काठमाडौं – अनधिकृतरूपमा सूचना संकलन र न्युज पोर्टल ह्याक गर्नेदेखि बिटक्वाइन धन्दासम्मका काण्डमा मुछिएको एउटा नाम हो असगर अली ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधि (आइटी) विज्ञ हुन् अली । अनलाइन विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी (अनलाइन पेमेन्ट गेटवे) ई–सेवाका सिइओ पनि हुन् अली ।

२०७३ सालमा अलीले पदको दुरुपयोग गर्दै व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक प्रयोजनका निम्ति सरकारका विभिन्न निकायमा रहेका सूचना अनधिकृत रूपमा संकलन गरेको तथ्य बाहिरिएको थियो ।

उनले सर्वसाधारण नागरिकका संवेदनशील र गोप्य विवरण उपलब्ध गराउन भन्दै पद र पहुँचकै आडमा अनुचित र गैरकानुनी तरिकाबाट विभिन्न सरकारी निकायलाई दबाबसमेत दिने गरेको पनि फेला परेको थियो ।

सूचनाका लागि अलीको दबाव

स्रोतका अनुसार अलीले राहदानी विभागसँग भएका पासपोर्टका सबै डाटा, श्रम विभागसँग भएका डाटा, यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गतको ड्राइभिङ लाइसेन्स र राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रसँग रहेका सम्पूर्ण डाटा, अध्यागमनलगायतका अन्य सार्वजनिक निकायसँग सुरक्षित रहेका व्यक्तिका गोप्य विवरण उपलब्ध गराउन सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरूलाई निरन्तर दबाब दिएका थिए ।

अलीले निर्वाचन आयोगसँग मतदाता विवरण, गृह मन्त्रालयसँग नागरिकता विवरण, वैदेशिक रोजगार विभागसँग र केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागसँग रहेका विवरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र मातहतका निकायसँग रहेका विवरणसमेत मागेर सम्बन्धित निकायमा दबाब दिएका थिए ।

यस विषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा समेत उजुरी परेको थियो । केन्द्रले उजुरीको सक्कल फाइलसहित आवश्यक कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको थियो ।

यसबाहेक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत सरकारी निकायहरूबाट गोप्य विवरण संकलन गरेको भन्दै अलीविरुद्ध उजुरी दर्ता भएको थियो । आयोगले आवश्यक कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्राचार गरे पनि उनलाई कारबाही भएन ।

व्यक्तिगत र व्यावसायिक स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग गर्दै सार्वजनिक निकायसँग रहेको नागरिकको गोप्य र संवेदनशील विवरण संकलन गर्नु अख्तियार दुरुपयोग र नागरिकको गोपनीयता हकविरुद्धको कसुर हो ।

बिटक्वाइन धन्दामा ई–सेवालाई उन्मुक्ति

अलि सिइओ रहेको अनलाइन विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी (अनलाइन पेमेन्ट गेटवे) ई–सेवा बिटक्वाइन कारोबारमा प्रत्यक्ष मुछिएको थियो । तर, ई–सेवालाई सरकारी निकायको मिलेमतोमा अनुसन्धानबाटै उन्मुक्ति दिएको खुलेको छ ।

राष्ट्र बैंकले गैरकानुनी ठहर्‍याएको बिटक्वाइनको आर्थिक कारोबार ई–सेवाबाट भएको खुले पनि नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालय काठमाडौंले आरोपित ई–सेवालाई जोगाएका हुन् ।

स्रोतका अनुसार, अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त प्रमाण र आरोपितहरूको बयानबाट बिटक्वाइनको आर्थिक कारोबार ई–सेवामार्फत् भएको देखिएको थियो । बिटक्वाइन धन्दाको अवैध कारोबारको अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा अघि बढाउने निकायले भने ई–सेवाकै सिइओ अलीलाई साक्षी राखेर उन्मुक्ति दिए ।

एक अनुसन्धान अधिकारी भन्छन्, ‘अपराधको प्रकृति र अनुसन्धानमा प्राप्त प्रमाण हेर्दा अली स्वयम बिटक्वाइन धन्दामा जोडिएका थिए । विडम्बना ! सरकारी वकिलको कार्यालयले अलीलाई नै सरकारी साक्षी राख्यो ।’

ती अधिकारीका अनुसार अनुसन्धानको प्रक्रियाअनुसार अवैध आर्थिक कारोबारको भुक्तानी पक्षमा जोडिने कम्पनी र सो काममा संलग्न देखिएका कर्मचारी अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने हो । बिटक्वाइनको अनुसन्धान र अभियोजनमा यस्तो देखिएन ।

एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार अलीकै बयानका आधारमा पनि ई–सेवा अवैध आर्थिक कारोबारमा संलग्न रहेको देखिएको थियो तर अनुसन्धान गर्न सकिने अवस्था भएन । उनले भने, ‘ई–सेवामाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए पनि गर्न सकिएन, अलीलाई नै विज्ञका रूपमा बयान लिइयो यो गलत थियो ।’

अदालतमासमेत अभियुक्त बनाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अलीलाई सरकारी साक्षी बनाएर बयान लिने काम भएपछि अनुसन्धानमा समेत असर परेको छ ।

कानूनका जानकारहरू अभियोग लाग्नुपर्ने व्यक्ति सरकारी साक्षी हुन नसक्ने बताउँछन् । ‘जो व्यक्तिलाई अभियुक्त बनाउनु पथ्र्यो उसैलाई विज्ञ बनाउनु गलत हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन्, ‘विज्ञका रूपमा अदालतमा उपस्थित हुने व्यक्ति आरोप नलागेको र सबै रूपमा स्वतन्त्र हुनुपर्छ ।’

जानकारहरूका अनुसार, ई–सेवाका असगर अलीले सरकारी साक्षीका रूपमा दिएको बयान गलत कानुनी अभ्यास मात्र नभई मुद्दाबाट उन्मुक्ति लिने प्रयास हो ।

ई–सेवाबाट विदेशी मुद्राको अवैध कारोबार

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र विदेशी विनियम (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ ले गरेको संशोधनसहितको प्रावधानअनुसार, नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नलिई नेपालमा कसैले पनि विदेशी मुद्रा विनिमयको कारोबार गर्न पाउँदैन ।

राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नलिई कसैले विदेशी मुद्रा विनिमयको कारोबार गरे गैरकानुनी ठहर हुन्छ तर पद र पहुँचका आडमा अली सिइओ रहेको ई–सेवालाई भने कानुनले छुन सकेन । उनले राष्ट्र बैंककै केही व्यक्तिको मिलेमतोमा विदेशी मुद्राको अवैध कारोबार गरिरहे ।

स्क्रिलमार्फत् ई–सेवाले विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने गरेको देखिएको छ । स्क्रिल सन् २००१ मा स्थापना भएको र लन्डनमा कार्यालय रहेको बहुराष्ट्रिय डिजिटल रेमिट्यान्स कम्पनी हो । यसले सन् २०१८ देखि क्रिप्टोकरेन्सी बिटक्वाइनको कारोबार गर्दै आएको छ ।

बिटक्वाइनमार्फत् अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने स्क्रिलको नेपाल एजेन्ट ई–सेवा हो ।

स्क्रिलले उपलब्ध गराएको उक्त अमेरिकी डलर प्रयोगकर्ताको स्क्रिल अकाउन्टबाट ई–सेवाको अकाउन्टलाई लिंक गर्न मिल्ने बनाइएको हुन्छ । त्यसरी लिंक गरिसकेपछि स्क्रिलमा भएको अमेरिकी डलर आफ्नो ई–सेवाको अकाउन्टमा नेपाली रुपैयाँमा जम्मा गर्न सकिन्छ । त्यसपछि ई–सेवाको अकाउन्टबाट प्रयोगकर्ताले नेपालको आफ्नो बैंकको खातामा रकमान्तर गरी भुक्तानी लिन सक्छन् ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार ई–सेवाले अनुमति नै नलिई क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत् विदेशी मुद्राको कारोबार गरेको छ । यसरी ई–सेवाले राष्ट्रिय पुँजी पलायन गरेको, विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको र समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पुर्‍याएको देखिन्छ । नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गर्न कानुनी अनुमति छैन ।

नागरिकको रकम जोखिममा

अली संलग्न कम्पनी एफवान सफ्टले ४८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मोबाइल बैंकिङ एप (एप्लिकेसन) बनाएको छ । २७ मध्ये २२ वाणिज्य बैंकको मोबाइल बैंकिङ सेवा अलीकै कम्पनीमातहत सञ्चालित छ ।

फोन–पे र ई–सेवाजस्ता भुक्तानी सेवाप्रदायक एप पनि यही कम्पनीले बनाएको हो । एउटा बैंकबाट अर्को बैंकको खातामा हुने डिजिटल भुक्तानीको द्वार (गेट वे) का लागि बढीजसो फोन–पे प्रयोग हुँदै आएको छ । डिजिटल वालेटमा पनि ई–सेवाको अग्रणी हिस्सा छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कतिपय सफ्टवेयर पनि यही कम्पनीले बनाएको छ ।

कतिपयले ग्राहकको विवरण संकलन र भण्डारण गर्ने (डेटा होस्टिङ) को कामसमेत अलीकै कम्पनीलाई दिएको बैंकर बताउँछन् । अली साइबर अपराधमा मुछिँदा नागरिकले बैंकमा राखेको पैसाको सुरक्षा चिन्ता देखिएको छ ।

फोरजी विस्तारको काम अलपत्र

अलीले नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तारको काम समेत अलपत्र पारेका छन् ।

२०७६ माघ मसान्तसम्म फोरजी विस्तारको काम सक्ने गरी द्विपक्षीय सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म ६५ प्रतिशत पनि काम पूरा नभएको टेलिकमका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

स्रोतका अनुसार काम नहुनुको प्रमुख कारण नै प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकार अली हुन् । फोरजी विस्तारको काम नै अलपत्र परेपछि टेलिकमको चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ ।

२०७५ पुस १० मा रेडियो एक्सेस नेटवर्क (र्‍याम) को काम हङकङस्थित सिसिएसआइ कम्पनी र कोर नेटवर्कको काम चिनियाँ कम्पनी जेडटिइलाई दिइएको थियो । फोरजी विस्तारका लागि तय भएको करिब १९ अर्बको ठेक्कामध्ये अली एजेन्ट रहेको कम्पनीले झन्डै १७ अर्ब बराबरको काम हात पारेको थियो ।

जेडटिइले झन्डै दुई अर्ब बराबरको हात पारेको कोर नेटवर्कतर्फको काम भने ९० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । असगर अली प्रत्यक्ष संग्लन रहेको सिसिएसआइले भने ६५ प्रतिशत पनि काम सकेको छैन ।

टेलिकमले २०७६ माघसम्ममा देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा फोरजी विस्तार गरिसक्ने लक्ष्य दिएको थियो । पावर कनेक्सन, टावर र माटो परीक्षणको काम समयमै हुन नसक्दा फोरजी विस्तारमा ढिलाइ भएको अधिकारीहरू स्वीकारर्छन् ।

अहिले भने टेलिकमले समयमा काम सम्पन्न नहुनमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको समस्या देखाउन थालेको छ । काम गर्नुपर्ने समयमा कोरोना नेपालमा आएको नै थिएन ।

प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तार निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण समितिमा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

सिसिएसआई कम्पनीले गर्ने कामलाई टेलिकमले रेडियो एक्सेस नेटवर्क (र्‍यान) को काम भनेको छ । सिसिएसआई कम्पनी हङकङ भनेर उल्लेख भएपनि यो हुवावेको कम्पनी हो । यसले टावर, पावर र ट्रान्समिसनको काम समेत गर्नेछ ।

यही कम्पनीले एन्टेना र रेडियो उपकरणको समेत काम गरिरहेको छ । सम्झौतामा ‘मेड इन अमेरिका’ को एन्टेनाको साटो ‘मेड इन चाइना’ को तोकिएको मापदण्ड विपरीतको एन्टेना जडान गर्ने यही कम्पनी हो ।