डा. गोविन्द केसी आमरण अनशनमा बसेको आज २५ दिन भयो । यो उनको उन्नाइसौँ अनशन हो । उनी आठ वर्षअघि पहिलो अनशन बसेका थिए । उनको माग चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा सेवा र चिकित्सा शिक्षा प्रशासनमा सुधार हो । उनले अनशनबाट सुधारका केही काम गर्न विगतका सरकारहरूलाई बाध्य बनाए । बेथिति अझै उस्तै छ । सरकारले गर्छु भनेर वाचा गरेका धेरै काम गरेको छैन ।

कोभिड–१९ नाम पाएको कोरोना भाइरस संक्रमणले विश्वका अन्य देशसरह नेपाललाई पनि गाँजेको सात महिना हुनै लाग्यो । यस बीचमा चार महिना लकडाउन भयो । फेरि ‘निषेध आदेश’ नाम दिएर झन कडाइ भयो । सबैतिर भुक्तमान छ ।

कोभिड–१९ ले धेरै काममा अवरोध सिर्जना गरेको छ । मानिसहरूको यात्रा सीमित गरिदिएको छ । व्यापार व्यवसायमा भारी मन्दी छ । बेरोजगारी बढेको छ । पहिले झैँ बिरामी मानिसहरूले उपचार पाउन सकेका छैनन् । दिनदिनै काम गरेर छाक टार्ने समुदायलाई आपत परेको छ । कोभिड–१९ कै बिरामीले पनि अस्पतालमा ठाउँ पाउन छाडेका छन् ।

सरकार र सरकार चलाउने कम्युनिष्ट पार्टीलाई कोरोनाले छेकेको छ त केवल डा. गोविन्द केसीको अनशन देख्नलाई मात्रै । उनी आमरण अनशन बसेको देख्न ठ्याक्कै तेइस दिन लाग्यो ।

कोभिड–१९ का स्वास्थ्य सामग्री खरिददारीमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको आरोप छ तर छानविन गर्नुपरेको छैन । माघ १० मा पहिलो कोरोना भाइरस संक्रणम पुष्टि गर्न स्वाबको नमूना हङकङ पठाउनुपरेको थियो, अहिले दैनिक २३ हजार नमूना परीक्षण गर्ने क्षमता बनाएका छौँ भनेर गीत गाउन प्रधानमन्त्रीलाई पुगेकै छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नामको सत्तारुढ दल कोभिड–१९ को कहरभित्रै धेरै कामको व्यस्ततामा छ । यो पार्टीलाई अहिले नै मन्त्रीहरू फेरबदल नगरी भएकै छैन । सकेसम्म केही प्रदेशमा सरकारै फेर्नुपरेको छ । पार्टीमा अहिले नै शक्ति बाँडफाँड गर्नुपरेको छ । चुनाव हारेकालाई सांसद र मन्त्री बनाउनुपरेको छ । पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याउन यस्तै कहरको मौका उपयुक्त ठानियो । सकेसम्म दिन बिराएर, नत्र सातैपिच्छे पार्टीको बैठक बस्न पनि रोकिनुपरेको छैन ।

बैठकको मात्रै के कुरा ! प्रधानमन्त्रीको पक्षमा संघीय राजधानी काठमाडौँको माइतीघर मण्डलवरिपरि हजारौँ कार्यकर्ता भेला भएर नाराजुलुस गर्न पनि कोरोना भाइरसले छेकेन । चार वर्ष राम्रो काम गर्ने एक जना प्रबन्धकलाई अर्को चार वर्ष मौका देऊ भन्ने आवाज सुनाउन त्यही माइतीघर परिसरमा निस्केको जुलुसलाई पानीको फोहोरा हान्न पनि अवरोध भएन ।

सरकार र सरकार चलाउने कम्युनिष्ट पार्टीलाई कोरोनाले छेकेको छ त केवल डा. गोविन्द केसीको अनशन देख्नलाई मात्रै । उनी आमरण अनशन बसेको देख्न ठ्याक्कै तेइस दिन लाग्यो । वार्ता टोली गठन गर भनेर दुनियाँले कराएको आवाज कानमा पुग्न थप एक दिन लाग्यो । अब कुरो टुङ्गोमा पुग्न कति लाग्ने हो ! त्यो अनुमान गर्नै सकिन्न किनभने यो झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको कम्युनिष्ट सरकार हो ! बुर्जुवा सरकार होइन !

सरकारले ढाँटेअनुसार र समय सन्दर्भअनुसार उनका माग केही थपिए, केही झिकिए तर सार उही छ । सरकारलाई अनुकूल भएको भए उनले उस्तैउस्तै मागमा अनशनको यो शृङ्खला खडा गर्ने थिएनन् वा बिल्कुलै नयाँ माग राख्ने थिए । 

यस्तो सरकार निमुखाको आवाज सुन्न र तिनको जीवन देख्नलाई होइन रहेछ कि क्या हो भन्ने शंका उत्पन्न हुन थालेको छ । डा. गोविन्द केसीले अनशन गर्ने यो उपयुक्त समय होइन भन्ने कुरा सरकारलाई राम्रो थाहा छ तर विगतका कुन कुन वाचा पूरा हुन बाँकी छन् भन्ने थाहा छैन । अनशनमा सुतेका डाक्टर नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको कुरा सरकारलाई थाहा हुने नै भयो । सरकारी निर्देशनबिना उनी महाराजगञ्जको साटो महांकाल पुर्‍याइएका होइनन् ।

अहिले सुन्नमा आएको छ, सरकारले उनका मागबारे जानकारी नै पाएको छैन !

कोभिड–१९ मा सरकार र सरकार चलाउने पार्टीलाई सब थोक गर्ने छुट छ किनभने महामारीमा सरकारले धेरै काम गर्नुपर्छ । पार्टीले सरकारलाई नीति दिनु छ, निर्देशन गर्नु छ । नियुक्तिको सूची बनाउनु छ । कामको धपेडीले सरकारलाई डा. गोविन्द केसीको र उनका समर्थकहरूको आवाज सुन्ने फुर्सद छैन । त्यसैले अनशनका लागि यो उपयुक्त समय होइन ।

डा. गोविन्द केसी कहिल्यै पनि सरकारलाई अनुकूल हुनेगरी अनशन बसेनन् । प्रतिकूलतामा सरकारले माग सम्बोधन गर्न सक्दैन । यही कारणले हो उनी उस्तैउस्तै माग राखेर उन्नाइस पटक अनशन बस्नु परेको । सरकारले ढाँटेअनुसार र समय सन्दर्भअनुसार उनका माग केही थपिए, केही झिकिए तर सार उही छ । सरकारलाई अनुकूल भएको भए उनले उस्तैउस्तै मागमा अनशनको यो शृङ्खला खडा गर्ने थिएनन् वा बिल्कुलै नयाँ माग राख्ने थिए ।

डा. गोविन्द केसीभन्दा जब्बर जिद्धीवाल र एकोहोरा मान्छे छन् तर ती आफ्नै लागि छन् । तिनलाई आफ्ना हातमा शक्ति चाहिएको छ । पदको हैकम र पैसा चाहिएको छ । राज्यको धनमा सुविधाभोग चाहिएको छ । भोलि होइन, आजै चाहिएको छ ।

डा. गोविन्द केसी जिद्धीवाल र एकोहोरा छन् । यस्तो गुण (कि अवगुण ! विज्ञानमा गुण र अवगुण एकै हो) नभएको व्यक्ति आफ्नो ज्यान माया मारेर दुनियाँका लागि मरे मर्छु भनेर भोकै बस्दैन । त्यसरी बस्ने भए यहाँ हजारौँ अनशनकारी र सत्याग्रही हुने थिए । उनी जस्ता जिद्धीवाल र एकोहोराहरू नगन्य भएर वा हुँदै नभएर त हो सरकारले यति सजिलै (आफ्नै पार्टीभित्रको अवरोधबाहेक) शासन गर्न सकेको !

डा. गोविन्द केसीभन्दा जब्बर जिद्धीवाल र एकोहोरा मान्छे छन् तर ती आफ्नै लागि छन् । तिनलाई आफ्ना हातमा शक्ति चाहिएको छ । पदको हैकम र पैसा चाहिएको छ । राज्यको धनमा सुविधाभोग चाहिएको छ । भोलि होइन, आजै चाहिएको छ । अहिले नै चाहिएको छ ।  नभए नेकपा नामको पार्टीमा दिन बिराएर बैठक हुने थिएन । डा. गोविन्द केसीले तिनको छेउ पनि भेट्दैनन् ।

एकोहोरा नभएका भए महिनाभरिको तलब खल्तीमा र एउटा झोलामा एक जोर लुगा हालेर दुखिया पाहाडतिर दौडिने थिएनन् । दुनियाँ कोभिडको त्रासले घरभित्र थन्किएका बेला उनी जुम्लाका स्वास्थ्य चौकीमा बिरामीका नाडी छाम्न पुग्ने थिएनन् ।

सरकारका लागि डा. गोविन्द केसी मूर्ख हुन् ! उनी के भन्छन् सुन भन्नेहरूको जमात मूर्खमण्डली हो ! उनका माग पूरा गर भन्नेहरू मूर्खाधिराज हुन् ! डा. केसी भोकले मर्न लागे, तिनलाई बचाउ भन्नेहरू सरकारका शत्रु हुन् !

बिरामी भएको थाहा पाउन पनि नभ्याउने, थाहा पाए पनि समयमा उपचार नपाउने दूरस्थ दुखियाका आवाज हुन् डा. गोविन्द केसी । तिनै दुखियाका बाह्रैकालका बाध्यात्मक अनशन देखेका ती मनुवालाई यति जिद्धीवाल र एकोहोरो हुने आँट तिनै दूरस्थ दुखियाले दिएका हुन् । तब न कुन पाहाडको कुन मुकाममा र कुन मधेशको कुन बजारमा अस्पताल चाहियो, मेडिकल कलेज चाहियो भनेर भोकै बस्छन् ।

सरकारका लागि डा. गोविन्द केसी मूर्ख हुन् ! उनी के भन्छन् सुन भन्नेहरूको जमात मूर्खमण्डली हो ! उनका माग पूरा गर भन्नेहरू मूर्खाधिराज हुन् ! डा. केसी भोकले मर्न लागे, तिनलाई बचाउ भन्नेहरू सरकारका शत्रु हुन् ! नभए, सरकारका प्रवक्ताले ‘यो उपयुक्त समय होइन, अनशन तोड’ मात्रै भन्न उन्नाइस दिन लगाउने थिएनन् । शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सिंहदरबारबाट महाराजगञ्ज पुग्न तेइस दिन लाग्ने थिएन ।

सिंहदरबारको पर्खाल निकै अग्लो छ । बाहिरबाट भित्र र भित्रबाट बाहिर देखिँदैन । मोटो पर्खाल आवाज छेक्न पनि उत्तिकै सबल हुन्छ । यसै पनि सिंहदरबार प्रवेश कठिन छ । भित्र भूपी शेरचनको कविताको घुम्ने मेचमा बस्नेहरूको चाकरी नपुर्‍याई  वा उसको हुँदो नभई गेटबाट छिर्न पाइने होइन । डा. गोविन्द केसीले देखेका निमुखाहरू त्यो मेचमा बसेको मान्छेको भाकल पुर्‍याउन सक्दैनन् । अनि बरु मै मर्छु भनेर गोविन्द केसी भातपानी त्याग्छन् ।

त्यसो भए बितेका आठ वर्षमा पूर्ववर्ती सरकारहरूले केही पनि गरेनन् ? कुरा यसो पनि होइन । माथि नै भनियो, डा. गोविन्द केसीले सरकारहरूलाई नगरी नहुने बाध्यात्मक अवस्थामा पुर्‍याए । केही राम्रा काम भए । अलिकति छलछाम गरेर भए पनि ऐन आयो । छात्रवृत्तिमा सुधार भयो । अरू पनि केही काम भए ।

तर, यो सरकार अलिक जब्बर भयो । वाचा बिर्सिन खोज्यो । डा. गोविन्द केसीको सत्य आग्रहको अवमूल्यन गर्न खोज्यो ।

यो शताब्दीमा अनशनको यस्तो कठोर हठयोग गोविन्द केसीले मात्रै गर्न सक्छन् । उनी प्रतीकात्मक हुन सक्छन् तर आम होइनन् । समाजमा आमूल परिवर्तन ल्याउने क्षमता यस्तै निःस्वार्थ हठयोगीमा मात्रै हुन्छ । उन्नाइसौँ शताब्दीमा गुजरातमा जन्मेका मोहनदास करमचन्द गान्धीले दक्षिण अफ्रिकाको सानदार जीवन त्यागेर पैँतालीस वर्षको उमेरमा मातृभूमि फर्किने र कछाड बेरेर हिँड्ने हठ नगरेका भए सम्भवतः बीसौँ शताब्दीमा पनि बेलायती साम्राज्यबाट भारत मुक्त हुने थिएन ।

यहाँ पनि माफियाहरूको साम्राज्य चलेको छ ।

आमरण अनशनको इतिहास धेरै लामो छ । आन्दोलनको सबैभन्दा अन्तिम र अहिंसावादी अस्त्र हो अनशन । अनशनले स्वयं अनशनकारीबाहेक अर्कोलाई शारीरिक हानी हुँदैन । अनशनले कहिलेकाहीँ अनुचित मागमा पनि झुकाउँछ । डा. गोविन्द केसीले राखेका मागको हकमा असहमत हुने ठाउँ छैन । होला कहिलेकाहीँ सूचीबद्धमध्ये यो चाहिँ नभएको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने पनि नलाग्ने होइन तर त्यही आधारमा उनको अनशन दुराग्रही कारार हुँदैन ।

प्रत्येक नागरिकको आवाज सुन्नु र उसलाई सम्बोधन गर्नु जननिर्वाचित सरकारको अनिवार्य कर्म हो । डा. गोविन्द केसीको आवाज आम मानिसको हो तर उनी आफू अपवाद हुन् । जुन देशका गृहमन्त्री बलात्कारको संख्या गनेर यो सामान्य हो भन्छन्, त्यस्तो देशमा डा. गोविन्द केसीको ज्यान बचाऊ भन्नु अरण्य रोदन मात्रै हुनसक्छ । यस्ता शासकका लागि डा. गोविन्द केसीको जीवन पनि तीन करोडमा एकभन्दा बढी मूल्यको हुँदैन ।

यो शताब्दीमा अनशनको यस्तो कठोर हठयोग गोविन्द केसीले मात्रै गर्न सक्छन् । उनी प्रतीकात्मक हुन सक्छन् तर आम होइनन् । समाजमा आमूल परिवर्तन ल्याउने क्षमता यस्तै निःस्वार्थ हठयोगीमा मात्रै हुन्छ ।

सरकारले तीन करोडमा एकको अर्को पाटो पनि विचार गरोस्- ती डाक्टर मनुवा आमजनताका लागि पनि तीन करोडमा एक हुन् र अमूल्य छन् ।

हाम्रा प्रधानमन्त्रीमा उखानको शक्तिको बोध उम्दा छ । डा. गोविन्द केसीको हकमा नरहे बाँस नबजे बाँसुरी निकै महँगो साबित हुन सक्छ । सरकारलाई कोभिड–१९ ले व्याप्त त्रासको भर छ भने बेग्लै कुरा !

सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संयुक्तरूपमा एउटा कुरा सोधूँ- आजका दिन तपाईंहरू दुई नेताको बैठकको प्राथमिकता वामदेव गौतमलाई मन्त्री बनाउने कि नबनाउने भन्ने छलफल हो कि डा. गोविन्द केसीको आमरण अनशन ?

कृपया, जवाफ हृदयबाट पाऊँ, ओठबाट होइन ।