झण्डै चार दशकअघि स्थापना भएको झापाको रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजना दुई वर्षदेखि थला परेको छ ।

तत्कालीन वन पैदावर विकास समिति मातहत रहेको यो वन क्षेत्र थला पर्नुको मुख्य कारण भने संघीय सरकार हो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७६ सालको जेठमा ‘वन पैदावर विकास समिति’ र ‘टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेड’ लाई एकीकरण गर्‍यो । र, बन्यो ‘नेपाल वन निगम लिमिटेड’ ।

यो निर्णयपछि संघीय सरकारको आँखामा पर्‍यो प्रदेश २ मा रहेको सारनाथ वन परियोजना । सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटमा फैलिएको सो वन क्षेत्र वन पैदावर विकास समिति मातहत थियो । आफ्नो प्रदेशको वन क्षेत्र संघीय सरकारले नियन्त्रणमा राख्न खोजेपछि प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संघीय सरकारका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्यो । रिटमा संघीय सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश भयो ।

यिनै प्रक्रियाको छायाँ पर्‍यो झापाको रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनामा पनि । प्रदेश २ को सारनाथ जस्तै रतुवामाई पनि तत्कालीन वन पैदावर विकास समिति मातहतको वन क्षेत्र हो ।

दुई वर्ष शुन्यमा बित्यो

प्रदेश २ बाट परेको मुद्दाका कारण बितेका दुई वर्ष रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनाले कुनै पनि आर्थिक गतिविधि गर्न पाएन । वर्षमा ५ करोड रुपैयाँको कारोबार गरेर डेढ करोडभन्दा बढी सरकारलाई राजस्व तिर्दै आएको आयोजनाको आर्थिक गतिविधि गत आर्थिक वर्षदेखि ठप्प भएको आयोजना प्रमुख खेमलाल विश्वकर्मा बताउँछन् ।

उनले भने, ‘दुई वर्ष भयो, हामीले यहाँबाट वन पैदावर कटान तथा बिक्री गर्न पाएका छैनौँ । सबै आर्थिक क्रियाकलाप शून्यजस्तै छ ।’

आयोजनाले वर्षेनी पुराना रूख कटान गरी बिक्री गर्ने, खाली ठाउँमा वृक्षरोपण गर्ने तथा समुदायस्तरमा हुने वृक्षरोपणका लागि विरुवा उपलव्ध गराउनेजस्ता काम गर्दै आएको थियो ।

कुल २ हजार ७५३.७६ हेक्टरमा फैलिएको आयोजनाको वन क्षेत्रमा अधिकांश मसलाका रुख रहेका छन् । केही प्राकृतिक वन क्षेत्र पनि छ ।

थामिनसक्नु अतिक्रमण

झापाको रतुवा खोलादेखि माई खोलासम्म फैलिएको रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनाको अर्को चुनौती भनेको थामिनसक्नुको अतिक्रमण हो । आयोजनाको वन क्षेत्रमध्ये ५३ हेक्टर अतिक्रमण भइसकेको छ । आधाभन्दा बढी त संस्थागत अतिक्रमण छ ।

‘अतिक्रमणको धेरैजसो भाग त विभिन्न संस्था र निकायको नाममा छ,’ आयोजना प्रमुख विश्वकर्माले भने, ‘खेलमैदान, धार्मिक संस्था, सामुदायिक भवनजस्ता समुदाय नै जोडिएका निकायबाट वन क्षेत्र अतिक्रमण गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा आयोजनाले मात्रै अतिक्रमण हटाउन सक्दैन ।’

आयोजनाको वन क्षेत्रमा खेल मैदानमात्र २१ वटा छन् । ती सबै वन मासेर बनाइएका हुन् । यस्तै, शिवसताक्षी नगरपालिकाको राजमार्ग उत्तरमा ठूलाठूला निजी घरहरू समेत बनेका छन् । सो खण्डमा विभिन्न सामुदायिक संस्थाका भवन पनि छन् ।

मन्त्रिपरिषद् वा वन मन्त्रालयको स्वीकृति नभई बनेका ती भवन र संरचना आयोजनाले मात्र हटाउन नसक्ने निश्चित छ । विश्वकर्मा भन्छन्, ‘हामीले डोजर चलाएर भत्काउन सक्ने अवस्था छैन । वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति २०६८ अनुसार राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरुको सहकार्यमा निकास दिन ढिलाइ गरे अझ बढी अतिक्रमणको खतरा छ ।’

त्यसो त व्यक्ति वा समुदायबाट मात्र होइन, राज्यकै तर्फबाट पनि वन मासेर विभिन्न संरचना बनेका छन् । तत्कालीन जनमुक्ति सेनाको एक नम्बर डिभिजन यसै वन क्षेत्रमा बनाइएको थियो । त्यहाँ अहिले नेपाली सेनाको २१ नं. बाहिनी छ । सशस्त्र प्रहरीको जवान तालिम केन्द्र पनि वन क्षेत्रमै बनाइएको छ । यसको भोगाधिकार हस्तान्तरण भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

केही प्रहरी चौकी पनि यही आयोजनाको जमिनमा बनाइएका छन् । नामका कारण विवादमा परेको अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला पनि यसै आयोजनाको वन क्षेत्रमा बनाउने तयारी थियो ।

उपयोगिताको प्रश्न

रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनाको उपयोग र स्वामित्वबारे बहस सुरु भएको छ । प्रदेश सरकारले यसको उपयोग नयाँ ढङ्गले गर्ने भन्दै योजना र कार्यक्रम अघि सारे पनि संघीय सरकार मातहतमा भएका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

यो वन क्षेत्र पर्ने कमल गाउँपालिका र शिवसताक्षी नगरपालिकाले पनि आयोजनाको वन क्षेत्रलाई उपयोगी बनाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन् । यसअघि स्थानीय सरकारको तर्फबाट पनि यसको उपयोगका बारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

२०७० साल साउनमा वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव मुकुन्दराज प्रकाश घिमिरेको नेतृत्वमा भएको अध्ययनले आयोजनाको वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा रहेको देखाएको थियो ।

सो अध्ययनले अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराई वृक्षरोपण लगायत वन व्यवस्थापनका कार्यहरु गर्न, वन क्षेत्रको सुधार, विकासका लागि वन अनुसन्धान, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लगायत अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिएको थियो ।

उक्त टोलीले रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनाका साथै वन पैदावर विकास समिति अन्तर्गत रहेको अर्को इकाई सागरनाथ वन विकास परियोजनाको पनि अध्ययन गरेको थियो ।

विकल्प : फलफूल वन

कमल गाउँपालिकाले यसअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्थानीय तहमार्फत यसको सञ्चालन र उपयोगिताका लागि ध्यानाकर्षण गराएको थियो । गाउँपालिकाले फलफूलका विरुवा उत्पादन र खेती विस्तारका लागि स्थानीय सरकारलाई बाटो खुला गराइदिन प्रधानमन्त्री समक्ष आग्रह गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले बताइन् ।

कमल गाउँपालिकाका वडा नं. ३ र ५ को आयोजनाको जमिन स्थानीय सरकारमार्फत उपयोग हुने वातावरण भएमा यसलाई बहुउपयोगी ढङ्गले सञ्चालन गरी संरक्षण र आम्दानी वृद्धिको आधार बनाउन सकिने उनले बताएकी छन् ।

शिवसताक्षी नगरपालिकाले पनि आयोजनालाई परम्परागतभन्दा बहुउपयोगी ढङ्गले उपयोग गर्न आवश्यक रहेको जनाएको छ । नगरपालिका प्रमुख चन्द्रकुमार शेर्मा वन र जमिन संरक्षण गरी आयोजनालाई यसलाई आम्दानी र समृद्धिको आधार बनाउन सकिने बताउँछन् ।

रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजना पूर्वमा कन्काई माई, पश्चिममा रतुवा खोला, दक्षिणमा राजमार्ग र उत्तरमा इलाम जिल्लाको चुलाचुलीसम्म फैलिएको छ ।

वनजङ्गलमा अतिक्रमण भई वन विनाश भएकोले वृक्षरोपण गरी उत्पादनशील वन हुर्काउन वन पैदावार विकास समिति अन्तर्गत आर्थिक वर्ष ०३५/३६ मा रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनाको स्थापना भएको थियो ।