सचिवालय बैठकले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई पनि प्रस्ताव ल्याउन अनुमति दिएपछि नेकपा विवाद सैद्धान्तिक बहसतिर मोडिएको छ । यसबाट एमाले र माओवादीबीच एकीकरणपूर्व कायम रहेको ‘जबज’ र ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद’ प्रतिको ध्रुवीकरण तीव्र हुनेछ । प्रदेशस्तरमा यसको झलक दिने गरी बैठकहरू हुन थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री रहेका अध्यक्ष ओलीले सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले प्रस्तावमार्फत लगाएका आरोपहरूको प्रतिवाद गर्दै प्रमाणित भएको खण्डमा आफू कुनै पनि पदमा बस्न नमिल्ने तर प्रमाणित नभए अको अध्यक्ष प्रचण्डले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने शर्त राखेका छन् ।

राष्ट्रपति र चिनियाँ राजदूतको हस्तक्षेपपछि केही दिनका स्थगित किचलो अब वारपारको बाटोमा छ । फेरि एमाले र माओवादीमा बाँडिएर पुरानै ठाउँमा फर्किंदा उपयुक्त हुने भए पनि ढिलोचाँडो भागबण्डामा कुरा मिल्नेछ र जनवादको पक्षमा उच्चतहको सहमति गरेको भनेर महिमामण्डित हुनेछ ।

कार्यदलमार्फत सहमतिका बुँदाहरू तय भइसकेपछि आश्वस्त भएको अर्को पक्षलाई मुख्यतः अर्थमन्त्री नियुक्तिले झस्कायो । यससँगै प्रधानमन्त्री ओलीलाई नियन्त्रण नगरे सर्वोच्च अदालत, अख्तियार लगायतका महत्वपूर्ण पदहरूमा एकलौटी गर्न सक्ने सम्भावना देखेर आफ्नो औचित्यमाथि प्रश्न खडा हुने अनुमान गर्दै नेकपाका अरू शीर्ष नेताहरू एकठाउँमा आइपुगेका हुन् । बारम्बारको फजीहतपछि तिल्मिलाएका वामदेव गौतम पनि यसपटक ओलीसँग चिढिएका छन् ।

पाँच वर्षे कार्यकालको लागि स्पष्ट बहुमत प्राप्त दलको सरकार भए पनि सत्ताधारी दलको आन्तरिक विवाद तल्लोस्तरको टिप्पणीसम्म पुगेको छ । आमजनताले सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएको कुराअनुसारै धारणा बनाउने हो । कोही यो विवादलाई भागबण्डाको कचकच मान्छन् भने कतिपय को लागि सैद्धान्तिक बहस हो । हुनत नेपालको राजनीतिमा सैद्धान्तिक विचारधारा बिदा भएको धेरै भइसकेको छ । भागबण्डा गरेरै टुङ्गिने विषयहरूमा पनि ‘महान सिद्धान्त’ को जलप लगाइदिने चलन छ ।

पार्टी फुट्ने, भागबण्डा हुने, प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा पद त्याग्ने अथवा एक वर्षका लागि यथास्थितिको निरन्तरता रहने लगायतका विकल्पहरू पार्टी एकता जोगाउने चर्चामा छन् । पार्टी फुटाउन वर्तमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिहतको समर्थन चाहिन्छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीले बाटो खोल्नु पर्छ अन्यथा कुनै पनि नेताले उक्त संख्या पुर्‍याउने सम्भावना देखिन्न ।

प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छानुसार पद त्याग गर्नुबाहेक अन्य माध्यम छैन । अहिलेसम्मको समीकरण हेर्दा आफू प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना नभएसम्म माधवकुमार नेपालले संसदीय दलमा ओलीको विरोध गर्ने छैनन् । प्रचण्डले पनि आफूलाई पूर्ण अध्यक्षमात्रै बनाउन खोजेकोले ‘एकताको सबै सूत्र भत्किएको छैन’ भन्ने भनाइ छ ।

संसद भङ्ग गर्ने सम्भावना पनि खासै छैन । नेपालको संविधानमा सरकार बन्ने धेरै विकल्प राखिएकोले संसद विघटन सहज छैन । केही गरी भइहाल्यो भने निःसन्देह विषय अदालतमा प्रवेश हुनेछ । आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय जोडघटाउको आधारमा निर्णय हुने कुरा इन्कार गर्न पनि सकिन्नँ ।

नेकपाको वर्तमान किचलोमा सम्भावित मार्गचित्रहरू धेरै छैनन् । संसद भङ्ग गर्दा सर्वोच्चको फैसला पर्खनु पर्ने हुन्छ । पार्टी फुटाउन प्रधानमन्त्री बाटोसहज बनाउनुपर्ने हुन्छ । तत्कालका लागि यी दुवै मार्गचित्र सहज छैनन् ।

फेरि, संसद भङ्गको अर्थ प्रकारान्तरले संकटकाल हुने हुँदा सैन्य सहमति आवश्यक देखिन्छ । नेकपा नेतृत्वको पदलोलुपतालाई राष्ट्रिय संकट भनेर व्याख्या गर्नु त्यति सजिलो छैन । सरकारको कामकारवाहीबाट आजित नेपाली जनताको भावनात्मक आवेगले आक्रोशित टिप्पणी गरिरहँदा पनि यी निर्णयहरूको निरूपण संविधान बमोजिममात्रै हुनसक्ने भएकाले सोचेजस्तो परिणाम सहज छैन ।

नेपालको राजनीतिक नेतृत्वबाट असन्तुष्ट र आक्रोशित जनमानसमा जुनसुकै परिवर्तनको लागि सहमति जनाउन सक्ने अवस्था छ तर यस प्रकारको कुनै पनि चाहना राम्ररी विचार गरेरमात्र अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा, विगतमा भएका परिवर्तनहरूजस्तै उपलब्धिविहीन हुनसक्छ ।

फेरि, नेकपाको भित्रैबाट समाधान खोजी गर्नेबाहेक पार्टीका नेताहरूसँग अन्य विकल्प छैन । यसका लागि शीर्ष नेताहरूको वैचारिक दृष्टिकोण बुझ्नु पर्छ संघीयता र गणतन्त्रबारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीको वैचारिक धारणा सबैलाई थाहा भएकै हो । आफ्नो सोच सही देखाउन उनले अनेक क्रियाकलाप गर्दै आएका छन् ।

प्रादेशिक कानुनहरूको निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । प्रदेश सरकारमातहत स्थानीय निकाय हुनुपर्नेमा त्यसलाई तीन तहको सरकार भन्दै उचालेका छन् । भारत विरोधी उग्र राष्ट्रवादको नेतृत्वकर्ता बनेर धेरै प्रकारको जटिलताहरू सिर्जना गरिसकेपछि अहिले कोर्स करेक्सन गर्न खोजेको देखिन्छ ।

आफूलाई सच्याउने प्रयासस्वरूप प्रधानमन्त्रीद्वारा अपनाइएको विधिबारे विवाद भएपछि उत्पन्न परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै उनको विरुद्ध अर्को पक्ष सङ्गठित भएको हो ।

प्रचण्डले एमालेसँग माओवादीको गठजोड गर्नु नै पूर्णतः रणनीतिक योजनाअनुसार थियो । माओवादी विद्रोह संतृप्त भइसकेपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासन समाप्त गर्ने बहानामा सात दलसँग विवादास्पद बाह्र बुँदे सहमति गरेर संसद छिर्नुको लक्ष्य राज्य कब्जा नै थियो ।

सेना कब्जा गर्ने प्रयास असफल भएपछि बाध्यतावश जनसेना शिविर विघटन गर्दै वैकल्पिक बाटो अवलम्बन गरेको माओवादी नेतृत्वले सरकार, संसद र सडकमार्फत राज्य कब्जाको नीति अङ्गीकार गरेको हो । सैद्धान्तिक बहसको विषय बनेको ‘जबज’ बाट पनि प्रचण्डले ‘बहुदलीय’ शब्द मात्रै झिक्न खोजे ।

गुटगत मानसिकता हाबी हुँदै गएको नेकपामा व्यक्तिगत हुलहुज्जत बढ्न थालेको छ । बहुमतप्राप्त सत्ताधारी दल भएकोले सो अराजकताको प्रत्यक्ष प्रभाव देश र जनताले समेत व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । हुनत सैद्धान्तिक विवाद, भागबण्डा, अहम् लगायतका कारणले नेकपा विवादको पटाक्षेप माओवादी र एमालेको पुनस्र्थापना नै हो । त्यसो गर्दा सत्तासुखबाट वञ्चित हुनुपर्ने भएकोले तत्काल हुने सम्भावना छैन ।

यसका लागि माओवादीमा काम गरिसकेकाहरूलाई विभिन्न मोर्चा जिम्मा लगाएजस्तो देखिन्छ । समाजवादी र राजपाको एकीकरणपछि बनेको जसपाका नेताहरूमध्ये कुनै कालखण्डमा माओवादी पार्टी अन्तर्गत सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका नेताहरू मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध खनिएका छन् ।

विशेषगरी बाबुराम भट्टराईद्वारा प्रधानमन्त्री ओली लक्षित दैनिकरूपमा देखिने एकपक्षीय प्रहार पनि नियोजित होइन भन्न सकिन्न । माधव नेपालको वर्तमान भूमिकाबारे विश्लेषण गर्ने हो भने होली वाइन र युनिफिकेसन चर्चसँगको संलग्नताबाट विवादित छन् । उनलाई स्वतन्त्र निर्णय लिन सहज छैन । नेकपा नेता वामदेव गौतमले धेरै पहिलेदेखि माओवादी नेतृत्वसँग निकटता बनाएका हुन् । तत्कालीन एमाले नेताहरूमध्ये उग्र वामपन्थी विचारधारा व्यक्ति पनि उनै हुन् ।

त्यसैले नेकपाको वर्तमान किचलोमा सम्भावित मार्गचित्रहरू धेरै छैनन् । संसद भङ्ग गर्दा सर्वोच्चको फैसला पर्खनु पर्ने हुन्छ । पार्टी फुटाउन प्रधानमन्त्री बाटोसहज बनाउनुपर्ने हुन्छ । तत्कालका लागि यी दुवै मार्गचित्र सहज छैनन् ।

अर्को वैकल्पिक परिस्थिति निर्माण नभएसम्म नेकपा फुट्नेछैन । दुई ध्रुवजस्तो पूर्णतः वैचारिक भिन्नता भएकोले एकता देखाए पनि सरकार र पार्टीबीच समन्वय रहनेछैन । सामुदायिक राष्ट्रवादको साझा एजेण्डा र भागबण्डाबाहेक अन्य कुनै पनि विषयमा दुवैको दृष्टिकोणमा एकरुपता हुनसक्दैन ।

यसैबीच भारतबाट उच्च तहको भ्रमणसँगै चीनबाट मन्त्री स्तरीय भ्रमण हुनुको गम्भीर कूटनीतिक अर्थ छ । नेपाल-चीन मैत्रीको ६५औँ वर्षगाँठ मनाउने सन्दर्भ पारेर रक्षामन्त्री स्तरको एकदिवसीय भ्रमणले सम्भावित मार्गचित्र इङ्गित गर्ने प्रयासको रूपमा बुझ्नु पर्छ । नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व वैचारिक दृष्टिकोणहीन बन्दै गएकोले सैन्य कूटनीतिको बढ्दो औचित्यसँगै दुवै छिमेकी राष्ट्रबाट उच्च तहको सैन्य भ्रमणमार्फत नयाँ परिस्थितिको निर्माण हुनसक्ने संकेत गरेको छ ।

शनिबारको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डलाई छोरी जिताउन मतपत्र च्यात्नेको र सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मारिएकामध्ये ५ हजारको जिम्मा लिन्छु भनेको कुरा अघि सारेर ओलीले चेतावनी दिएका छन् । यसता प्रचण्डले ओलीको प्रत्युत्तर सकारात्मक भएको भन्दै कूटनीतिक सतर्कता अपनाए । यसो भए पनि आरोप प्रत्यारोपको निरन्तरता रहने छन् । नेपालको राजनीतिक दल फुट्दा सत्ताबाट बाहिरिनु परेको पीडादायी स्मृति नेताहरूमा रहेकोले नेकपा विभाजन हुने सम्भावना छैन ।

सैद्धान्तिकरूपमै विपरीत दिशामा हिँडिरहेको नेकपा अध्यक्षद्वयका लागि अन्ततः छुट्टिनुबाहेक विकल्प छैन । पार्टी फोरेको कलंक लाग्ने हुँदा त्यसो नगरेको हो । यससँगै रक्षात्मक स्थितिमा पुग्न सक्ने प्रचण्डको लागि तत्कालीन एमाले नेताहरूबीच गम्भीर विवाद गराउन सफल भएकोमा सन्तोष माने हुन्छ ।

गुटगत मानसिकता हाबी हुँदै गएको नेकपामा व्यक्तिगत हुलहुज्जत बढ्न थालेको छ । बहुमतप्राप्त सत्ताधारी दल भएकोले सो अराजकताको प्रत्यक्ष प्रभाव देश र जनताले समेत व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । हुनत सैद्धान्तिक विवाद, भागबण्डा, अहम् लगायतका कारणले नेकपा विवादको पटाक्षेप माओवादी र एमालेको पुनस्र्थापना नै हो । त्यसो गर्दा सत्तासुखबाट वञ्चित हुनुपर्ने भएकोले तत्काल हुने सम्भावना छैन ।

प्रचण्डको १९ पृष्ठ लामो पत्रको प्रतिवाद गर्दै सोभन्दा दोब्बर पानासहितको प्रत्युत्तरमार्फत ओलीले महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष र अर्को निर्वाचनसम्म प्रधानमन्त्रीको पद नत्याग्ने स्पष्ट गरेका छन् । यसका साथै वाइडबडी जहाज र ३८ किलो सुन काण्ड प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार हुँदा भएको आरोप पनि लगाएका छन् ।

नेकपाको किचलोलाई बाम राजनीतिको द्वन्द्ववाद भन्दै दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदन फिर्ता गर्ने निर्णय पनि हुनसक्छ । प्रतिवादपत्रमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले भविष्यमा दुवै पदको लागि आफ्नो दाबेदारी नहुने भन्दै अबको नेतृत्व युवा पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न प्रस्ताव गरेर अर्को पक्ष सम्मुख गम्भीर धर्मसंकट बनाइ दिएका छन् ।

सैद्धान्तिकरूपमै विपरीत दिशामा हिँडिरहेको नेकपा अध्यक्षद्वयका लागि अन्ततः छुट्टिनुबाहेक विकल्प छैन । पार्टी फोरेको कलंक लाग्ने हुँदा त्यसो नगरेको हो । यससँगै रक्षात्मक स्थितिमा पुग्न सक्ने प्रचण्डको लागि तत्कालीन एमाले नेताहरूबीच गम्भीर विवाद गराउन सफल भएकोमा सन्तोष माने हुन्छ ।