काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले एसिडसम्बन्धी छुट्टै विशेष कानुन ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सोमबार बसेको समिति बैठकले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले एसिड उत्पादन, प्रयोग, बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै छुट्टै कानुन ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिले तेजाब आक्रमणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र दण्डसजायलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आवश्यक संशोधन गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिको आजको बैठकमा “तेजाब आक्रमण, पीडितको अवस्था र चाल्नुपर्ने कदम” विषयमा भएको छलफलपछि समितिले पीडितलाई उजूरी दिन उप्रेरित गर्न तथा त्यस्ता उजूरीप्रति संवेदनशील भई तुरुन्तै सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सो मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिले एसिड खरिद बिक्री कार्यलाई नियन्त्रण एवं व्यवस्थित गर्ने, खरिदकर्ताको विस्तृत विवरण अनिवार्य रुपमा अभिलेखिकरण गर्ने कार्य गर्न/गराउन, हालसम्मका एसिड आक्रमण पीडितको शारीरिक, मानसिक एंव भावनात्मक आघातलाई सम्बोधन गर्न प्रभावकारी रुपमा औषधि उपचारको अनिवार्य व्यवस्था तत्काल मिलाउन र सुनिश्चित गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।

निर्देशनमा भनिएको छ, ‘कानूनी सहायता तथा मनोपरामर्श प्रदान गर्न, शिक्षा÷उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न, सीपमूलक तालीम उपलब्ध गराउन, सरकारी सेवाका रोजगारीमा प्राथमिकता दिन तथा त्यस्ता व्यक्तिको जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउन ९आयआर्जनका लागि सक्षम बनाउन० र सामाजिक पुनःस्थापना सम्बन्धमा कार्यक्रम तुरुन्त तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई समिति निर्देश गर्दछ ।’

समितिका सभापति निरुदेवी पालले तेजाब आक्रमण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई सुधार गर्न आवश्यक समन्वयनका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय महिला आयोगलाई समेत निर्देशन दिइएको जानकारी दिइन ।

पूर्वमन्त्री थममाया थापा, समितिका सदस्य अमृता थापा, खेम लोहनी र हीरा गुरुङले तेजाब आक्रमण गर्नेलाई कडा सजाय हुने कानून बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गनुपर्नेमा जोड दिइन् ।