नेपालको ठूलो व्यावसायिक घराना ज्योति समूहका निर्देशक सौरभ ज्योति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य हुन् । महासंघमा उनी ‘बैंक, फाइनान्स र इन्स्योरेन्स कमिटी’ का अध्यक्ष पनि हुन् । कोरोना भाइरस संक्रमणबाट नेपालको उद्योग-व्यवसाय क्षेत्र ‘कोमा’ मा गएको उनको निष्कर्ष छ तर पुनर्जीवनका लागि सरकारले आवश्यक मद्दत नगरेको उनको गुनासो छ ।

सौरभ चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट निराश थिए तर मौद्रिक नीति केही हदसम्म स्वागतयोग्य आयो । उनका अनुसार अब स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गरेर कोभिडसँगै नयाँ नर्मलमा बाँच्न सिक्नुको विकल्प छैन, सधैँको लकडाउनले जीवन चल्दैन । कोरोनाले संकटमात्रै होइन, अवसर पनि दिएको उनको भनाइ छ । कोरोना भाइरसका सन्दर्भमा सरकारको काममा उनी सन्तुष्ट छन् ।

सौरभ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा उपाध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारीमा छन् । उनै सौरभ ज्योतिसँग खबरहबका गोविन्द लुइँटेल र एकराज बास्तोलाले कोरोना भाइरसले व्यावसायिक क्षेत्रमा पुर्‍याएको असरको सेरोफेरोमा संवाद गरेका छन् ।

कोभिड–१९ का कारणले झण्डै ६ महिना लकडाउन हुँदा उद्योग–व्यवसाय ठप्प भयो । यसबाट देशको समग्र आर्थिक क्षेत्रमा कस्तो असर परेको देख्नुहुन्छ ?

यो लामो लकडाउनले उद्योग व्यवसायमा ठूलो असर पारेको छ । हामीले दश वर्षअघिको तथ्यांक हेर्दा पनि एक दिन बन्द-हड्ताल दैनिक झण्डै १५० अर्बको नोक्सान हुन्थ्यो । अहिले त त्योभन्दा बढी दैनिक नोक्सान परेको छ । साना, मझ्यौला, ठूला सबै उद्योग ठप्प पारेको हुनाले अत्यन्तै गाह्रो परिस्थिति भएको छ । दैनिक रोजगारीबाट गुजारा गर्ने निम्न वर्गका मानिसहरूलाई झन् ठूलो असर परेको छ ।

ठूला उद्योगहरूलाई ऋणको साउँब्याज तिर्न, तलब दिन र अन्य फिक्स्ड ओभरहेड धान्न मुश्किल परेको छ । हामी उद्योगी, व्यवसायीले लकडाउन समाधान होइन भनेका छौँ । अब पोष्ट कोभिडको अवस्था पनि आउनेवाला छैन । अब हामीले कोभिडसँगै बाँच्न सिक्नुपर्छ । अब न्यु नर्मलमा स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड अपनाएर, सुरक्षित भईकन काम गर्नुपर्छ र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ भनेर हामीले सुझाब दिएका छौँ ।

असरहरू चाहिँ के कस्तो प्रकारका छन् ?

हामी दुई पटक लकडाउनमा गइसक्यौँ । यो लकडाउनले उद्योग-व्यवसायको क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर परेको छ । यसलाई हामीले तीन प्रकारले वर्गीकरण गरेका छौँ- कम प्रभावित, मध्यम प्रभावित र अति प्रभावित । कम प्रभावितमा औषधि होला, खाद्य होला, आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरू होलान्, इ-कमर्स होला । यिनीहरूमा केही चहलपहल छ ।

मध्यममा कृषि, उद्योग-व्यवसाय, निर्माणमा असर परेको छ । पर्यटन क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर परेको छ । होटल, ट्रेकिङ र ट्राभल एजेन्सी, उद्योग क्षेत्रमा ठूलो असर परेको छ । यसअनुसार पुनर्जीवनका लागि नेपाल सरकारले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । असरअनुसार हामीले पुनर्जीवनका लागि सरकारसँग प्याकेज खोजेका हौँ । केही हदसम्म मौद्रिक नीतिले हाम्रो माग सम्बोधन गरेको छ ।

लकडाउन बढ्दै गएकोले त्यति सम्बोधनले पुग्दैन । कोभिड र लकडाउन सकियो भने त ठिकै छ तर परिस्थिति अझै पनि अन्योलमै छ । अझै पनि लकडाउन गर्ने परिस्थिति छ । ठिक छ, बजार खृुल्यो तर डिमाण्ड पनि हुनुपर्‍यो नि ! बजार खालि ३०-४० प्रतिशतमा चलिरहेको छ । बजार खुलको छ तर उपभोक्ता छैन, क्रेता छैन । उद्योग खोलेर पनि बजारमा डिमाण्ड नै छैन भने त चल्दैन । यस्तो अनिश्चित समयमा सबैले बचत गर्न खोज्छन् । नभई नहुने वस्तुमामा मात्रै खर्च गर्छन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्नुभएको छ, विश्व बैंकले १.५ प्रतिशतबाट थोरै बढी मात्रै हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ, तपाईंको के मूल्यांकन छ ?

मेरो व्यक्तिगत विचारमा हामी अर्थमन्त्री र विश्व बैंकले भनेको आर्थिक वृद्धिको बीचतिर कतै हुन्छौँ होला । अहिलेको परिस्थितिमा चार, साढे चार पनि न्युन हो । जिडिपी (कुल गार्हस्थ उत्पादन) को अवस्था ठिकै छ । म अलिक आशावादी मान्छे पनि हुँ । रेमिट्यान्स जुन ढङ्गले घट्छ भन्ने अनुमान थियो, त्यो भएन, क्र्यास भएन । गत वर्षकै हाराहारीमा छ ।

अब लकडाउन कम गर्दै र आर्थिक गतिविधि बढाउँदै जाने हो भने बिस्तारै अन्य सेक्टर पनि अघि बढ्दै जाला । कन्जुमर सेक्टर, अटोमोबिल सेक्टर, निर्माणजस्ता क्षेत्रमा अलिकति पिकअप हुन्छ । रियल स्टेट, टुरिजम, ट्राभलजस्ता क्षेत्रमा अलिक बढी समय लाग्छ । यसमा पनि विकल्प छ । हामी जहिले पनि टुरिजम भनेपछि विदेशीलाई मात्रै हेर्छौं । आन्तरिक टुरिजम पनि छ नि !

त्यति लामो द्वन्द्वकालमा पनि टुरिजम धानेको थियो । प्याराडाइम सिफ्ट भएको थियो । यसपछि पर्यटन व्यवसायीलाई नेपाली पनि टुरिष्ट हो रहेछ भन्ने थाहा भयो । नेपालीले त विदेशीले भन्दा पनि बढी खर्च गर्दोरहेछ । नेपालीहरू खानेपिनेमा रमाइलो गर्छन्, विदेशीजस्तो सस्तो खोज्दैनन् । कोरोना संक्रमित कम भएको ठाउँमा हामी डोमेस्टिक टुरिजम प्रोमोट गर्न सक्छौँ ।

यो राम्रो लक्षण छ । हामी यु कर्भ वा भि कर्भ हुँदै अघि बढ्ने सम्भावना छ । यसको लागि हाम्रो अभिभावक नेपाल सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । नेपाल सरकारले रिफाइन्सिङ्मा ५ गुणा बढाएर १९० अर्ब पुर्‍यायो । यो कगजमा आयो तर लामो प्रक्रियाका कारणले गर्दा पाउन सकेको छैन ।

मौद्रिक नीतिमा हामीले रिफाइनान्स, रिस्टक्चर र रिड्युस भनेका थियौँ । रिड्युसमा व्याजदर त घट्यो । बैंकहरूसँग लिक्विडिटी बढेको छ, यो राम्रो हो तर अहिलेको परिस्थितिमा माग नै घटेको छ । बैंकलाई यो गर, त्यो गर भन्यो । सरकराले घरधनीलाई भाडा घटाइदेऊ भन्यो । सरकारले पास डाउनमात्रै गरेको छ । आफैँ नेपाल सरकारले चाहिँ के गर्‍यो त ? सरकारको योगदान चाहिँ के हो ? स्कूलहरूलाई फिस नलेऊ भनेको छ ।

त्यसो भए नेपाल सरकारको अबको जिम्मेवारी के हुनुपर्छ ?

हो, सरकारलाई पनि अप्ठ्यारो छ । खर्च धेरै बढेको छ । हामी पनि सरकारको समस्या बुझ्छौँ । अटोमोबिल नवीकरणमा जरिवाना लिएको छ । बिजुलीमा शुल्क नघटाए पनि सरकारले डिमाण्ड चार्ज नलियोस् न । केही समयका लागि बिजुलीमा सहुलियत दिनु, यातायातमा नवीकरण शुल्क घटाइदिनु । यसरी सरकारले सहुलियत दिन सक्छ । अहिले त सरकारले निर्देशन दिने काममात्रै गरेको छ । यसो गरेरमात्रै त भएन । अरूलाई निर्देशन दिएरमात्रै होइन, सरकारले सोझै मद्दत गर्ने ठाउँहरूमा गर्नुपर्‍यो ।

नेपाल सरकारले कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा गरेको कामलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

कोभिड–१९ को सन्दर्भमा सरकारको कामलाई लिएर जति आलोचना भएको छ, त्यो फियर होइन । यो संकट हाम्रो मात्र होइन । अमेरिका र युरोपका त्यति विकसित मुलुकहरूलाई पनि समस्या परेको छ । लण्डनमै धान्न सकेको छैन । सबै पूर्वाधारहरू राम्रो भएका विकसित देशहरूले त धान्न सकेका छैनन् भने हामीले त झन् कसरी सक्छौँ ! अहिलेसम्म नेपाल सरकारले जति गरेको छ, त्यो राम्रो छ ।

आर्थिक स्रोतको राम्रो परिचालन हुनुपर्‍यो । कतै दुरुपयोग भएको छ भने रोक्नुपर्‍यो । सरकारले हाम्रो अवस्था र सीमित आर्थिक स्रोतअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म स्रोतहरू राम्ररी नै परिचालन गरेको छ । कोभिड त कसैले कल्पना नै नगरेको परिस्थिति हो । यस्तो अवस्थाका लागि त कोही पनि तयार थिएन । त्यो हिसाबमा हेर्दा सरकारले राम्रै गरेको छ । हामी पनि हातेमालो गरेर जान्छौँ । धेरै आलोचना पनि राम्रो होइन ।

यसमा निजी क्षेत्रले पनि सघाउँछ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि डोनेशन गरेको छ । व्यक्तिगतरूपमा ज्योति ग्रुपले पनि सहयोग गरेको छ । हामीले सक्ने सहयोग गरका छौँ । हामी सबै सँगै छौँ ।

लकडाउनको दुई महिनामा बजेट आयो । लकडाउनको क्षतिबाट उद्योग-उद्योग व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन बजेटले चाहिँ कति मद्दत गर्‍यो ?

बजेटले निजी क्षेत्रलाई केही पनि अड्रेस गरेन । कागजमा, नीतिमा आउने र व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुने समस्या त सधैँ छँदैछ । यसपालिको बजेटबाट हामी निरुत्साहित भएका छौँ । निजी क्षेत्रका लागि बजेटमा ठोस कुरा केही पनि आएन । निजी क्षेत्र भनेको त देशको मेरुदण्ड हो नि ! रोजगारी सिर्जना गर्ने र कर तिर्ने निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन नै भएन ।

बजेट चाहिँ डिसअपोइन्टिङ नै थियो । बजेटले प्राथमिकताका क्षेत्रहरूलाई सम्बोधन गरोस् भनेका थियौँ । ऊर्जा, कृषि, सिँचाइ, पर्यटन, यी केमा पनि फोकस नै भएन । बजेट सबैलाई खुसी बनाउने किसिमले सोसलिस्टिक मात्रै आयो । बजेटको क्यापिटल एक्स्पेण्डिचरतर्फ खर्च नै छैन । खर्च नभएर नै हरेक वर्ष मन्दी आउँछ । गत वर्ष पनि ५० प्रतिशतमात्रै खर्च भयो । खर्च नभएपछि त केही पनि काम हुँदैन । बैंक व्याज बढ्छ, महँगी बढ्छ ।

अत्यन्तै अप्ठ्यारो परिस्थिति भएकाले हामीले हाम्रो गुनासो मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गर्न आग्रह गर्‍यौँ । मौद्रिक नीति चाहिँ धेरै हदसम्म स्वागतयोग्य हुने गरी आयो ।

बजेटपछि मौद्रिक नीतिमा अपेक्षा थियो । स्वागतयोग्य पनि भन्नुभयो । कति सम्बोधन गर्‍यो त मौद्रिक नीतिले ?

नीतिगतरूपमा राम्रै सम्बोधन गरेको छ, स्वागतयोग्य थियो । कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ अझै गाह्रै भएको छ । मौद्रिक नीतिमा एक वर्षको मात्रै होइन, कृषि, ऊर्जा र साना-मझौला उद्योगको क्षेत्रमा तीन वर्षसम्मको कुरा तोकेरै आएकोले धेरै प्रोग्रेसिभ प्रकृतिको छ ।

हामीले मौद्रिक नीतिमा ‘थ्री आर’ भनेका थियौँ- रिस्टक्चर, रिफाइनान्स र रिड्युस । व्याजदर रिडक्सनमा काम भएको छ । पुनर्कर्जा कोषका लागि बजेट बढाइएको छ । कोरोना रिलिफ फण्ड आएको छ । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोष छ । नीति चाहिँ राम्रो आएको जस्तो लागेको छ ।

अहिलेको परिस्थितिमा ऋण तिर्न नसकेको र उद्योग-व्यवसाय ठप्प भएकोले रिस्टक्चरिङ पनि आयो । रिफाइनान्सिङमा १९० अर्बको फण्ड आयो । कुरा के छ भने, यो रिफाइनान्सिङ भनेको सीमित ठूला व्यवसायीलाई मात्रै होइन । सबै साना-मझौला उद्योगहरूमा पुग्नुपर्छ । सबैले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ ।

यस विषयमा हामीले कुरा पनि गरेका छौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेटवर्कबाट गर्न सक्यो भने सदुपयोग हुन्छ, जिल्लाजिल्लामा पुग्छ । बजेट जति बढाए पनि सदुपयोग भएन भने त्यसको केही अर्थ हुँदैन । रिफाइनान्सिङको प्रक्रिया एकदमै जटिल छ । त्यसमा सहजीकरण गर्नुपर्‍यो । अहिले पनि तीन महिना जति लागिराखेको छ । एक महिनामै दिन सकिने बनाउनु पर्छ ।

व्यवसायीहरूबाट कर्जा, पुनर्कर्जा, व्याजदर इत्यादिको कुरा उठिरहन्छ, यसमा कतिसम्म सम्बोधन हुनुपर्छ ?

हामीले रिस्टक्चरिङ गर्दा असोजसम्ममा निवेदन दिनुपर्छ । पुस मसान्तपछि चाहिँ रिस्टक्चरिङ गर्न सकिन्छ । रिस्टक्चरिङमा ५ प्रतिशत प्रभिजनिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिलेको परिस्थितिमा ५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ धेरै भयो । यो प्रावधान नै नगरौँ वा न्युन गरौँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । अब अनलाइन पेमेन्ट मार्फत जानुपर्‍यो । व्यापारमा इ–कमर्स र बैंकमा अनलाइन पेमेन्ट सिष्टम । धेरै बैंकहरू अनलाइनमा गइसकेका छन् तर त्यसमा पनि अनेक प्रकारका शुल्कहरू छन्, नदेखिने शुल्कहरू । बैंकको शुल्क पनि हटाउनुपर्छ, न्युन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।

कोरोनाले थला परेको औद्योगिक क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिएर अघि बढाउन बजेट र मौद्रिक नीतिबाहेक सरकारले अरू के के काम गरेको देख्नुभएको छ ?

सरकारले त पास अन मात्रै गरेको छ । इन्टरनेटमा छुट दिने भनेको तर सरकारको मद्दत छैन, आइएसपीहरूले गर्नुपर्छ । निजी स्कूलले फिस नलिने भनेको छ तर सरकारको कुनै योगदान छैन । घरभाडा छुट दिनु भनेको छ, त्यो घरधनीले गर्नुपर्‍यो । बैंक व्याज बैंकले नै घटाउनु पर्‍यो । सरकारको भूमिका खोइ त ?

सरकारले त झन् दण्ड लगाउने काम पो गरेको छ । इन्सेन्टिभ दिनुपर्ने समयमा पेनल्टी भएको छ । बिजुलीको महसुल घटाउने कि, अनेक ठाउँ छन् सरकारले गर्ने । तपाईंले थला परेको भन्नुभयो, म त कोमामै गएको भन्छु । यस्ता उद्योगहरूलाई त सहज हुन ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म लाग्छ । बढी असर परेका उद्योगहरूलाई त दुई वर्षसम्म लाग्छ ।

दीर्घकालीन सोच लिएर रिभाइवल प्याकेजहरू आउनुपर्‍यो । यस्ता उद्योगहरूलाई ऋण दिने भनेको छ तर पाउनै गाह्रो छ । उद्योग व्यवसाय बन्द छ । तलब दिनुपरेको छ । उद्योगमा कर्मचारीहरू पालो परेर बोलाउनुपर्छ । स्वास्थ्य सुरक्षाको खर्च बढ्यो । यसले झण्डै २५ प्रतिशत खर्च बढाएको छ । अहिले क्यास फ्लो बन्द छ । हामीलाई क्यास फ्लो आवश्यक छ । यसमा नेपाल सरकारले प्रत्यक्षरूपमा सहयोग गर्नुपर्छ ।

के हाम्रो सरकार निजी क्षेत्रलाई अविश्वास गर्छ वा धेरै विश्वास गर्दैन ?

हामीसँग कुरा त रामै्र हुन्छ । सरसल्लाह पनि हुन्छ । हो, अलिकति अविश्वासको वातावरण छ । निजी क्षेत्रको विकास भनेको समग्रहरूपमा देशको अर्थतन्त्रको विकास हो । निजी क्षेत्रको विकासले रोजगारी सिर्जना हुन्छ, राजस्व बढ्छ । निजी क्षेत्रको कुरा हुँदा मान, सम्मान र सुरक्षा, यी तीन कुरा हुनुपर्छ ।

मानसम्मान नै छैन भने काम गर्न कठिन हुन्छ । हरेक नाफामा मैले एक तिहाइ आयकर तिर्छु नि त ! सामान उत्पादन गर्दा अन्तशुल्क तिर्छु, कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भन्सार तिर्छु । यसरी हरेक व्यवसायमा सरकार साझेदार छ । सरकार नै पार्टनर छ । अनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई किन प्रोत्साहन नगर्ने !

नियमन र पारदर्शितामा कुनै कमी हुनु हुँदैन, कुनै कम्प्रोमाइज हुनु हुँदैन । फर्मल सेक्टरलाई प्रोमोट गर्नुपर्छ । स्वच्छ व्यवसाय चलाउने, यसमा कम्प्रोमाइज हुनु हुँदैन । राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गरौँ । नराम्रो गरेको छ, कर छलेको छ भने दण्ड गरौँ ।

अब हामी डिजिटाइजेसनमा जानै पर्ने भएको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा नीति पनि आइसकेको छ । इ–कमर्सको पनि नीति आउन लागेको छ । यसबाट कार्यक्षमता बढ्छ, कस्ट घट्छ । अझ ठूलो कुरा चाहिँ अनलाइन, डिजिटल इकोनोमी भनेको ह्वाइट मनी हो । अहिले त ७० प्रतिशत इन्फर्मल सेक्टर छ । अनि के हुन्छ भने ट्याक्स बढाउने, दायरा कम । ह्वाइट इकनमी हुनासाथ दायरा बढ्छ र कर घटाउन पाइन्छ ।

तपाईंले कोभिड–१९ को सन्दर्भमा एउटा लेखमार्फत ‘व्यक्ति, परिवार र व्यापारका लागि’ बीमा योजना प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भनेर कुरा उठाउनुभएको थियो । यो कुरा सरकारले कति सम्बोधन गर्‍यो ?

हामी सबैको बीमा छ । एक्स्टेण्डेड फेमेलीका रूपमा हाम्रा कर्मचारीहरूको पनि बीमा छ । तर, कोरोनाबाट बिमारी हुँदा त कसैको बीमा थिएन । त्यसमा इमजेन्सी परेर खर्च गर्नुपर्‍यो भने त गाह्रो हुन्छ । सुरुमा हामीले बिमाबाटै कोराना पनि कभर होस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो । छलफलबाट पछि कोरोनाको १ लाखको छुट्टै बीमा आयो । यो धेरै राम्रो नीति हो ।

हाम्रा सबै कर्मचारी-कामदारको बीमा भएको छ । फेरि त्यसमा पिसिआर परीक्षणमा निजी र सरकारी भनेर विवाद आएको थियो । त्यो पनि छलफलबाट समाधान भयो । यसमा पनि ट्रान्सपरेन्सी, कम्लाएन्स र रेगुलेटरी सिस्टम हुनुपर्‍यो । दुरुपयोग हुन दिनु भएन ।

हाम्रो नियम कानुनमा धेरै ग्रे एरिया हुन्छ अनि व्याख्या फरक पर्छ । यस्तो ग्रे एरिया नहुने गरी प्रष्ट हुनुपर्छ । एउटै व्याख्या होस् ।

कोभिड संक्रमण चाँडै सकिने देखिँदैन, घटी र बढीको कुरामात्रै होला । सधैँको लकडाउनले पनि चल्दैन भन्ने त ६ महिनाको अनुभवले प्रष्ट भइसकेको छ । तपाईंले पनि कोरोनासँगै बाँच्न सिक्नुपर्छ भन्नुभयो । यसरी बाँच्न एउटा ठूलो घराना व्यवसायीका रूपमा सरकारलाई के सुझाब छ ?

कोरोनाको कुरामा हामी धेरै त्रसित भएजस्तो लाग्यो । एउटा तथ्यांकअनुसार विश्वमा वर्षमा ७० लाख मानिस प्रदूषणका कारणले मर्छन्, दक्षिण एशियामा मात्रै प्रदूषणले २० लाख मानिस मर्छन् । मलेरियाले कति, डायबिटिजले कति, कोल्ड फ्लुले कति मरेका छन्, यो तथ्यांक र कोरोनाको हेर्दा अलिकति पस्र्पेक्टिभ आउँछ । यो हेर्नुपर्‍यो र जीवन चलाउनुपर्‍यो ।

यसो भनेर कोरोनालाई हलुकारूपमा लिने भनेको होइन । महामारी हो । सुरक्षाका सबै उपायहरू अपनाएर हामीले लाइफ स्टाइल नै बदल्नु पर्छ । मास्क, स्यानिटाइर, सोसल डिस्टान्सिङ आदिबाट नयाँ नर्मलमा जानुपर्छ । भ्याक्सिन र औषधि आउन त धेरै समय लाग्छ । अब बढी त्रसित नभई सकारात्मक सोच लिएर अघि बढौँ । भविष्यमा पनि अर्को महामारी आउँछ । अब भविष्यको पनि तयारी गर्नुपर्छ । सरकार, चिकित्सक, उद्योगी-व्यवसायी सबैले आआफ्ना ठाउँबाट काम गर्नुपर्छ । आगो लाग्न नदिन तयारी गर्नुपर्छ ।

हामी कसरी आत्मनिर्भर हुने ! खाद्यान्न पुग्छ कि पुग्दैन ! हामी औषधि यही उत्पादन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ ! भेन्टिलेटर यही उत्पादन किन नगर्ने ! डेलिभरी सर्भिसका लागि पूर्वाधार बनाउनु पर्‍यो । रोजागरी सिर्जना गर्नुपर्‍यो । विदेशबाट फर्किने दशौँ लाख दाजुभाइ र दिदीबहिनीलाई यहीँ रोजगारी दिनुपर्‍यो । कमाउने अवसर दिनुपर्‍यो । यसका लागि दीर्घकालीन भिजन चाहियो । यसमा सबैको आआफ्नो रोल हुन्छ ।

नेपालमा लगानीको वातावरण भएन, उल्टै पुँजी पलायन हुने गरेको छ भन्ने गुनासो सुनिन्छ । वर्तमान सरकारले त झनै वातावरण बिगार्‍यो भन्ने आरोप पनि सुनिन्छ । यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

यो अहिलको मात्रै समस्या होइन । यहाँ पनि मानसम्मान र सुरक्षाको कुरा आउँछ । सुरक्षा भनेको पुँजीको मात्रै होइन, व्यक्तिको पनि हो । कालाबजारी ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन आदिमा जुन वेला पनि फस्न सकिन्छ । ऐनको व्याख्यामा स्पष्टता नहुने भएकाले यस्तो अवस्था भएको हो । मानसम्मान र सुरक्षामा ध्यान दिन सके धेरै उद्योगीले नेपालमै लगानी गर्छन् ।

नीतिगत स्पष्टता पनि चाहियो । नीति कागजमा भएरमात्रै भएन, कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो । यसो भएपछि लगानी, श्रम, उत्पादन हुँदै समृद्धि हुन्छ । नीतिगत स्थायित्व पनि चाहियो । यसपालिको बजेटमा एउटा कुरा र अर्को बजेटमा अर्को कुरा भयो भने स्थायित्व भएन । दीर्घकालीन नीति चाहियो । दश वर्षसम्म ढुक्कले काम हुन सकोस् । अनि लगानीकर्ताले दश वर्षको कुरा सोचेर आत्मविश्वासका लागि लगानी गर्छ ।

यो सरकारसँग अपेक्षा थियो । दुई तिहाईको सरकार त ऐतिहासिक कुरा थियो । यस्तो सरकारसँग अपेक्षा हुनु स्वाभाविकै थियो तर त्यसअनुसार खासगरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेको वातावरण हामीले पाएनौँ ।

लकडाउनका कारणले अटोमोबिलको क्षेत्रमा कस्तो असर पारेको छ ?

असर त पूरै अटोमोबिलमा परेको छ तर टु ह्वीलरमा कम असर छ । नेपाल सरकारले विलासिता माने पनि टु ह्वीलर जरुरी आवश्यकता भइसकेको छ । फोर ह्वीलर पनि आवश्यकता नै हो, लकडाउनमा त ठप्पै भएको छ । अब दशैँमा केही चहलपहल होला ।

यसको ठूलो असर छ । अटोमोबिल क्षेत्रले झण्डै १६ लाख जनालाई रोजगारी दिन्छ । हरेक वर्ष २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्छ । सय अर्बभन्दा बढी राजस्व तिर्छ । एसेम्ब्ली बनाउन टु ह्वीलरलाई २५ प्रतिशत र फोर ह्वीलरलाई ५० प्रतिशत अन्तशुल्क छुट दिएको छ, त्यो एमआरपीमा आउँदा ५ देखि ७ प्रतिशतमात्रै हुन्छ ।

यो छुट बढाएर नेट एमआरपी १० प्रतिशत बनाउन सक्दा एसेम्बलका लागि पार्टपूर्जाहरू पनि यहीँ बन्न थाल्छ । पार्टपूर्जा ल्याउँदा पनि भन्सारशुल्क उच्च छ । थोरै सुविधा बढाउने हो भने यहीँ अटोमोबिल इण्डष्ट्री तयार हुन्छ ।

उद्योगी-व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा कोभिडका कारणले नयाँ नेतृत्व आएको छैन । कोरोनाले परेको असर र समसामयिक विषयहरूमा महासंघको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ ? नेतृत्वका लागि तपाईंको भावी योजना केही छ कि !

कोरोनाको असरले महासंघको चुनाव हुन पाएको छैन । हाम्रो मात्रै होइन, सबैतिरको समस्या एकै हो । म उपाध्यक्ष पदमा उठ्ने भनेको छ । त्यो पदमा पुगेपछि मेरो भूमिका फरक हुन्छ । अहिले पनि महासंघमा मेरो जिम्मेवारी छ । म अहिले बैंक फाइनान्स, इन्स्योरेन्स कमिटीको अध्यक्ष हुँ ।

लकडाउनको समयमा पनि हामीले जिल्लाबाट सल्लाह, सुझाब संकलन गरीकन पेपर बनाएर प्रस्तुत गर्‍यौँ । यसले मौद्रिक नीतिमा सहयोग गर्‍यो । काम भइरहेकै छ । चुनाव हुन सक्यो भने नयाँ नेतृत्व आउँछ, तबसम्म त अहिलेकै नेतृत्व रहनुको विकल्प छैन । महासंघ सधैँ उद्योगी-व्यवसायीको हकहित र देशको उन्नतिको लागि अघि बढिरहन्छ ।

महासंघमा गएर काम गर्ने हो । महासंघमा किन जाने ? सेवा गर्न जाने हो । निजी क्षेत्रको विकासका लागि महासंघले काम गर्ने हो । देशको विकास, समग्ररूपमा देशको विकासको काममा मद्दत गर्ने हो । मैले राम्रो काम गरेँ भने म पनि नेतृत्वमा पुग्ने सम्भावना हुन्छ ।

कोभिड–१९ ले जनजीवन र देशको आर्थिक अवस्थामा ठूलो संकट त ल्याएकै छ । यस विपरीत यो संकटले भविष्यका लागि कुनै अवसर पनि ल्याएको छ ? कि संकटमात्रै ?

यसमा ग्लोबल इक्जाम्पल हेरौँ । एमेजोन र जेफ बेजोज कहाँ थियो त, दुई-तीन नम्बरमा थियो । बिल गेट्स सबैभन्दा धनी थियो । कोरोनाकै समयमा जेफ बेजोज सबैभन्दा धनी मान्छे भयो । जुम कति मानिसको एप्लिकेसन थियो, अहिले हेर्नुहोस् कहाँ छ । नेपालमा पनि त्यस्तै अवस्था आउन सक्छ ।

अब हाम्रो आनीबानी र काम गर्ने तरिकाहरू सिफ्ट हुन्छ, फरक पर्छ । अब हाम्रो माइण्डसेट र कन्जुमर बिहेवियर फेरिन्छ । अब अनलाइनतिर जान्छौँ । कन्ट्याक्टलेस डेलिभरी सर्भिसतिर जान्छौँ । अब हामी आफ्नो स्वास्थ्यप्रति पनि बढी सचेत हुन्छौँ । हेल्थ सर्भिस, हेल्थ प्रोडक्ट, आइटी, इकमर्स हुँदै सबै अनलाइन प्लेटफर्मतिर जान्छ । अब अनलाइन एजुकेशनतिर जाने हुन्छ । उद्योगहरूमा पनि परिवर्तन आउँछ, आत्मनिर्भरतातिर जानेछ । यो ठूलो अवसर हुनेछ ।

अब युवाहरूको सिप प्रयोगको अवसर धेरै हुनेछ । एउटा राम्रो एप बनाएर विश्वकै बजार लिने अवसर हुनसक्छ । यसका लागि पनि पूर्वाधारको विकास आवश्यक हुन्छ । इन्टरनेट लाइन छैन, ब्याण्डविथ छैन । विकासको सबै पूर्वाधार चाहिन्छ, बाटो, पुल, बिजुली सबै चाहिन्छ ।

यो कोरोनाले हाम्रो कृषिमा ठूलो सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेवाला भने चर्चा र विश्लेषण सुनिन्छ । यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

नीतिगतरूपमा प्राथमिकताको क्षेत्र भएको हुनाले कम व्याजदरमा ऋण सहजीकरण गर्नुपर्‍यो । बजेटमा भनिएको कृषिको प्राथमिकता क्षेत्रमा कति युवाहरूले ऋण लिए ? ऋण उपलव्ध नै भएन । ऋण लिनै आएनन् । त्यस्तो सहुलियत ऋण किन उपयोग भइरहेको छैन भन्ने बुझ्नु पर्‍यो ।

अब हामी कृषिमा बिस्तारै निर्वाह प्रणालीबाट व्यावसायिक प्रणालीमा जानुपर्छ । हामी अझ हाई भ्यालु एग्रिकल्चरमा जानुपर्छ । नेपालमा यार्सागुम्बा छ, यसलाई व्यावसायिक गरेर विश्वभर पुर्‍याउनु पर्‍यो । हाम्रा हिमाली इकोजोनमा जे पनि उत्पादन गर्न सक्छौँ । अब हाई भ्यालु मेडिसिनल हर्ब र रुख उत्पादन गर्नुपर्‍यो ।

जोमसोमको स्याउ बजार पुर्‍याउने पूर्वाधार छैन, बाटो छैन । शीतभण्डार छैन । पूर्वाधार भए त जोमसोमको स्याउ नेपालभरि जान्थ्यो नि ! त्यो स्याउ निर्यात नै गर्न सक्थ्यौँ नि । यो त उपहार हुन्छ ।

हामीले भ्यालु एसिडन पनि हेर्नु पर्‍यो । हामी सुन्तलाको बोक्रा फ्याक्छौँ, चिनियाँले पाउँ बनाउँछ । हामी नेपालबाट अति सस्तोमा बोराका बोरा कच्चा पदार्थ निर्यात गर्छौं र उनीहरूले प्रोसेसिङ गरेपछि कैयौँ गुणा बढी तिरेर हामी किन्छौँ । यसो गर्नु भएन । हाम्रो उत्पादनको भ्याल्यु एडिसन हामीले नै गर्नुपर्‍यो । यसका लागि सरकारले नीति बनाउनुपर्‍यो । उचित वातावरण दिनुपर्‍यो ।