राजावादीहरूको प्रदर्शनबाट निकै हलचल मच्चिन थालेको देखिन्छ । अहिलेसम्ममा नेकपाबाट जनार्दन शर्मा, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव एवं नेपाली कांग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेलले प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।

यीमध्ये जनार्दन शर्मा र बाबुराम हालैका माओवादी हुन् भने उपेन्द्र उनीहरू सहयात्री नै हुन् । रामचन्द्र पौडेलको लागि कांग्रेस महाधिवेशनमा माओवादी शुभचिन्तक रहिसकेका कृष्ण सिटौलालाई रिझाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसैगरी प्रतिक्रिया जनाउने अरू सबै पनि पश्चिमा शक्ति केन्द्र र मिसनरीसँग साँठगाँठ रहेकाहरू छन् ।

सत्तारूढ नेकपा आन्तरिक शक्ति संघर्षमा अल्झिरहेका कारण प्रचण्ड यस मामिलामा प्रत्यक्ष प्रवेश गर्न नचाहेका देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि यो विरोध प्रदर्शन रणनीतिक उपयोगिता अनुकूल हुनसक्ने सम्भावना छँदैछ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको हकमा राजवादीको प्रदर्शनले २०४७ को संविधान पुनर्वहाली गराउने माग अघि सारेकोले कांग्रेसको हालीमुहाली फर्काउन सहयोगी हुन पनि सक्छ ।

संघीयताबाट चिढिएको अभिजात्य वर्गमा यो आन्दोलनले शासनसत्ता पुनः काठमाडौँ केन्द्रित बनाउन सफल हुने आशाको सञ्चार गराएको छ । यता दोस्रो जनआन्दोलनको माग नभए पनि संविधानमा समावेश गरिएको धर्मनिरपेक्षता नेपालमा स्थापित गराउन खोज्ने शक्तिहरूका लागि धेरै मिहिनेत गरेर हटाइएको हिन्दुत्व पुनस्र्थापनाको कल्पना मात्रले पनि तिलमिलाउने अवस्था बन्दै गएको देखिन्छ ।

नेकपाको आन्तरिक किचलो जारी रहेको बेला विभिन्न मागसहित संघीय राजधानी काठमाडौँ केन्द्रित राजावादीहरूको प्रदर्शनले सबैको ध्यान तानेको छ । सातौँपटक बनाइएको संविधान पनि विवादास्पद हुन पुगेको छ । हुनत वर्तमान संविधान पनि सहमतिको दस्तावेज मात्रै हो । यसमा भएको शासन प्रणालीसम्बन्धी संसदीय व्यवस्था माओवादी पक्षले सुरुदेखि नै रुचाएको छैन । बेलाबखत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति चाहिन्छ भनेर बहस चलाउने प्रयास त्यसैको परिणाम हो ।

यो संविधानको मूल मर्म संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताबारे अहिलेसम्म सबैको सहमति बनेको छैन । यसमा पनि सबैभन्दा बढी विवाद धर्मनिरपेक्षताबारे रहेको छ । दोस्रो जनआन्दोलनमा नसुनिएको धर्मनिरपेक्षताबारे कोही पनि जिम्मेवारी स्वीकार गर्न चाहँदैन । त्यसैले आम जनमानसमा ‘हिन्दु राष्ट्र’ नभन्नु राष्ट्रिय पहिचान समाप्त पार्ने षडयन्त्र हो भन्ने बुझाइ रहेको पाइन्छ । विगतमा राजतन्त्र र हिन्दु राज्यको अवधारणा एकसाथ चलाइएकोले धर्मसापेक्ष राज्यको मागलाई राजा फर्काउने प्रयास भन्दै भ्रमित पार्न खोजे पनि हिन्दुत्व समर्थकहरूको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ ।

प्रत्यक्ष वा संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्थासहितका धेरै मुलुक हुँदाहुँदै विश्वको एकमात्र हिन्दु राष्ट्रको गौरवशाली अतीतप्रति अन्तरआत्माको लगावले आमनेपाली अझै पनि आत्मीयता महसुस गर्नु स्वाभाविकै हो । सनातनी, बौद्ध र किरातको आध्यात्मिक आधार ॐकारबाट प्रारम्भ हुने भएकोले ढिलोचाँडो एकरूपता हुने नै छ । तथापि राजतन्त्रलाई हिन्दुत्वको पर्यायवाची बनाइएकोले कतिपय सहमत पक्षलाई खुलेर समर्थन गर्न असजिलो भएको छ । यथार्थमा हिन्दुवादी शासन प्रणालीका विभिन्न आयामहरूमध्ये राजतन्त्र एउटा आयाममात्रै हो ।

देश कुनै न कुनै प्रकारको नयाँ खाले द्वन्द्वोन्मुख रहेको देखापर्न थालेको छ । माओवादी विद्रोह हुँदा चन्दा सङ्कलन अभियानमा प्रवेश गर्नुपूर्व सुरक्षा निकायमाथि आक्रमण भएको थियो । विगतको आतङ्कमा विप्लव समेतको संलग्नता रहेकोले यसपटक सोझै अर्थ संकलनमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन् ।

संघीयता भनेको परस्पर बाँडेर सहमतिका आधारमा सञ्चालन हुने प्रणाली हो । समकालीन विश्व राजनीतिमा संघीयतालाई अपेक्षाकृत बढी समावेशी मानिएको छ । पछिल्लो समयमा यसबारे नकारात्मकता थपिँदै गएको छ । नेपालमा वर्तमान सात प्रदेशको शासकीय स्वरूपमा रहेको राज्य संरचनामा प्रदेश २ बाहेक अन्य सबै प्रदेश नेकपाबाट नियन्त्रित छन् ।

संघीय सरकारले अपेक्षित सहयोग नगरेको आरोप लगाउँदै आएको प्रदेश २ दुईको जसपा सरकारले प्रादेशिक विकासको नाममा पोखरी सौन्दर्यीकरणजस्ता काम देखाएकोले जनता माझ संघीयताप्रति सकारात्मक सोच बन्न सकेको छैन ।

त्यसैगरी, बारम्बार हुने नेकपाको आन्तरिक राजनीतिक किचलोमा पार्टीको विवाद मिलाउन महामहिम राष्ट्रपतिको संलग्नताले गणतन्त्रलाई नै विवादित बनाइदिएको छ । नेपालको वर्तमान संविधानले आलङ्कारिक राष्ट्र प्रमुख स्वीकार गरेको छ जसअनुसार दलगत माध्यमबाट निर्वाचित भए पनि पदासीन राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय विषयबाहेक अन्य कुनै प्रकारको मुद्दामा दलसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नता जनाउनु हुँदैन । वर्तमान राष्ट्रपतिले यो पक्ष बेवास्ता गर्दा नेपालको बौद्धिक वर्गमा पनि संविधानप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको देखिन्छ ।

यसैबीच राजावादीहरूको प्रदर्शनलाई ध्यानमा राखेर सरकार प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक आयोजना गरे । यसमा प्रायःजसो राजनीतिक दलका नेताहरूले सरकारको कामप्रति गम्भीर असन्तुष्टि प्रकट गरे । आफ्नै पार्टीलाई समेत आजित पारिसकेको वर्तमान सरकारको क्रियाकलापबाट संघीयता र गणतन्त्र समेत संकटमा परेको देखिन्छ ।

राजावादीहरूको प्रदर्शन राजधानीसम्म पुगेपछि नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहको सक्रियता पनि बढेको छ । माओवादी विद्रोहको झलक दिने गरी मोरङको एक दुर्गम गाउँमा एकजना शिक्षकको हत्या भएको छ । चन्द समूहले एक विज्ञप्तिमार्फत घटना स्वीकार्दै प्रतिकार गर्दा मारिएको जिकिर गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले हिसात्मक द्वन्द्व फर्काउन खोज्ने प्रयास बताएका छन् ।

यी सबै प्रसङ्गको विवेचना गर्दा देश कुनै न कुनै प्रकारको नयाँ खाले द्वन्द्वोन्मुख रहेको देखापर्न थालेको छ । माओवादी विद्रोह हुँदा चन्दा सङ्कलन अभियानमा प्रवेश गर्नुपूर्व सुरक्षा निकायमाथि आक्रमण भएको थियो । विगतको आतङ्कमा विप्लव समेतको संलग्नता रहेकोले यसपटक सोझै अर्थ संकलनमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन् ।

परम्परावादीहरूका लागि राजा र हिन्दुत्वमध्ये प्राथमिकताको अभाव, प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको धर्म सापेक्ष वा निरपेक्षताबारे प्रष्ट हुन नसक्नु तथा वामपन्थी पक्षधरहरूको जनवाद र बहुदलीय जनवाद बीचको अन्तरद्वन्द्व जारी रहेकोले यथास्थितिको निरन्तरता कायम रहने देखिन्छ ।

द्वितीय विश्व युद्धपछि द्विध्रुवीय शक्ति केन्द्र बनेको विश्व राजनीतिलाई सोभियत संघको पतनपछि एकल विश्व व्यवस्थातिर तान्ने अमेरिकी प्रयास अहिले बहुध्रुवीय शक्ति सन्तुलनको दिशामा अग्रसर भएको छ । अमेरिका, चीन, युरोपियन युनियनसहित दक्षिण एसियामा यसका मार्गचित्र कोरिँदै छन् । त्यसैले गम्भीर र महत्वपूर्ण रणनीतिक भूअवस्थिति रहेको नेपालको भूमिका सम्भावित राजनीतिक शक्ति संघर्षको क्रममा संवेदनशील बन्दै गएको देखिन्छ ।

हिमालय क्षेत्रमा अवस्थित सामरिक महत्वको यो भूभाग विश्व राजनीतिमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्दै आएका शक्ति राष्ट्रहरूका लागि सदैव चाखलाग्दो रहँदै आएको छ । समकालीन विश्व राजनीतिमा दोस्रो र तेस्रो स्थान बनाउन सफल हुँदै गएका चीन र भारतका बीचमा अवस्थित नेपालको रणनीतिक महत्व यी दुवै देशको सीमा विवाद बल्झिएपछि झन् बढेको देखिन्छ ।

यी दुवै एसियाली राष्ट्रमा धार्मिक मान्यतामार्फत नियन्त्रणको प्रयास ब्रिटिश औपनिवेशिक कालखण्डभन्दा पहिलादेखि जारी छ । नेपालको एकीकरण अभियानपूर्व नै ललितपुर (पाटन) केन्द्रित मिसनरी गतिविधि हुने गरेको तथ्य छ, जसलाई तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले देश निकाला गरेर समाप्त पारेका थिए ।

यसैगरी, चीनमा कम्युनिष्ट शासन प्रणाली भए पनि अधिकांश चिनियाँ जनताको विश्वास बौद्ध धर्ममा छ । नेपाललाई आधार बनाएर चीन प्रशासित तिब्बतियन क्षेत्रमा धार्मिक असन्तुलन निर्माण गर्न उत्तरको सीमावर्ती इलाकाहरूमा विगत लामो समयदेखि प्रयास जारी छ । नेपालभित्र हुने अस्थिर अवस्थाको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने यहाँको अन्तहीन विवादको परिस्थितिको कारक तत्वको मूलमा धार्मिक संघर्ष नै भेटिन्छन् ।

अहिले देखापरेको राजनीतिक अस्थिरताको भित्री कुरा पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको नाममा चलाइएको धर्मान्तरण नै हो । राजावादीहरूको प्रदर्शनलाई लक्षित गरी उग्र प्रतिक्रिया दिने समूहबारे अध्ययन गर्दा यसको पुष्टि हुन्छ ।

राजावादीहरूले पनि मौकामा चौका हान्ने कोशिस गर्दै छन् । नखोजिएको धर्मनिरपेक्षतालाई हठात् राजनीतिक मान्यता दिएपछि अवाक भएको नेपाली जनमानसले यसमा कहिले पनि अपनत्व महसुस गरेको थिएन । सत्ताको दबाबमा परेर मौन बसेको जमातभित्र भुसको आगो झैँ सल्बलाहट छ ।

बहुकोणीय राजनीतिक शक्ति संघर्षजस्तो देखिने नेपालको वर्तमान जटिलताहरूको निराकरण अन्ततः परम्परावादी, प्रजातान्त्रिक र वामपन्थी ध्रुवीकरण गरेर टुङ्गिने विषय हो ।

क्रमिकरूपमा सांस्कृतिक क्रान्तितर्फ उन्मुख सामाजिक अवस्थालाई राजावादीहरूले राजतन्त्रको पक्षमा ठान्दै सडक तताउने काम गर्न थालेका छन् । भावनात्मक कारणले उठान भएको परिस्थितिमा बलेको आगो ताप्ने सुविधा लिन राजनीतिक शक्तिहरू मैदानमा उत्रिएका छन् ।

नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा वास्तविक द्वन्द्व प्रजातान्त्रिक शासन र जनवाद बीचको हो ।

पूर्वमाओवादीहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीका लागि कोशिस गर्दै छन् । प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको अन्तरद्वन्द्व निष्कर्षमा पुग्न नसकेकोले बहुमत भए पनि निर्णायक अवस्थामा पुग्न सफल हुन सकेको छैन । अहिले जनवादी पक्षधरहरू र इसाई मिसनरी बीच अन्तर्घुलनको स्थिति बनेको छ । दुवैले एकअर्कालाई उपयोग गर्दै आआफ्ना लक्ष्य पूरा गर्न खोजेको देखिन्छ ।

बहुकोणीय राजनीतिक शक्ति संघर्षजस्तो देखिने नेपालको वर्तमान जटिलताहरूको निराकरण अन्ततः परम्परावादी, प्रजातान्त्रिक र वामपन्थी ध्रुवीकरण गरेर टुङ्गिने विषय हो । परम्परावादीहरूका लागि राजा र हिन्दुत्वमध्ये प्राथमिकताको अभाव, प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको धर्म सापेक्ष वा निरपेक्षताबारे प्रष्ट हुन नसक्नु तथा वामपन्थी पक्षधरहरूको जनवाद र बहुदलीय जनवाद बीचको अन्तरद्वन्द्व जारी रहेकोले यथास्थितिको निरन्तरता कायम रहने देखिन्छ ।