभित्र उनीविरुद्ध घेराबन्दी र पार्टीबाहिर जनदबाब प्रष्ट देखिन्छ ।
विभिन्न अनियमितता र अनुशासनहीनताका प्रकरणमा मुछिएकाहरूको बचाउ गर्न र उन्मुक्ति दिनअघि बढ्न थालेको सरकारका पाइला पछ्याउँदै हामी कस्तो नयाँ युगको परिकल्पना कोर्दै छौँ ?
कुर्सी भर्सेस कोरोना
कोरोना भाइरसको कहरले वर्तमान विश्वलाई घेराबन्दीमा पारिदिएको छ । कोरोना भाइरस दोस्रो विश्व युद्धपछि संसारले सामना गरेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको कुरा विज्ञहरू बताउँछन् ।
जुनसुकै खतरा पनि परास्त गर्न सक्ने सैन्य तागत बोकेका शक्तिकेन्द्रहरू कोरोना महामारीले शक्तिहीन देखिन्छन् । निःशुल्क स्वास्थसेवा र सुदृढ स्वास्थ व्यवस्था भएका युरोपेली मुलुकहरूलाई समेत यस महामारीले आक्रान्त तुल्याएको छ । विश्वभर औषधि र स्वास्थ्य सामग्री निर्यात गर्दै आएका इटाली, जर्मनी, अमेरिकाजस्ता सम्पन्न देशहरूलाई अहिले संक्रमितको पहिचान र उपचार गर्न हम्मेहम्मे परेको छ ।
यहाँ कुर्सी भर्सेस कोरोना चल्दैछ । कोरोनाले नेपालमा १५ हजारभन्दा बढी रन बनाइसक्दा सरकार शुन्यमा ‘क्लिन बोल्ड’ हुने अवस्थामा आइपुगेको छ ।
यस महामारीको असर गरिब तथा विकासशील मुलुकहरूमाथि झनै बढी पर्न सक्ने कुरा विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले पटकपटक सूचित गर्दै आएका छन् ।
विपदको बेलामा जनतालाई राहत वितरण गर्नु, सहुलियत दिनु, प्रभावकारी नीति कार्यान्वयन गर्नु तथा राज्यको सम्पूर्ण स्रोत र शक्ति लगाएर चुनौती सामना गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हुन्छ । हाम्रो सरकारी नेतृत्व भने यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि दिशाहीन देखिन्छ । भ्रष्टाचार, विवाद र कुर्सी मोहमा लिप्त देखिन्छ । संसद छैन, मन्त्रीहरू अनविज्ञ छन्, जनता भोकभोकै कराउँदै छन् र सोध्दै छन्– कहाँ छ मेरो सरकार ?
मेरो सरकार जहाँ हुनुपर्ने हो, त्यहाँ छैन । जे गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्दैन । अनि जे गर्नु नपर्ने हो, त्यो आफू पनि गर्छ र अरूलाई पनि सिकाउँछ । भोका जनतालाई गिज्याउँछ । मेरो सरकार पनि ‘आइसोलेसन’ मा छ ।
कोरोना नियन्त्रणको लागि सर्वदलीय संयन्त्र नबनाउने र दलहरूलाई एकत्रित गर्न नचाहने मेरो सरकारलाई दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउनमा रूचि छ । घरबेटीलाई भाडा नउठाउनू भन्छ तर ऋण लिएर घर बनाएकाहरूको किस्ता मिनाहा गर्नेबारे ऊ सोच्न चाहँदैन । घरबाट ननिस्किनू भन्छ तर घरभित्र कसैको चुलो निभेको उसलाई मतलब छैन । वर्ग संघर्षको गफ गर्छ तर मजदुरका दुःख देख्दैन ।
यहाँ कुर्सी भर्सेस कोरोना चल्दैछ । कोरोनाले नेपालमा १५ हजारभन्दा बढी रन बनाइसक्दा सरकार शुन्यमा ‘क्लिन बोल्ड’ हुने अवस्थामा आइपुगेको छ ।
बालुवाटारको ‘सामाजिक दूरी’
विपदको बेलामा सरकारको आवश्यकता बढ्ता हुनेगर्छ । सरकार भनेको आखिर जनताको अभिभावक र देशको संरक्षक न हो । सरकार चनाखो भएका देशहरूमा कोरोना संक्रमण तुलनात्मक हिसाबले छिटै न्यूनीकरण भएको छ । क्यानडा, न्युजिल्यान्ड, दक्षिण कोरिया यसका बलिया उदाहरण हुन् ।
सरकारी प्रतिक्रिया कमजोर भएका मुलुकहरूमा संक्रमणले विकराल रूप लिँदै गएका उदाहरण छन् । कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी ग्रस्त अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको हेलचेक्र्याइँ नै देशले अहिले सामना गर्नुपरेको भयावह स्थितिको प्रमुख जिम्मेवार मानिएको छ ।
केही उदाहरणहरूले एकातिर कोरोना भाइरसका दीर्घकालीन असरसँग लड्न विश्वस्तरमा भइरहेका संगठित प्रयासहरू उजागर गर्छ भने अर्कातिर माहामारीमा हराएको नेपाली नेतृत्व सम्झेर निराश बनाउँछ ।
कोरोनाभाइरस नियन्त्रणमा उनको असफलताले यसै वर्षको अन्त्यमा हुने अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उनको पुनर्निर्वाचनको सम्भावनामा ठूलो धक्का पुर्याएका प्रष्ट आधारहरू देखिएका छन् ।
विश्वले सामना गरेको यो अनौठो परिस्थितिका लागि हामी कोही पनि तयार थिएनौँ तर नेतृत्वले बहन गर्ने जिम्मेवारी र सही निर्णयले राष्ट्रलाई कसरी मजबुती दिन सक्दो रहेछ भन्ने उदाहारणहरू छन् ।
क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रिडुले बेरोजगार नागरिक, किसान, उपचाररत बिरामी, साना व्यावसायी र उद्यमी सबैको लागि आवश्यकताअनुसार आकर्षक सहुलियतहरू व्यवस्था गरे । त्यहाँ बसोबास गर्दै आएकाहरूलाई क्यानाडेली सरकारले चार महिनासम्म प्रतिमहिना २ हजार डलर दिँदैछ ।
आयरल्याण्डका प्रधानमन्त्री लियो भराडकर, जो पेशागत डाक्टर पनि हुन्, उनले अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारीहरूको मनोबल बढाउन हप्ताको एक दिन अस्पतालमा आफू पनि काम गर्ने निर्णय गरे ।
न्युजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री जेसिन्डा आर्डेनले नयाँ राष्ट्रिय बजेटमा आर्थिक वृद्धिको सट्टा नागरिकको मानसिक स्वास्थ्य, घरेलु हिंसा, साम्प्रदायिक भेदभाव, डिजिटल युग र दीर्घकालीन विकासलाई प्राथमिकतामा राखेकी छन् । उनको नेतृत्वमा न्युजिल्यान्ड कोरोनाभाइरस नियन्त्रणमा सबैभन्दा सफल देश बनेको छ ।
यी केही उदाहरणहरूले एकातिर कोरोना भाइरसका दीर्घकालीन असरसँग लड्न विश्वस्तरमा भइरहेका संगठित प्रयासहरू उजागर गर्छ भने अर्कातिर माहामारीमा हराएको नेपाली नेतृत्व सम्झेर निराश बनाउँछ ।
मुलुक पूर्ण र आंशिकरूपमा लकडाउनमा गएको सय दिन कटिसक्यो । अहिलेसम्म राज्यले कोरोना परीक्षणको दायरा फराकिलो गर्न सकेको छैन । समुदायस्तरमा कोरोना संक्रमण देखिसेकेको अवस्थामा परीक्षणको संख्या बढाउनुको विकल्प छैन । मुलुक सधैँभरी त्रासमा बाँच्न सक्दैन ।
लकडाउन जारी राख्न चाहने हो भने सरकारले त्यसको औचित्य प्रष्ट पार्न सक्नुपर्छ । लकडाउन कहिले र कसरी खुलाउने भन्नेबारे सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनु अत्यावश्यक छ । भएका क्वारेन्टिन क्याम्पहरूको उचित व्यवस्थापन र क्याम्पमा भएकाहरूको उचित हेरचाह जरुरी छ । सही समयमा सही निर्णय लिन सक्नु नै नेतृत्व कौशल हो ।
लकडाउनको अवधि हाम्रालागि स्वास्थ्य पूर्वाधार सुदृढीकरण, स्वास्थकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा अन्य अग्रपंक्तिका सेवकहरूलाई तालिम दिने, गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय र प्रदेश सरकारहरूलाई थप चलायमान बनाउने अवसर थियो । तर, यसो हुन सकेन ।
अबको हाम्रो दिशा आर्थिक सबलीकरण र गरिबलाई राहततर्फ केन्द्रित रहनुपर्छ ।
हो, कोरोना भाइरस खतरनाक छ । यो फैलिन्छ । यसले ज्यान लिन्छ । तर, लकडाउनमा खाने अन्नको दाना नपाएर भोकभोकै मर्नेहरू पनि छन् । परिवार धान्न नसकेपछि मानसिक तनावका कारण आत्महत्या गर्नेहरू पनि छन् । बिरामी बाबुआमा घरमा सिकिस्त भएपछि सहयोगको भिख माग्दै घरघर हिँड्ने बेसहारा बालबालिका पनि छन् ।
यो सबै दुःख देखेर पनि नदेखेजस्तो गर्ने, सुनेर पनि नसुने झैँ गर्ने सरकारको रवैया कोरोना भाइरसभन्दा पनि खतरनाक छ । सत्ताको मातमा मैमत्ता हुनेहरूलाई गरिबको आँसुले किन पोल्दैन ?
प्रचण्डको मन तुन्न कति समय लाग्ने हो, ओलीले जानुन् तर नेकपाको आन्तरिक विवादले संसद यसरी बन्धक हुनु भएन । देश अफ्ठ्यारोमा परेका बेला बालुवाटारले जनतासँग कायम गरेको सामाजिक दूरी देख्दा अचम्म लाग्छ, ताज्जुब लाग्छ, छक्क पर्छु !
गरिब, मजदुर, बेरोजगार, दीर्घरोगी, असहाय, अपाङ्ग र दुर्गम क्षेत्रहरूका बासिन्दाका लागि राहत र सुविधाहरू प्राथमिकताका साथ वितरण होस् । प्रत्यक्ष घाटामा सञ्चालन भइरहेका पर्यटन व्यवसाय, होटेल सञ्चालक, साना तथा खुद्रा व्यापारी, र युवा उद्यमीहरूका लागि विशेष सहुलियतको व्यवस्था गर्नेतर्फ सरकारको बेलैमा ध्यान जाओस् ।
नागरिक भावनाप्रति असंवेदनशीलता
यस आर्थिक वर्षको बजेट पनि खासै उत्साहजनक छैन । कोरोना संक्रमणले परेको असर बुझेर सबैलाई समेट्ने जनपक्षीय बजेट आउने सबैको अपेक्षामा तुसारापात भयो । व्यवसायीहरू ऋणको बोझमा परेका छन् । दैनिक कमाएर खानुपर्ने व्यक्तिहरू त सरकारको नजरमै परेकै छैनन् । आखिर यो सरकार कसका लागि हो ? राज्यले कसको अधिकारको रक्षा गर्ने हो ?
युवाहरू सडकमा आएका छन्, कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्यो भनेर । सरकार आफ्नो पार्टीको आन्तरिक लडाइँमा फसेको छ । अध्यक्ष ओलीले अर्का अध्यक्षको फाटेको मन सिलाएको दुई महिना पनि नभई फेरि च्यातिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका छन् । संसदमा विचाराधीन विधेयकहरूको चाङ छ । एमसिसि, नागरिकता विधेयक, निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक सबैलाई आफ्नो कुर्सीको लागि पछाडि धकेलेर संसदको वर्षे अधिवेशन हतारोमा अन्त्य भएको छ ।
प्रचण्डको मन तुन्न कति समय लाग्ने हो, ओलीले जानुन् तर नेकपाको आन्तरिक विवादले संसद यसरी बन्धक हुनु भएन । देश अफ्ठ्यारोमा परेका बेला बालुवाटारले जनतासँग कायम गरेको सामाजिक दूरी देख्दा अचम्म लाग्छ, ताज्जुब लाग्छ, छक्क पर्छु !
सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र हामी सबैका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको यो घडीले हाम्रा कमजोरीहरू उजागर गरिदिएको छ । यी कमजोरीहरूका बीच राष्ट्रिय एकता कायम राख्दै समस्या समाधान गर्नु र भविष्यका लागि तयार रहनु नै हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ । जनस्वास्थ्य रक्षा, विपद व्यवस्थापन, स्वास्थ बीमाजस्ता पक्षमात्र होइन, सम्पूर्ण संघीय प्रणाली र प्रशासनलाई क्रमशः सुदृढ बनाउँदै लैजान ढिला गर्नु हुन्न ।
प्रतिक्रिया