काठमाडौं– संसदीय समितिले बजेट निर्माणका लागि सरकारलाई सुझाव दिन  सातै प्रदेशमा ‘प्रि-बजेट’ छलफल कार्यक्रम संचालन गर्ने भएको छ ।

संघीय संसदको अर्थ समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन प्रदेश स्तरीय ‘प्रि-बजेट’ छलफल कार्यक्रम संचालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

जनताको अपेक्षाअनुसार बजेट निर्माणका लागि सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन सबै प्रदेशमा प्रि-बजेट कार्यक्रम संचालन गर्ने निर्णय गरिएको समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।

समितिले आगामी बैशाख ५ गतेदेखि संचालन गर्ने प्रि–बजेट छलफल कार्यक्रमका लागि ९/९ जना समितिका सदस्य तथा ३/३ जना कर्मचारीसहित १२/१२ जनाको दुई वटा टोली परिचालन गर्ने योजना पनि बनाएको छ ।

टोलीले प्रदेश १ को झापा र विराटनगर, प्रदेश २ को जनकपुर र वीरगंज, प्रदेश ३ को हेटौडा, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, प्रदेश ५ को बुटवल र नेपालगंज, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूर पश्चिम प्रदेशको धनघढीमा प्रि-बजेट छलफल गरी सरकारलाई बजेट निर्माणका लागि आवश्यक सुझाव दिने पनि समितिका सभापति दाहालले जानकारी दिए ।

समितिले प्रि–बजेट छलफलको क्रममा त्यहाँ रहेका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरी त्यसलाई छिटो सम्पन्न गर्न पनि सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने योजना पनि बनाएको छ । प्रदेशहरुमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयाजनाहरुको पनि प्रि-बजेट छलफलका क्रममा स्थलगत अनुगमन गरी आवश्यक सुझाव सरकारलाई दिने निर्णय पनि गरिएको समितिका सभापति दाहालले बताए ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते संघीय संसदमा पेश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । सोही बजेटलाई जनताको अपेक्षा अनुसार निर्माण गर्न अर्थ समितिले आवश्यक सुझाव दिन प्रदेश स्तरीय प्रि-बजेट छलफल कार्यक्रम गर्न लागेको हो । प्रि-बजेट छलफलमा प्रदेश सरकार, प्रदेशका सांसदहरु, विज्ञहरुसहितको उपस्थिति हुने समितिले जनाएको छ ।