सरकारी अस्पतालमा मेसिन थन्किए, बिरामी धमाधम निजीमा रिफर गरिँदै | Khabarhub Khabarhub

सरकारी अस्पतालमा मेसिन थन्किए, बिरामी धमाधम निजीमा रिफर गरिँदै


६ बैशाख २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सरकारी अस्पतालको चरम लापर्बाहीका कारण अधिकांश मेसिनरी उपकरण थन्किएका छन् । अस्पताल प्रशासनले दीर्घकालीन योजना बनाउन नसक्दा यो स्थिति आएको हो । अस्पताल प्रशासनको यस्तो लापर्बाहीको सीधा असर उपचारका लागि गएका बिरामीले भोग्नु परिरहेको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

सरकारी अस्पतालका उपकरण जीर्ण हुँदा रोग पहिचान र निराकरणका लागि गएका बिरामी सो सेवाका लागि निजी अस्पतालमा रेफर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि खरिद भएका मेसिनरी उपकरण सम्बन्धित विशेषज्ञ तथा पूर्वाधार अभावका कारण उपयोग हुन नसकेको देखिएको छ । तर, सरकारले उपकरण प्रयोगको प्रभावकारिताबारे चासो देखाएको छैन ।

वीर अस्पतालका दुईवटा भेन्टिलेटर एक वर्षदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । कान्ति बाल अस्पतालका लागि ४ करोड ५४ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएको सीटी स्क्यान मेसिन र जापान सरकारबाट प्राप्त डीआर मेसिन पटक–पटक बिग्रिँदा मासिक २ हजार २ सय बिरामीलाई अन्यत्र पठाउनुपरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

कर बिजकबिनै १ अर्ब २७ करोडको भुक्तानी, १३ करोड १९ लाख बोलपत्रबिनै खरिद शीर्षकको अर्को समाचारमा सरकारी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न ६ वटा कार्यालयमा झन्डै डेढ अर्बबराबरको रकममा कर बीजक नै जारी नगरी भुक्तानी भएको पाइएको छ । ती कार्यालयले नाली निर्माण, सडक स्तरोन्नति, रिटेनिङ वाल र पार्क निर्माण जस्ता सार्वजनिक निर्माण कार्यमा ३ सय २६ वटा गैरसरकारी संस्थाबाट सिधैं गराई १ अर्ब २७ करोड ११ लाख भुक्तानी गरेको र ती संस्थाले कर बीजकसमेत जारी नगरेको पाइएको हो ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नियमविपरीतको त्यस कार्यको छानबिन गर्न सुझाव दिएको छ । महालेखाले गैरसरकारी संस्थाबाट कार्य गराई खर्च लेख्ने सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी बनाउन र त्यस्ता कार्य नियन्त्रण गर्न पनि सुझाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४६ मा जनचेतनासम्बन्धी तालिम, अभिमुखीकरण, सबलीकरण, मूल प्रवाहीकरण जस्ता कार्य गैरसरकारी संस्थाबाट गराउँदा छिटोछरितो, प्रभावकारी र मितव्ययी हुने भएमा त्यस्तो कार्य गैरसरकारी संस्थाबाट गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गतका ती निकायले विकास निर्माणसम्बन्धी कार्य गैरसरकारी संस्थाबाट गराएका हुन् भने कर बीजकसमेत जारी नगरेका हुन् । नियममा २० लाख बढीको मालसामान खरिद गर्दा बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने नियमसमेत मिचिएको पाइएको छ ।

नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह अन्तरिक्षमा, डेढ महिनापछि मात्रै काम गर्ने अनुमान शीर्षकको समाचारमा नेपालको ‘स्याटेलाइट’ अर्थात् भू–उपग्रह पहिलोपटक अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरिएको छ । अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नेसनल एरोनोटिक्स एन्ड स्पेस एडमिन्सट्रेसन (नासा)का अनुसार सो स्टालाइट भर्जिनिया राज्यको तटस्थित वालोप्स उडान केन्द्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्र (आईएसएस)तर्फ प्रक्षेपण गरिएको हो ।

पछिल्लो समय नेपाल विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा सक्रिय हुँदै आएको छ । नेपालले भू–उपग्रह बनाएर अन्तरिक्षमा पठाएको छ । नेपाली झन्डा र विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट)को लोगोसहितको उक्त भू–उपग्रहलाई ‘नेपाली स्याट–१’ नाम दिइएको छ । अमेरिकाको भर्जिनियास्थित स्पेस कम्पनी ‘अर्बिटल एटिके’ को रकेटबाट उडाइएको भू–उपग्रहलाई नेपालको विज्ञान क्षेत्रकै एक महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ६ बैशाख २०७६, शुक्रबार  ७ : २६ बजे

गुरुङ सम्पदा पदमार्ग प्रवर्द्धन कार्यक्रम सम्पन्न

गण्डकी – गुरुङ पर्यटन व्यवसायी सङ्घले गुरुङ सम्पदा पदमार्ग अन्तर्गत

सम्पदालाई न्यायोचित रुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह

चितवन – उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले हाम्रा सम्पदालाई

बागमती प्रदेशस्तरीय धिमे बाजा प्रतियोगिता, विजेतालाई ५० हजार

भक्तपुर – नगरकोट महोत्सवलाई लक्षित गर्दै चाँगुनारायण नगरपालिकाले बागमती प्रदेशस्तरीय

एनसेलमाथि प्रभावकारी नियमन गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले एनसेल आजियाटा लिमिटेडमाथि प्रभावकारी नियमन गर्न नेपाल

स्रोत नखुलेको रु ९२ लाखसहित तीन जना पक्राउ

काठमाडौं – काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुको टोलीले स्रोत