काठमाडौं । नेतृत्वको महत्वकांक्षा र कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन अन्योलमा छ ।

गत पुस ११ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले विधानले दिएको अधिकारअनुसार अधिकतम सीमा, एक वर्ष, म्याद थप्दै २०७७ फागुन ७ देखि १० सम्म १४औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

निर्धारित मितिमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सहज समय प्राप्त हुने गरी क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरण एवं स्थानीय अधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको थियो । क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम सुरु हुँदा नहुँदै कोराना भाइरस संक्रमणका कारण मुलुकमा लकडाउन भयो ।

यसपछि नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सबै सार्वजनिक गतिविधि स्थगित गर्‍यो र त्यो अवस्था यथावत छ ।

कोरोनाको कहर कहिलेसम्म लम्बिने हो, कुनै ठेगान छैन तर कांग्रेसले २०७७ फागुनभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने वैधानिक सीमा छ । त्यसैगरी २०७८ भदौभित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक सीमा छ । यस्तै अप्ठेरो परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर पार्टीको इतर पक्षले वैकिल्पक व्यवस्थाबाट भए पनि महाधिवेशनको तयारी सुरु गर्न सभापति देउवामाथि दबाब दिएको छ ।

दबावपछि सभापति देउवाले गत साता केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाए । बैठकले क्रियाशील सदस्यता वितरण, नवीकरण एवं स्थानीय अधिवेशनको कार्यतालिका केही पर धकेल्दै निर्धारित मितिमै महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

परिमार्जित कार्यतालिकाअनुसार कांग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न होला त भन्ने प्रश्न मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा ज्वलन्त बनेको छ । कांग्रेसको विषयमा चर्चा हुनासाथ सबैले यो प्रश्न अघि सार्ने गरेका छन् । यस प्रश्नको उत्तर सहज पनि छैन ।

हुन्छ/हुँदैन भनेर एक शब्दमा जवाफ दिन सक्ने ताकत सभापति शेरबहादुर देउवाबाहेक अरू कसैले पनि राख्दैनन् । सभापति देउवाले चाहे भने निर्धारित मितिमै महाधिवेशन हुन्छ, नचाहे हुँदैन ।

नेपाली कांग्रेसको इतिहास हेर्ने हो भने सभापतिले चाहेको अवस्थामा मात्रै निर्धारित मितिमा महाधिवेशन भएका नजिरहरू भेटिन्छन् । २००७ सालको जनक्रान्तियता सुवर्णशमशेर राणा बाहेक सबै सभापतिहरूले पहिलोपटक निर्धारित मितिमा महाधिवेशन गर्न आनकानी गर्दै आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याएको देखिन्छ । देउवाले आफू त्यसको अपवाद नहुने संकेत १३औँ महाधिबेशनबाट सभापति पदमा निर्वाचित हुनासाथ दिएका थिए ।

पार्टी विधानले एक महाधिवेशनदेखि अर्को महाधिवेशनसम्मको अवधि चार वर्ष निर्धारण गरेको छ । काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएमा बढीमा एक वर्ष म्याद थप्ने व्यवस्था विधानमा छ ।

सुवर्ण शमशेरबाहेक नेपाली कांग्रेसका कुनै पनि सभापतिले एक कार्यकालमा चित्त बुझाएको नजिर छैन । देउवा पनि अपवाद बन्ने सम्भावना कम छ । उनी कुनै हालतमा १४औँ महाधिवेशनबाट पनि सभापति निर्वाचित हुने रणनीतिमा छन् । आफूलाई अनकूल हुनेगरी महाधिवेशन गर्ने उनको रणनीति हो । उनले महाधिवेशन गर्न आनकानी गर्नुको कारण पनि यही हो ।

विगतका सबै सभापतिहरूले काबुबाहिरको परिस्थिति नहुँदा पनि विधानको यो प्रावधान प्रयोग गरेर आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याएका थिए । देउवाका पूर्ववर्ती सुशील कोइरालाले त संविधानमै व्यवस्था गरेर आफ्नो कार्यकाल ५ वर्ष ६ महिना पुर्‍याएका थिए ।

यसपटक देउवाले काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न नहुँदा पनि एक वर्ष म्याद थपेका हुन् । अब चाहिँ थपिएको म्यादभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्न करिब काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । कोरोना संक्रमणको गति अहिलेकै जसरी कायम रहने हो भने आगामी फागुनमा महाधिवेशन गर्न कठिन छ ।

फागुनमा महाधिवेशन भएन भने विकल्प के हुन्छ त भन्ने प्रश्न उठ्छ । संविधानले साढे ५ वर्षको म्याद दिएका कारण थप ७ महिना बढाएर २०७८ भदौसम्म पुर्‍याउने स्थिति हुनसक्छ । यहाँसम्मा पनि महाधिवेशन नभए नेपाली कांग्रेस संवैधानिक संकटमा फस्नेछ ।

नेपाली कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशन २०७२ साल फागुनको अन्तिम साता सम्पन्न भएको हो । त्यस हिसाबले २०७८ साल भदौमा साढे पाँच वर्ष पुग्छ । तर, २०७८ भदौभित्र महाधिवेशन गर्न हुन नसके के गर्ने भन्ने प्रश्नको सहज जवाफ छैन ।

देउवाको रणनीति

सुवर्ण शमशेरबाहेक नेपाली कांग्रेसका कुनै पनि सभापतिले एक कार्यकालमा चित्त बुझाएको नजिर छैन । देउवा पनि अपवाद बन्ने सम्भावना कम छ । उनी कुनै हालतमा १४औँ महाधिवेशनबाट पनि सभापति निर्वाचित हुने रणनीतिमा छन् । आफूलाई अनकूल हुनेगरी महाधिवेशन गर्ने उनको रणनीति हो । उनले महाधिवेशन गर्न आनकानी गर्नुको कारण पनि यही हो ।

२०७७ फागुन ७ मा महाधिवेशन गर्दा आफू निर्वाचित हुने सुनिश्चित भए देउवा तयार हुनेछन् । फागुन ७ मा महाधिवेशन गर्न सम्भव होला त भन्ने प्रश्न पनि छ । सभापति देउवाले चाहे भने तयारी पनि सम्भव हुनेछ । विगतलाई हेर्दा क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणको म्याद ६ महिना राख्ने चलन छ ।

विवादका कारण ६ महिनामा पनि त्यो काम पूरा नभएको नजिर पनि छ । देउवाले चाहने हो भने क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणमा कुनै विवाद हुँदैन । यो काम एक महिनाभित्रै सम्पन्न हुन सक्छ ।

विकसित सञ्चार प्रविधिको यो समय २५ वर्षअघिको जस्तो होइन । एक महिनाभित्रै क्रियाशील सदस्यताको काम हुन सक्छ । कोरोनाले पनि छेक्दैन ।

यसपटक कोइराला परिवारबाटै सभापति पदमा अघि सर्ने सम्भावना छ । यति हुँदा पनि देउवाका लागि सहज वातावरण बाँकी नरहेको होइन । इतर पक्षमा सभापति पदका आकांक्षी धेरै छन् । यी आकांक्षीहरूको व्यवस्थापन गर्न सहज छैन । देउवा पक्षमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिबाहेक अरू आकांक्षी छैनन् ।

क्रियाशील सदस्यता टुंगो लागेको मितिले ३ महिनाभित्र स्थानीय अधिवेशन गर्ने तीन दशक अघिदेखिको परम्परा नेपाली कांग्रेसमा जारी छ । नेतृत्वले चाहने हो भने क्रियाशील सदस्यता टुंगिएको १५ दिनभित्र स्थानीय अधिवेशन गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय अधिवेशन सम्पन्न भएको २ महिनापछि मात्रै केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने परम्परा पनि तीन दशकअघिकै हो । सूचना प्रविधिको पहुँचको यो समयमा स्थानीय अधिवेशन सकिएको एक साताभित्र केन्द्रीय महाधिवेशन हुनसक्छ । त्यसैले, निर्धारित मिति अर्थात आगामी फागुन ७ मा १४औँ महाधिवेशन सम्भव छ कि छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर देउवाको रणनीतिमै भर पर्छ ।

१४औँ महाधिवेशनबाट फेरि सभापति पदमा निर्वाचित देउवाको अवस्था कत्तिको सुरक्षित छ भन्ने प्रश्न यतिबेला सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण छ । देउवाले केही फ्याक्टरहरू मिलाउन बाँकी देखिन्छ । १३औँ महाधिवेशनमा देउवा झिनो मतान्तरले विजयी भएका हुन् । उनलाई जिताउन कृष्णप्रसाद सिटौलाको टिम, अर्जुननरसिंह केसीको टिम र केबी गुरुङको टिम निर्णायक थिए ।

यतिबेला यी तीन वटै टिम देउवाको पक्षमा छैनन् । खुमबहादुर खड्काको निधनले पनि देउवालाई प्रतिकूलता सिर्जना गरेको छ । खुमबहादुरको टिमका धेरैजसो नेता–कार्यकर्ताहरू देउवासँग बिच्किएका छन् ।

यसैगरी अर्जुन जोशी, फरमुल्लाह मन्सुर, आनन्द ढुंगाना, चीनकाजी श्रेष्ठ, शोभाकार पराजुली, चन्द्र भण्डारी, तारानाथ दाहाल लगायतका धेरै नेताहरूले कोइराला परिवारका नेता चुनाव नलडेको अवस्थामा रामचन्द्र पौडेलभन्दा देउवा ठीक भनेर साथ दिएका थिए ।

यसपटक कोइराला परिवारबाटै सभापति पदमा अघि सर्ने सम्भावना छ । यति हुँदा पनि देउवाका लागि सहज वातावरण बाँकी नरहेको होइन । इतर पक्षमा सभापति पदका आकांक्षी धेरै छन् । यी आकांक्षीहरूको व्यवस्थापन गर्न सहज छैन । देउवा पक्षमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिबाहेक अरू आकांक्षी छैनन् ।

१३औँ महाधिवेशनकै क्रममा देउवाले निधिलाई भावी सभापति भनेर वचन दिएका हुन् तर देउवाले दाहोरिने इच्छा गरेको अवस्थामा निधिले नाइँ भन्ने सम्भावना पनि कम छ ।

चुनाव जित्ने व्यवस्थापकीय क्षमता भएका नेताहरू देउवा पक्षमा प्रशस्त छन् । पार्टी एकीकरणको पहिलो कार्यकाल भएकाले विजयकुमार गच्छदारका तर्फबाट पनि ठूलै संख्यामा महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । गच्छदार देउवासँगै छन् ।

इतर पक्षले कस्तो रणनीति लिन्छ र देउवामाथि कति दबाब सिर्जना गर्नसक्छ भन्ने कुराले पनि कांग्रेसको महाधिवेशन आउँदो फागुनमै हुने नहुने निर्धारण गर्नेछ ।