नेपाली कांग्रेस आगामी फागुनमा हुने भनिएको चौधौँ महाविधेनको तयारीमा केन्द्रित छ । नेताहरू आआफ्नो समूहमा र व्यक्तिगतरूपमा महाधिवेशनकै रणनीतिअनुसार चल्न थालेका छन् । महाधिवेशनका विषयमा पार्टीभित्र मतभेदहरू पनि देखिन थालेका छन् । यता नेपाली कांग्रेसको विपक्षी भूमिकामा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यस्तै प्रसङ्गहरूको सेरोफेरोमा खबरहबका एकराज बास्तोला र गोविन्द लुइँटेलले कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालासँग कुरा गरेका छन् ।

 

नेपाली कांग्रेस चौधौँ महाधिवेशनको तयारीमा छ, महाधिवेशन हुन करिब साढे ६ महिना बाँकी छ, कस्तो चल्दै तयारी ?

केन्द्रीय समितिले वडादेखि केन्द्रसम्मको अधिवेशनको मिति तोकेको छ । के के काम गर्ने भनेर पनि निर्णय गरेको छ । समायोजनको काम गर्नुपर्ने छ । समायोजन एउटा पार्टीसँग मात्रै छैन, धेरैवटा छन् । हाम्रै पार्टीको पनि २४० क्षेत्रबाट १६५ मा समायोजन गर्नु छ । नेपाली कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो अप्ठ्यारो चाहिँ क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ वितरणमा छ । जिल्ला जिल्लामा समस्या छ ।

उदाहरणका लागि, प्युठानमा साढे दुई वर्षमा ६ हजार जना नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । एक–डेढ हजार त मैले नै प्रवेश गराएको छु । अब त्यहाँ कति जनालाई क्रियाशील सदस्यता दिन सकिन्छ, हामीले अहिले भइरहेको सदस्यता ५० प्रतिशतले बढाउने भनेका छौँ । यसको निर्क्योल गर्नुपर्‍यो । यस्तै कुराले समय लिइराखेको छ ।

प्रक्रिया त सुरु भएको छ तर कोभिड–१९ ले केही समस्या पारेको छ । यसबाहेक अरू समस्याहरू पनि देखिराखेको छु ।

अरू कस्ता समस्या ?

महाधिवेशको मिति तोकिएको छ । वडादेखि सबै तहका अधिवेशनहरू तोकिएका छन् । यता केन्द्रमा विधानअनुसार ६ महिनाभित्रमा सकिनुपर्ने काम सभापतिजीले अहिले गरिरहनुभएको छ । विभागहरूलाई पूर्णता दिन थाल्नुभएको छ । भ्रातृ संस्थाहरू लथालिङ्ग छन् । समायोजनमा निर्वाचन समितिले जिल्लाबाट आएका रिपोर्टहरू खोलेर हेरेको छैन । विवादहरू सोझै केन्द्रीय समितिमा पठाइदिएको छ । रिपोर्ट त हेर्नुपर्‍यो नि ! निर्वाचन समिति किन बनाएको ! विवाद भएको ठाउँमा निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्न भनेर बनाएको हो नि निर्वाचन समिति । त्यहाँ कामै भएको छैन । यस्ता कुराहरूले अप्ठ्यारो पारेको छ ।

यसको अर्थ, निर्वाचन समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेन भन्ने हो ?

धेरै ठाउँमा उहाँहरूले (निर्वाचन समितिले) काम गर्नुभएको छ तर जहाँ जहाँ अप्ठ्यारो  छ,  सबै केन्द्रीय समितिलाई जिम्मा लगाउने होइन नि ! उहाँहरूले जसलाई जिल्लामा कामका लागि पठाउनुभएको छ, रिपोर्ट आएको छ तर रिपोर्ट पनि राम्ररी नहेर्ने ! विवाद मिलाउन कुनै प्रयास नगर्ने र केन्द्रीय समितिलाई जिम्मा लगाउने !

अर्थात, निर्वाचन समितिले आफ्नै अधिकार पनि प्रयोग गरेन भन्ने कुरा हो ?

हो, कुरा यही हो । यस्तो अवस्थाले त समस्या झन् झन् बढ्दै जान्छ ।

समायोजन, क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरण तथा सबै तल्ला तहका अधिवेशनहरू सकेर निर्धारित मिति फागुन ७ मा महाधिवेशन हुन्छ भन्ने कुरामा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

समायोजन एघार जिल्लामा बाँकी छ, दुई नम्बर प्रदेशका त करिब सबै जिल्लामा बाँकी छ । समायोजन पूरा नभई अधिवेशन हुँदैन । क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणमा सभापतिले अन्य पार्टीबाट आएकाहरूलाई मनपर्दी ढङ्गले दिनेगरी निर्णय गर्नुभएको छ । यो विषय सभापतिजीले केन्द्रीय समितिमा ल्याउनुभएको छैन ।

हामीले विजय गच्छदारजीको पार्टी समायोजनका लागि उपसभापति विमलेन्द्र निधिजीको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाएका थियौँ । समितिले आफ्नो काम गर्दै होला तर गच्छदारजीको पार्टीपछि अरू धेरै पार्टीहरू नेपाली कांग्रेसमा आएका छन् । सभापतिजीले सबैलाई क्रियाशील सदस्यता दिन खोज्नुभएको छ तर यसबारेमा उहाँले केन्द्रीय समितिमा छलफल गराउनुभएको छैन । हामीलाई थाहै छैन । यस्ता विषयले केन्द्रीय समितिमा प्रवेश नै पाएको छैन ।

विजय गच्छदारजीको पार्टी आउँदा विजयजीलाई कुन पद दिने, कति जना केन्द्रीय सदस्य दिने भन्ने निर्णय भएको थियो । त्यसपछि त सभापतिजीले के के गर्नुभएको छ, केही थाहा छैन । उहाँले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट निर्णयहरू गरिरहनुभएको छ । नभएको अधिकार प्रयोग गरिरहनुभएको छ ।

वडादेखि सबै तहको अधिवेशन समयमा हुन सकेन भने त फागुनमा महाधिवशेन हुन कठिन हुन्छ । उहाँहरू (सभापतिको पक्ष) ले केही अनियमितता गर्दा गर्दै पनि फागुनमै महाधिवेशन होस् भन्ने म चाहन्छु ।

भ्रातृ संस्था, जनसम्पर्क समितिहरू, शुभेच्छुक संस्थाहरूबाट पनि महाविधेशन प्रतिनिधिहरू हुने व्यवस्था छ । यस्ता संस्थाहरूको अधिवेशन भएको छैन भने महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि पठाउन पाउँदैन भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छ विधानमा ।

यसमा पनि उहाँहरू (सभापतिको पक्ष) अड्चन लगाउन खोज्दै हुनुहुन्छ । समयमा महाधिवेशन गराउनुहुन्न तर महाधिवेशन प्रतिनिधि ल्याउन खोज्नुहुन्छ ।

सभापतिजी यति अनडेमोक्रटिक (अप्रजातान्त्रिक) तरिकाले चल्नुभएको छ । सात वर्ष भयो दलित संघको अधिवेशन नभएको । तरुण दल र नेवि संघ तदर्थ समितिमा चल्दैछन् । धेरै जनसम्पर्क समितिहरू तदर्थ समितिमा चल्दैछन् । प्रेस युनियन र प्राध्यापक संघको हालत उस्तै छ । अधिवेशन भएको छैन ।

जुन जुनको अधिवेशन भएको छैन त्यहाँबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि ल्याउन पाउनुहुन्न । म कति भोट पाउँछु वा अर्कोले कति पाउँछ भन्ने होइन । अनडेमोक्रेटिक ढङ्गले चल्न पाइँदैन भन्ने कुरा मुख्य हो ।

हामी कम्युनिष्टहरू अलोकतान्त्रिक तरिकाले चल्छन् भन्छौँ अनि हाम्रो पार्टीभित्र सभापतिले अलोकतान्त्रिक तरिकाले काम गर्ने ! कांग्रेसमा यस्तो अलोकतान्त्रिक तरिका हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन ।

यसो हो भने त धेरै भ्रातृ संस्थाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि आउँदैनन्, होइन ?

जुन संस्थाको अधिवेशन भएको छैन, तीबाट प्रतिनिधि ल्याउन पाउनुहुन्न । हामी त्यसरी ल्याउन दिँदैनौँ । उहाँहरू अधिवेशन नगराई महाधिवेशन प्रतिनिधि ल्याउन चाहिरहनुभएको छ, किनभने ती संगठनमा उहाँ (सभापति) कै मान्छेहरू अध्यक्ष छन् । त्यसरी महाधिवेशन प्रतिनिधि ल्याउनु गलत हो । हामी पनि हेर्छौं नि कसरी ल्याउनुहुन्छ !

पार्टीको आन्तरिक कुराबाहेक, फागुनमा महाधिवेशन हुन नसक्ने गरी कोभिड–१९ वा काबुबाहिरको यस्तै कुनै चुनौती देख्नुभएको छ ?

कोभिड–१९ एउटा चुनौती हुनसक्छ । यसबाहेक त पार्टीभित्रै समस्या छ । मुख्य समस्या क्रियाशील सदस्यताकै हो । रसुवामा एउटा पार्टीको एउटा पक्ष नै आएको छ । अब उहाँहरू (सभापति पक्ष) ले त्यहाँको जिल्ला समितिभन्दा केही कमलाई जिल्ला समितिमा राख्ने भन्नुभएको छ । नेपाली कांग्रेसका लागि योभन्दा दुर्भाग्य केही हुन्छ ! कांग्रेसका पुराना मान्छे पन्छिँदै जाने, अनि नयाँ मान्छेले नेपाली कांग्रेसलाई बनाउन सक्छ ?

उहाँहरू (नवप्रवेशी) लाई सम्मान गर्नुपर्छ तर पुरानालाई पन्छाउन पाइँदैन । र्‍यान्डम क्रियाशील सदस्यता दिने भन्नुभएको छ, कतै एक हजारलाई, कतै दुई हजारलाई । यस्तो गलत निर्णय गर्नुभएको छ । हामी यसको विरोध गर्छौं । यस्तै केही कारणले महाधिवेशन ढिलो हुन सक्छ कि भन्ने पनि छ । तर, यसले ढिलो हुनु हुँदैन ।

कोभिड–१९ एउटा कारण हुन सक्छ तर यसमा पनि उपाय हुनसक्छ । काठमाडौंमै महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने पक्षको मान्छे म होइन । कांग्रेसको इतिहास छ, २०१४ सालसम्म जिल्ला जिल्लामा हुन्थ्यो, केन्द्रमा रिजल्ट सुनाइन्थ्यो । आजकाल त अनलाइन भोटिङको पनि सुविधा छ । निर्धारित मितिमै महाधिवेशन गर्न सक्ने धेरै उपायहरू हुन सक्छन् । देशभरिबाट काठमाडौंमै भेला हुनुपर्छ भन्ने छैन ।

प्रेस युनियनमै यस्तै नयाँ तरिका गरे त हुन्थ्यो नि ! अरू सङ्गठनको पनि गरे हुन्छ तर उहाँहरू (सभापतिको पक्ष) को रुचि नै छैन । अधिवेशन गराउन चाहनुहुन्न । अधिवेशनबाट कस्तो मान्छे आउने हो, आफ्नो पक्षको नआउने हो कि भन्ने छ । सभापतिजी र उहाँको कोटरीलाई चुनावसँग डर छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवा विभागहरू धमाधम गठन गर्दै हुनुहुन्छ । महामन्त्री शशांक कोइराला र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहितले विरोधपत्र नै बुझाउनुभएको छ, विभाग गठनमा किन विरोध ?

पहिलेको विधानमा महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र विभाग गठन गरिसक्नुपर्छ भन्ने थियो । अहिले ६ महिनाभित्र गर्ने भनिएको छ तर उहाँ (सभापति) त साढे चार वर्ष सुतेर बस्नुभयो । यति वेला विभाग बनाउनु भनेको त दिवालियापन हो भन्छु म त । अब ६ महिनाका लागि किन बनाउने ! जति बनाइसक्नु भयो भइगयो, अब नबनाउनुहोस् । हामीले पत्रकार सम्मलेन पनि गर्‍यौँ । रामचन्द्रजीले जो जो साथीहरू विभागमा पर्नुभएको छ, छोडिदिनुस् भन्नुभयो । उहाँहरूले काम गर्न त पाउनुहुन्न । नेपाली कांग्रेसका साथीहरूले विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ । म साथीहरूलाई विवेक प्रयोग गर्न भन्छु ।

सुशील कोइरालाको पालामा विभागमा यस्तै अप्ठ्यारो भएको थियो । चार वर्षको कार्यकालमा उहाँले दुई वर्षमा विभागहरू बनाउन थाल्नुभयो । शेरबहादुरजीले विरोध गर्नुभयो, केन्द्रीय समितिमा सहभागी हुनुभएन, शेरबहादुरजी र उहाँको ग्रुप । सुशीलजीलाई लाग्यो होला, समयमा गर्न सकिएन, कांग्रेसलाई एक ढिक्का राख्नैपर्छ, अनि उहाँले विभागहरू बन्द गर्नुभयो, गठन गर्नुभएन ।

आज शेरबहादुरजी त्यही ठाउँमा हुनुहुन्छ र गलत काम गर्दै हुनुहुन्छ । शेरबहादुरजीले यस्तो अलोकतान्त्रिक काम गर्न मिल्छ ! उहाँ (शेरबहादुर देउवा) र उहाँको कोटरी जति अनडेमोक्रेटिक कोही हुँदैन ।

अनि कम्युनिष्टलाई तिमी अलोकतान्त्रिक छौ भनेर, अरूलाई लोकतन्त्र सिकाउने ! पहिला आफ्नो संस्कार लोकतान्त्रिक हुनुपर्‍यो नि ! यो त राजनीतिक संस्कारै नभएको भयो नि त ! कांग्रेसको नेतृत्व नै लोकतान्त्रिक भएन भने कांग्रेसले अरूलाई लोकतन्त्र सिकाउन सक्दैन ।

नेपाली कांग्रेसमा अहिले सभापति शेरबहादुर देउवाको समूह र अर्को तपाईंहरूको, रामचन्द्र पौडेल र कोइरालाहरूसहित, दुई वटा समूह र कृष्णप्रसाद सिटौलाको अर्को समूह सक्रिय छन्, अन्य ससाना गुटहरू पनि होलान् । चौधौँ महाधिवेशनमा नेतृत्वका लागि कति समूहको प्रतिस्पर्धा होला ?

यो अहिले भन्न गाह्रो छ । तीन वटा समूह त तपाईंले नै भनिहाल्नुभयो । इच्छा, आकांक्षा राख्नेमान्छे धेरै हुन्छन् । यो सामान्य कुरा हो । विधानमा प्रष्टै छ, सभापति निर्वाचित हुन कम्तीमा ५१ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्छ । रामचन्द्रजीको समूह  अर्थात हामी सभापतिजीको गलत क्रियाकलापको विरोध गर्दै क्लोज कन्ट्याक्ट (निकट सम्पर्क) मा छौँ । एक आपसमा कुरा गरिरहेका छौँ । हामी मिलाएरै अगाडि जान्छौँ ।

अहिलेकै ग्रुप ठ्याक्कै हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन । यताका मान्छे उता, उताका मान्छे यता पनि होलान् तर यसपालि कांग्रेसमा इन्टर्नल डेमोक्रेसी (आन्तरिक लोकतन्त्र) हुने कि नहुने भन्ने नै मुख्य कुरा हुन्छ । नीति, कार्यक्रम त भइहाल्छ, नेपाली कांग्रेसमा इन्टर्नल डेमोक्रेसी हुने कि नहुने भन्ने निक्र्योल हुन्छ यसपालि । अहिले पार्टीमा इन्टर्नल डेमोक्रेसी छैन । उहाँ (सभापति) मनमौजी गरेर हिँड्न थाल्नुभयो । पार्टी त धेरै व्यक्ति मिलेर बनेको हुन्छ, त्यहाँ डेमोक्रेसी चाहिन्छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवाको विपक्षी समूह, हामी कोइराला–पौडेल समूह भन्छौँ, यो समूहबाट सभापति पदमा उम्मेदवारीको कस्तो तयारी हुँदैछ ?

हामी सात–आठ जना छौँ । हामीबीच निकटबाट संवाद भइरहेको छ । सकारात्मक दिशामा अघि बढेको छ । म रामचन्द्रजीसँग पनि एक्लै कुरा गर्दैछु, प्रकाशमानजीसँग, शशांकसँग पनि कुरा गर्दैछु । शशांकले पनि अरूसँग कुरा गर्दैछन् । हामी आपसमा सबैसँग सबैले कुरा गर्दैछौँ । हामी एउटै उम्मेदवार दिन्छौँ ।

प्रकाशमानजीले पनि सभापतिमा इच्छा राख्नुभएको छ नि !

इच्छा त हामी सबैले राखेका छौँ । इच्छा राख्न पाइन्छ नि !

प्रकाशमानजीले अलिक कडा इच्छा राख्नुभएको छ कि भन्न खोजेको !

इच्छा त मैले पनि कडै राखेको छु । कहाँ कम राखेको छु र !

सभापतिको उम्मेदवारीमा अझै भित्र पसेर कुरा गरूँ, कोइरालाबन्धुमा महामन्त्री शशांक र तपाईं आकांक्षी हुनुहुन्छ । सुजाता कोइराला पनि हुनुहुन्छ । कोइरालाबाट उम्मेदवार हुँदा जो भए पनि पूर्ण समर्थन पाउने अवस्था बन्छ कि बन्दैन ?

जो भए पनि एउटै हुन्छ । अहिले त हामी प्रारम्भिक अवस्थामा छौँ । अझै क्रियाशील सदस्यतामै पूरा शक्ति लगाउनु परेको छ । पार्टीमा काम गरेपछि त जसलाई पनि इच्छा हुन्छ, पार्टीको नेतृत्व लिन । यो प्राकृतिक कुरा हो, म अन्यथा रूपमा लिन्नँ । कार्यकर्ताले कसलाई रुचाउँछन्, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले कसलाई रुचाउँछन्, त्यो पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।

यसपालि नेपाली कांग्रेसभित्र इन्टर्नल डेमोक्रेसीको लडाइँ हुन्छ । शेरबहादुरजीले, त्यो ग्रुपले, इन्टर्नल डेमोक्रेसी समाप्त गर्न थाल्नुभयो । यसविरुद्ध हामी एकजुट हुन्छौँ ।

नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक दल मानिन्छ तर आन्तरिक लोकतन्त्र र नेतृत्वको कुरामा रडाको चलिरहेको छ, गिरिजाप्रसाद, सुशील वा शेरबहादुर जो नेतृत्वमा भए पनि । सत्तारुढ नेकपा यस्तै रडाकोमा छ । राजानीतिक दलहरूभित्र किन यस्तो हुन्छ ?  समग्रमा केही र कांग्रेसको बारेमा केही भन्नुहोस् न !

हामी राजनीति गर्ने मानिसहरूको नेचर (स्वभाव) म नै हुनुपर्छ, म नै सबै थोक हो भन्ने आउँछ । पार्टीसत्ता र सरकार अर्थात राज्यसत्ता एउटै हो कि फरक हो भन्ने हामीलाई रियलाइज (अनुभूति) छैन । एउटै हो भन्ने सोच्छौँ । मलाई लाग्छ– जब हामी पार्टीसत्ता र राज्यसत्ताको भेद निर्क्यौल गर्छौं तब ठिक ठाउँमा आउँछौँ ।

म पार्टी सभापतिमा इच्छुक छु । अर्को संसदीय दलको नेता अर्थात प्रधानमन्त्रीमा इच्छुक होला । यहाँ फरक छ । एउटै मान्छे हुन खोज्यो भने कन्ट्रोभर्सी (विवादास्पद) हुन्छ ।

अहिले नेकपाभित्रको समस्या पनि त्यही हो, नेपाली कांग्रेसभित्रको पनि त्यही हो । हरेकचोटी यही लडाइँ छ । बीपीको पालादेखि नै छ । हामी यसमा प्रष्ट हुनु पर्छ, के बन्न खोजेको हो । कार्यकर्तालाई बुझाउनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूभित्रको अहिलेको लडाइँ पार्टीसत्ता र राज्यसत्ताको हो ।

तपाईंले नै भन्नुभयो, कांग्रेसको नेतृत्व अलोकतान्त्रिक छ भनेर । कांग्रेस देशको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी मानिएको छ । नेतृत्व नै यति अलोकतान्त्रिक हुन्छ भने, पार्टी चाहिँ लोकतान्त्रिक भनेर कसरी मान्नु ?

हामी उदार लोकतन्त्र अभ्यास गर्दैछौँ । पार्टीभित्र पनि त्यहीअनुसार लोकतन्त्र हुनुपर्‍यो । सय जनाको केन्दीय समिति छ, कार्यसम्पादन समिति बनेको छैन । सय जनाको समितिले सबै निर्णय हुँदैन । पदाधिकारीले गरेको निर्णय सबै स्वीकार्य हुँदैन, मलाई त स्वीकार्य हुँदैन । कार्यसम्पादन समिति भयो भने त्यसले गरेका निर्णय मन नपरे पनि मलाई स्वीकार्य हुन्छ । पदाधिकारीले गरेको निर्णय त मलाई स्वीकार्य हुँदैन ।

अहिले जुन निर्णय उहाँहरू (सभापतिको पक्ष) ले गरिरहनुभएको छ, त्यो डेमोक्रेटिक छैन । आफूभित्र डेमोक्रेटिक संस्कार भएमात्र निर्णयहरू डेमोक्रेटिक हुन्छन् । सबैभन्दा पहिला नेतामा डेमोक्रेटिक संस्कार हुनुपर्‍यो । पार्टीभित्र डेमोक्रेसी भयो भने त्यो बाहिर पनि देखिन्छ । डेमोक्रेसी भनेको लुछाचुँडी होइन । संस्कार हुनुपर्छ ।

सभापतिजी प्रधानमन्त्रीलाई भेटिरहनुहुन्छ तर के कुरा गरेर आउनुहुन्छ, हामीलाई थाहा छैन, हामीले सोध्नुपर्छ, उहाँ बताउनुहुन्न । पार्टीमा सिनयिर नेताहरूलाई भने हुन्छ नि, यो कुराका लागि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जाँदैछु, यो कुरा भयो भनेर ।

संसदमा मुख्य विपक्षी दलको भूमिका प्रभावकारी भएन, विपक्षीले बोलेका कुरालाई सत्तापक्षले वास्ता गरेन भन्ने टिप्पणीहरू सुनिन्छ, तपाईं संसदमा आफ्नो पार्टीको भूमिका कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ, यद्यपि तपाईं संसदमा हुनुहुन्न ?

साढे दुई वर्षको संसदीय अभ्यासमा हाम्रो संसदीय दलको नेता, विपक्षी दलको नेता सभापतिजीले कुन कुरामा पोलराइजेशन (ध्रुवीकरण) गराउन सक्नुभयो ?   मैले बोलिरहनु पर्दैन । विपक्षी भनेको सरकारको राम्रो कामको समर्थन गर्ने र नराम्रो कामको विरोध गर्ने भनेरमात्रै हुँदैन । अपोजिशन (विपक्ष) भनेको विरोधमात्रै होइन, पोलराइजेशन हो । जबसम्म पोलराइजेशन गर्न सक्दैन तबसम्म विपक्ष नै हुँदैन ।

यो साढे दुई वर्षमा कुनै पनि इस्यु (मुद्दा) मा विपक्षले पोलराइजेशन गर्न सकेन । पोलराइजेशनबाटै विपक्षले अर्को निर्वाचन जित्ने हो ।

कोरोना भाइरस आइसकेपछिको संसद त सत्तापक्षको मात्रै भयो । बहुदलीय प्रजातन्त्रको सुन्दरता भनेकै विपक्ष हो, विपक्ष भइरहनुपर्छ । कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा त संसदमा सत्तापक्षकै केही सांसदहरूले विपक्षीको काम गर्नुभयो । बाहिरबाट नागरिक समाजले पनि गर्‍यो, त्यो पनि आजकाल सुतेको छ । विपक्ष त भइरहनुपर्छ तर हामी (नेपाली कांग्रेस) ले विपक्षको भूमिका गर्न सकेनौँ ।

पहिलो संसदमा त नेपाली कांग्रेसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमकै समर्थन गरेको हो नि ! यसो गरेपछि विपक्ष कहाँ रह्यो त ? विपक्षको अस्तित्व कहाँ रह्यो ?  हामीले प्रदेश सभाहरू र प्रतिनिधिसभामा सभामुख, कति प्रदेशसभाहरूमा उपसभामुख पनि निर्विरोध गराइदियौँ । यसो गरेपछि कहाँ रह्यो त विपक्ष ? यस्ता चित्त नबुझ्ने कुराहरू धेरै छन् ।

यस्तो अवस्था आउनुमा प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रा सभापतिजीको एसोसिएसन पनि एउटा कारण हुनसक्छ ।

एउटा अलिक पुरानो कुरा, प्रतिनिधिसभामा सभामुख, प्रदेश सभामा सातै जना सभामुख र पाँच जना उपसभामुख निर्विरोध निर्वाचित भए, कांग्रेसले किन उम्मेदवारी नदिएको होला ?

कांग्रेसले उम्मेदवारी दिनुपर्थ्यो । किन नदिएको भनेर मैले केही सांसदहरूसँग कुरा गरेको थिएँ । केहीले सभामुखजस्तो निष्पक्ष रहनुपर्ने पदमा किन प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेर उम्मेदवारी नदिएको भन्नुभयो । त्यसरी उम्मेदवारी नदिनु गलत थियो । सुरुमा बेलायतको संसदमा कोही पनि सभामुख हुन नचाहने भएकाले घिसारेर सभामुखको कुर्सीमा राख्नुपर्थ्यो रे,  अहिले त्यो जमाना गयो । विपक्षीले सबै ठाउँमा आफ्नो अस्तित्व देखाउनुपर्छ ।

डे वन (आरम्भ) देखि नै हामी विपक्षीको भूमिकामा छैनौँ, जुन दिन हामी चुनावमा हार्यौँ, त्यही दिनदेखि हामी विपक्षी भूमिकामा छैनौँ । विपक्षी हुन सकेनौँ ।

कोभिड–१९ नियन्त्रणका सन्दर्भमा सरकारको कामप्रति कांग्रेसको असन्तुष्टि देखिन्छ, तपाईंले चाहिँ कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?

कोभिड–१९ का सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई पूर्ण सहयोग गरेको हो । त्यस्तो समयमा सहयोग गर्नु पनि पर्थ्यो, त्यो ठिक छ । जब स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचारको गन्ध आयो, अनियमितता हुन थाल्यो तब संसदमा नेपाली कांग्रेसको भूमिका दह्रो हुनुपर्थ्यो तर, बोल्न सकेन ।

यता कोरोना भाइरस आइसकेको छ । त्यही समयमा सत्तारुढ नेकपाभित्र द्वन्द्व सुरु भयो । यही समयमा सरकारले दुई वटा अध्यादेश ल्यायो । त्यही बीचमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितताको कुरा आयो । अध्यादेशका बारेमा हामी (कांग्रेस) बोल्यौँ । अनियमितताका बारेमा हामी मौन बस्यौँ । यस्तो संकटको समयमा किन बोल्ने भनेर हो कि किन हो, मलाई थाहा छैन तर बोलेनौँ ।

संसदमा बोल्न सकेनौँ । त्यसपछि त हामी भनिरहेका छौँ । अनियमितताका बारेमा, क्वारेन्टिनको बेहालका बारेमा पार्टीबाट बोल्यौँ, व्यक्तिगतरूपमा पनि भन्यौँ तर संसदमा जुन भूमिका हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन । कोरोना परीक्षणका बारेमा पनि बोल्यौँ । म आफैँले पनि प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेँ, अरू मन्त्रीलाई पनि फोन गरेँ तर उहाँहरूले कुरै सुन्न चाहनुभएन । सुन्ने मनसाय नै भएन ।

कांग्रेसले संसदमै बोल्ने अवसर थियो तर गर्न सकेन । बोल्दै नबोलेको होइन, केही साथीहरूले बोलेका हुन् तर कांग्रेसले विपक्षी दलको अडानका रूपमा अघि बढाउन सकेन । कोराना परीक्षणमा गुणस्तर भएन । आरडीटी त त्यति वेलै कांग्रेसले रोक्न सक्थ्यो । चीनबाट ल्याएका सामग्रीले परीक्षण भएको छ, अहिले चिनियाँ दूतावासले नै मान्यता दिएन तर न विपक्षी बोल्छ न सरकार । तिम्रै देशबाट ल्याएको सामग्रीले परीक्षण गरेको हो भन्न सक्नुपर्‍यो ।

सुरुमा सरकारले कोरोना भाइरसका सन्दर्भमा जनतालाई विश्वासमा लिएको हो, जनताको सहयोग पनि पाएको हो । लकडाउन गरेपछि भने सरकारले काम गर्न सकेन । अस्पतालहरूको क्षमता बढाउन सकेन । कोभिड अस्पतालहरू व्यवस्थित गर्न सकेन । विराटनगरजस्तो ठाउँमा कोभिड अस्पतालको बेहाल छ । भरतपुरमा त्यत्रो तामझामले बनाएको कोभिड अस्पताल झारले छोपेको छ ।

काठमाडौंमा अलिकति ठिक राखेको होला, अन्त छैन । कोरोना भाइरसका सन्दर्भमा सरकार पूर्णरूपमा असफल भयो । बाहिरबाट आउने मान्छे त आउँछन् । प्रधानमन्त्रीजीले गैरजिम्मेवार ढङ्गले भारतीय भाइरस अन्तको भन्दा कडा भनिदिनुभयो । सत्तारुढ दल द्वन्द्वमा फस्यो, काम गर्न सकेन । हामी (कांग्रेस) पनि त्यस्तै भयौँ ।

सत्तारुढ दलभित्र निकै चर्को विवाद र विग्रहको स्थिति छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मुख्य विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाबीच बाक्लै भेट हुने गरेको भन्ने कुरा आइरहन्छ । कतिपयले यसलाई सम्भावित सत्तासाझेदारीसँग जोडेर गाइँगुइँ गरेको सुनिन्छ । सत्तापक्षको आन्तरिक द्वन्द्वको प्रभाव विपक्षी दलमा कस्तो छ ?

मैले अघि पनि भनेँ । नेपाली कांग्रेस विपक्षमा छ तर हामीले विपक्षीको काम गरेका छैनौँ । प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलको नेताको समय–समयमा भेट हुनु स्वाभाविक हो, प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यस्तो हुन्छ । यसलाई म अन्यथा लिन्नँ ।

तर, विपक्षी दलको नेताले बारम्बार प्रधानमन्त्रीलाई किन भेटिरहनुभएको छ भन्ने कुरा शेरबहादुरजी बाहेक कसैलाई थाहा छैन । दिनदिनै जसो भएको भेट संवैधानिक परिषद बैठक राख्ने र नियुक्ति गर्ने विषयमा मात्रै होला त ! उहाँ पार्टीमा कसैलाई बताउनुहुन्न । उहाँले आफ्नै साथीहरूलाई लुकाउनुभएको छ तर जनता धेरै चलाख छन् । हामी राजनीति गर्ने मान्छेभन्दा चलाख छन्, यति बाक्लै भेट किन भइरहेको छ भनेर अनुमान गर्छन् ।

यस्तै कारणहरूले गर्दा कांग्रेसको विपक्षी भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।

त्यसो भए सभापतिजीको पक्ष यही संसदमा सत्ता साझेदारीको मौका हेरेर बसेको छ भन्ने तपाईंलाई लागेको छ ?

यसमा सभापतिजीले एक्लै निर्णय गर्न सक्नुहुन्न । उहाँले मात्रै निर्णय गरेर हुँदैन । सभापतिजीको एक्लो निर्णयले हामी त्यस्तो हुन दिन्नौँ । पार्टीमा छलफल हुनुपर्छ । अहिले नेपाली कांग्रेस सत्ताको खेलमा पर्नु हुँदैन । आफ्नो महाधिवेशनको तयारी गर्नुपर्छ । महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व आउँछ र त्यसले डाइलग (संवाद) गर्छ ।

अर्को प्रसङ्गमा थोरै कुरा गरौँ । केही समययता कोरोना भाइरस, आफ्नो सरकारविरुद्धको गतिविधि, रामजन्मस्थल जस्ता विषयमा भारतलाई जोडेर आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अभिव्यक्तिहरू देशको हितमा छैनन् भनेर आलोचना हुने गरेको छ, यसबारेमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध बहुआयामिक छ, व्याख्या गरेर सकिँदैन । भारतसँगको सम्बन्ध कसैले तोड्छु भनेर पनि तोडिँदैन ।

भारतसँगको कुरामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हो । धेरै वर्षदेखि भारतले उपभोग गरिरहेको छ । सुशीलदा (सुशील कोइराला)  को पालामा सन् २०१५ मा यो कुरा सुरु भयो ।  डिप्लोमेटिक डाइलग, डाइलग एण्ड डाइलग इज वन्ली सोलुसन टु सल्भ दिस प्रोब्लम (यो समस्याको एउटै समाधान कूटनीतिक संवाद मात्रै हो) ।

म चाहन्छु, सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो भारत सरकारसँग वार्ता गरेर र ती भूभाग फिर्ता ल्याउन पहल गरोस् ।

सरकारले नयाँ नक्सा जारी ग¥यो । संसदबाट पारित गर्‍यो नयाँ नक्सा निशान छापमा समावेश गर्‍यो ।

मैले केही देशका संविधानबारे बुझेँ । कुनै पनि देशले संविधानमा आफ्नो नक्सा राख्दो रहेनछ । कुनै देशले अर्को देशको भूभाग प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि हुँदोरहेछ नि त ! हाम्रै संविधानमा पनि यस्तो प्रावधान छ ।

प्रधानमन्त्रीले फेरि रामजन्मभूमि अयोध्याको इस्यु ल्याउनुभयो । यस्ता कुराहरू अरू पनि छन् ।

तपाईंको भनाइको मतलब वर्तमान ओली सरकार भारतसँगको सम्बन्ध बिगार्दैछ भन्ने हो ?  

यसो हेर्दा, सरकारका गतिविधि र प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति सुन्दा त्यस्तै लाग्दैन र ? हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति हो तर अहिले यतातिर आएर तीन–चार वटा इस्युमा यो सरकार उत्तरतिर टिल्ट भएको (ढल्केको) हो कि जस्तो देखिन्छ । भारतको कोरोना चीनको भन्दा कडा, सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते, यो के भनेको ?   यो एकदम सिरियस (गम्भीर) कुरा हो । कुनै देशको निशान छाप बारेमा अर्को देशको प्रधानमन्त्रीले यसरी भन्नु गम्भीर कुरा हो । नेपालबारे कसैले यसरी भन्यो भने हामी पनि मान्दैनौँ । यसरी प्रधानमन्त्रीले किन बोलिरहनुभएको छ, मैले बुझेको छैन ।

यसरी बोलेर म लोकप्रिय हुन्छु भन्ने लागेको हो भने उहाँले गलत सन्देश दिइरहनुभएको छ । यो उग्र राष्ट्रवाद हो ।

नेकपा र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीचको सम्बन्ध अनि वेलावेला हुने भिडियो कन्फ्रेन्सलाई के भन्नुहुन्छ ?

दुई देशका पार्टीबीच सम्बन्ध हुनु र विचार मिल्नु स्वाभाविक हो । नेकपा र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी बीचको भिडियो कन्फ्रेन्स पनी सामान्य  नै हो ।  म यसलाई अन्यथा मान्दिनँ ।

तर, सत्तारुढ दलको अध्यक्ष र सरकारको उपप्रधानमन्त्री बसेर पार्टी र सरकार सञ्चालनका विषयमा कुरा हुन्छ, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको स्कूल विभागले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई ट्रेनिङ दिन्छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सिद्धान्त र दर्शनकै केन्द्रीयतामा रहेर नेकपाले सरकार र पार्टी कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर प्रशिक्षण लिनुचाहिँ दुर्भाग्य हो ।

भिडियो कन्फ्रेन्समा प्रचण्डजी (नेकपाका एक अध्यक्ष) ले एमसिसीका बारे बहुतै गैरजिम्मेवार कुरा बोल्नुभएको छ । त्यो उहाँले कसलाई सुनाउन र खुसी पार्न बोलेको ?  देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको नेता, सत्तारुढ दलको अध्यक्षले त्यसरी गैरजिम्मेवार तरिकाले बोल्ने होइन ।

अझ गम्भीर कुरा मैले के देखेको छु भने, केही दिन पहिले नेपालका परराष्ट्रमन्त्री, चीनका विदेशमन्त्री, पाकिस्तानका विदेशमन्त्री र अफगानिस्तानका विदेशमन्त्रीको भिडियो कन्फ्रेन्सिङ भयो । कोरोना भाइरसका विषयमा हामी मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने इत्यादि विषयमा कुरा भएको छ । एउटा उपक्षेत्रीय सङ्गठन बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ ।

नेपाल कता जाँदैछ, यो गम्भीर विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ । मित्र राष्ट्रहरूले बुझ्न जरुरी छ, नेपाल बहुदलीय व्यवस्था र बहुलवाद भन्दा दायाँबायाँ जानै सक्दैन ।

अहिले झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ । कम्युनिष्ट पार्टी जनवादी केन्द्रीयतामा विश्वास राख्छ । जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यास ओलीजी (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली) बाटै सुरु हुनु चाहिँ दुर्भाग्य हो । ओलीजीले जनवादी केन्द्रीयताकै आधारमा निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग यही आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत तानिएका हुन् । अख्तियार र न्यायालयमा सरकारी हस्तक्षेप बढेको छ । मिडियामा आएको कुरालाई त ध्यान दिनै पर्‍यो ।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीच शक्ति पृथकीकरण नै नभइरहेको अवस्था देखिन्छ । मैले ओलीजीबाट यस्तो अवस्थाको अपेक्षा गरेको थिइनँ ।

ओलीजी त एमालेको जनताको बहुदलीय जनवादकै स्कूलिङबाट आउनुभएको हो । उहाँ नै जनवादी केन्द्रीयतातिर जाँदै हुनुहुन्छ । जनवादी केन्द्रीयतामा विश्वास गर्ने दलले संघीयतामा विश्वास गर्दैन । यसपालिको बजेटले पनि यस्तै देखाउँछ ।

हालै तपाईंले आफ्नो एउटा लेखमा बीपी कोइरालाले चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गरेको कुरालाई आधार मानेर व्यक्त गरेको विचारले चीनको पक्षपोषण गर्न खोजेको भन्ने टिप्पणीहरू पनि सुनिए, यसबारे तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

खोइ ! यसमा मैले कुरा बुझाउन नसकेको हो कि ! त्यो लेखमा मैले बीपीले राष्ट्र संघमा बोलेको कुरा मात्र उल्लेख गरेको छु । भारतको कुरा धेरै लेखेको छैन । मैले लेखमा राम्रोसँग बुझाउन सकिनँ । हामी बहुदलीय व्यवस्था र बहुलवादमा प्रतिबद्ध छौँ । नेपाली कांग्रेस मात्रै होइन, सिङ्गो देश यसमा प्रतिबद्ध छ । र, हामी मल्टीपोलर वर्ल्ड (बहुध्रुवीय विश्व) मा विश्वास राख्छौँ ।

नेपाल अहिले यसबाट विचलित हुँदैछ छ कि, कतै एकातिर ढल्किँदैछ कि भन्ने मेरो चिन्ता हो । हाम्रो विदेशनीति जो पहिलादेखि छ, त्यही हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।

बिआरआइमा नेपाल सहभागी भइसकेको छ, एमसीसी सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको द्वन्द्वको चेपुवामा परेको छ । यी दुई कुरा परस्पर प्रतिस्पर्धी हुन् कि परिपूरक ?

नेपालका निम्ति परिपूरक हुनुपर्ने हो तर नेकपाभित्र एमसिसीको विवादले यसलाई प्रतिस्पर्धी जस्तो बनाइदियो । बिआरआइ ऋण हो, एमसिसी अनुदान हो । सरकारले एमसीसी सम्झौता संसदमा लैजाओस् कांग्रेसले पारित गर्न सहयोग गर्छ ।

हामीले बिआरआइ र एमसिसी दुवै लिनुपर्छ तर उनीहरूको स्ट्राटेजीमा फस्नु हुँदैन ।

हामी रेलका लागि लगानी गर्न सक्दैनौँ । ऋणको कुरै छोड्नुस्, हामी त व्याज पनि तिर्न सक्दैनौँ । व्याज पनि तिर्न नसक्ने अवस्थामा ऋण लिएर नेपालीको टाउकोमा ऋणको भारी बोकाएर रेल चलाउने कुराले हामी अप्ठ्यारोमा पर्छौं भनेर मैले चीनमै भनेको छु ।

अन्तिममा फेरि नेपाली कांग्रेसतिरै फर्कौं । सम्भवतः पार्टीमा शक्ति आर्जनको सन्दर्भमा होला, सभापति शेरबहादुर देउवाले म गिरिजाबाबुको चेलो हुँ भन्ने गर्नुभएको छ नि !

शेरबहादुरजीले थाहा पाए हुन्छ, हामी पनि गिरिजाबाबुकै चेला हौँ । गिरिजाबाबु जत्तिका त छैनौँ तर उहाँकै चेला हौँ ।

सभापति देउवालाई तपाईंहरू सबै मिलेर करेक्सन गर्न (सच्याउन) किन नसकेको होला ?

उहाँ (देउवा) मा करेक्सन हुने इच्छाशक्ति नै छैन । करेक्सन हुन त डेमोक्रेटिक कल्चर (प्रजातान्त्रिक संस्कार) हुनु पर्‍यो, शेरबहादुरजीमा यस्तो संस्कार नै छैन ।

सभापति देउवा पार्टीमा शक्तिशाली भएको हुनाले तपाईंहरूले नसकेको हो कि ?

उहाँ शक्तिशाली हुनु भएको भए यति वेला आएर विभागहरू किन बनाउनु हुन्थ्यो ! भ्रातृ संस्थाहरू किन यसरी चलाउनु हुन्थ्यो ! उहाँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ भने आउने फागुन ७ गते महाधिवेशन गरेर देखाउनुस्, म लड्न तयार छु ।