पहिरोले म्याग्दीको हिलबाङ खोला थुनियो, तल्लो क्षेत्रका गाउँ जोखिममा « Khabarhub

पहिरोले म्याग्दीको हिलबाङ खोला थुनियो, तल्लो क्षेत्रका गाउँ जोखिममा


२ भाद्र २०७७, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

म्याग्दी – म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका–५ अर्मनमा पहिरो जाँदा हिलबाङ गाउँ हुँदै बग्ने ठाडो खोला थुनिएको छ ।

अर्मनको पाखु सामुदायिक वनबाट सोमबार दिउँसो साढे ४ बजे पहिरो खस्दा ठाडो खोला थुनिएपछि खानिवास, कुर्सिला र खारापानी क्षेत्रमा जोखिम बढेकोले स्थानीयवासीलाई सतर्क रहन अनुरोध गरिएको मङ्गला–५ का वडाअध्यक्ष भुपेन्द्रबहादुर खत्रीले बताए ।

‘माथि डाँडाबाट खसेको पहिरो खोलामा गएर थुप्रिएको छ, पहिरोले थुनिएको खोला एकैचोटि बग्न थाल्यो भने तल्लो क्षेत्रका गाउँहरुमा क्षति पुर्‍याउन सक्छ’, वडाअध्यक्ष खत्रीले भने ।

यसैबीच पहिरोले थुनिएको हिलाबाङ खोलाको अवस्था बुझ्न स्थानीय जनप्रतिनिधिसहितको एक टोली पहिरो स्थलतर्फ गएको छ । वडाअध्यक्ष खत्रीको नेतृत्वमा गएको टोलीले वनबाट खसेको पहिरोले थुनिएको खोलामा ठूलो पोखरी बनेकाले तल्लो क्षेत्रमा जोखिम बढेको जनाएको छ ।

पहिरो स्थलमा बाबियाचौरबाट प्रहरीको टोलीसमेत प्रस्थान गरेको छ । खोला थुनिएपछि कुर्सिला र खारापानीका स्थानीय बासिन्दाहरु त्रसित भएका छन् ।

साविकको अवस्थामा पानी नबगेसम्म तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरुलाई जोखिम रहेकाले सजग रहन अनुरोध गरिएको छ । – रासस ।

प्रकाशित मिति : २ भाद्र २०७७, मंगलबार  ६ : ५६ बजे

अलपत्र सडक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकासमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

दमौली– तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकास्थित दुई रणनीतिक सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीबारे

‘मेयर सरुवा’ बारे यसो भन्छन् उदयपुरका माननीय गेलाल

काठमाडौं- उदयपुरबाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद पारसमणि

मुख्यमन्त्री आचार्यको प्रतिबद्धतापछि प्रदेशसभा बैठक सुरु

देउखुरी– लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको विशेष सम्बोधनपछि लुम्बिनी प्रदेशसभाको

क्रियाशील सदस्यता विवाद अन्त्य गर्न पौडेलको आग्रह

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिका संयोजक

मुलुकको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर संसद्ले कानुन निर्माण गर्छ : सभामुख अर्याल

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मुलुकको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर संसद्ले