राजनीतिक विश्लेषकको ध्यान सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक कलहमा केन्द्रित छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको कदमका विषयमा नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद पनि कम पेचिलो छैन । यो विवादतर्फ राजनीतिक विश्लेषक र मिडियाको ध्यान खासै देखिँदैन ।

प्रतिनिधिसभाको प्राप्ति संविधानको व्यवस्थामार्फत कि प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षे कार्यकालभित्र इच्छा लागेको बेलामा गराउने चुनावमार्फत भन्ने प्रश्नमा नेपाली कांग्रेसभित्र मत बाझिएको छ । कांग्रेसमा उत्पन्न मतभेद पनि यसैको सेरोफोरोमा केन्द्रित छ ।

नेकपाको विवाद संविधान डिरेलभन्दा पनि सत्ताकेन्द्रित छ तर कांग्रेसको विवाद सत्ताकेन्द्रित मात्रै छैन । पार्टीगतरूपमा हेर्दा कांग्रेसका नेताहरूलाई प्रतिनिधिसभा विघटन सदर भए पनि लाभ र पुनर्वहाली हुँदा पनि लाभ छ । सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गरे पनि व्यक्तिगतरूपमा नेपाली कांग्रेस नेताहरूलाई घाटा छैन ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध गतिविधि जारी राखेर सर्वोच्च अदालतको निर्णय स्वीकार गर्दै अघि बढ्ने कांग्रेस संस्थापन पक्षको रणनीति छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतमाथि कुनै दबाब सिर्जना नगर्ने गरी गतिविधि गर्न कार्यकर्तालाई आह्वान गरेका छन् ।

उता इतर पक्षले प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीको निर्णय गर्न सर्वोच्च अदालत बाध्य हुने गरी आन्दोलनको आँधीबेहरी उठाउनुपर्ने अडान राखेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन सदर गर्‍यो भने पनि स्वीकार गर्न नहुने, त्यसपछि पनि आम निर्वाचनमा नअल्झिएर प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अडान इतर पक्षको छ ।

इतर पक्षका नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाइ छ– नेतृत्वले ढुलमुले कुरा गर्न हुन्न, जस्तो अवस्थामा पनि चुनावमा भाग लिनु उचित हुन्न । प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्र र संविधान मासेका बेला चुनावमा सहभागी भएर अनुमोदन गर्ने कि लोकतन्त्र र संविधानलाई लिकमा ल्याउने ? ७० वर्षदेखि लडेर आएको संविधान पहिले बचाऔँ अनि चुनाव गरौँला । बीपीले पनि पञ्चायतले गरेको चुनाव बहिष्कार गर्नुभएको हो ।

इतर पक्षको यो तर्क सुन्न सभापति देउवा तयार छैनन् । पुस २६ गते सूर्यप्रसाद उपाध्यायको पुस्तक विमोचन समारोहमा सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलबीच भनाभन भएको थियो ।

२०५९ सालपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस र देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बीच प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीका सन्दर्भमा जे विवाद भएको थियो, यतिबेला संस्थापन पक्ष र इतर पक्षबीचको मतभेद पनि करिब त्यस्तै छ ।

त्यतिबेला पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने मुद्दामा विवाद भएको थियो । देउवा नेतृत्वको कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने अडान लिएको थियो भने कोइराला नेतृत्वको कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतको फैसला अस्वीकार गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्वहाली गरेर संविधानलाई लिकमा ल्याएपछि मात्रै निर्वाचनमा भाग लिने अडानका साथ त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस अघि बढेका कारण यथास्थितिमा निर्वाचन गराउने तत्कालीन सरकारको प्रयत्न असफल भएको थियो ।

अहिले पनि कांग्रेसभित्रको मुख्य विवाद यथास्थितिमा हुने आम निर्वाचनमा भाग लिने कि प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीमार्फत संविधानलाई लिकमा ल्याएरमात्रै निर्वाचन गर्ने भन्ने हो ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्वहलीका लागि भइरहेको आन्दोलनलाई सत्ताको जोडघटाउसँग मात्रै कसैले जोडेको छ भने कि त अदूरदर्शिता हो, कि त निरंकुश शासनको चाहना । सक्रिय राजाभन्दा पनि निरंकुश प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा मुलुकलाई लैजाने कि संसदीय सर्वोच्चतालाई निरन्तरता दिने भन्ने द्वन्द्व पनि हो कांग्रेसभित्रको अहिलेको विवाद ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको यो कदम २०५९ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले चालेको जस्तै संविधानमाथि को कु हो कि होइन भन्ने प्रश्नको सही जवाफ नखोजेसम्म नेपाली भित्रको द्वन्द्वमा को दोषी, को निर्दोषी भन्ने खुट्याउन सकिने अवस्था छैन ।

देउवा पक्षले ओलीको यो कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेको छ । २०५९ सालमा राजाले चालेको कदमलाई पनि देउवाको पार्टीले अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भनेको थियो । इतर पक्षले ओलीको यो कदमलाई लोकतन्त्र र संविधान माथिको कु भनेको छ । २०५९ सालमा पनि कांग्रेसले राजाको कदमलाई प्रजातन्त्र र संविधानमाथिको कु भनेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन लोकतन्त्र र संविधानमाथिको कु होइन भने प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा हुने मध्यावधि निर्वाचनको स्वागत गर्दै भाग लिन नेपाली कांग्रेसले कुनै अलमल गर्नु पर्दैन ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको मितिले ६ महीनाभित्र हुने आम निर्वाचनसम्मका लागि ओली वैधानिक प्रधानमन्त्री हुन् । त्यो अवधिसम्म ओलीको नेतृत्वमा आम निर्वाचन हुनु असंवैधानिक हुँदैन । यस अवधिमा पनि निर्वाचन नहुने अवस्था आयो भने जनआन्दोलन २०६२/६३ को जस्तै प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीमार्फत लोकतन्त्र र संविधानलाई लिकमा ल्याउन आन्दोलनको आँधीबेहरी उठाउनुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको ६ महीनापछि पनि ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा निरन्तरता दिनु वा विगतमा खिलराज रेग्मीजस्तै अर्को पात्र खोज्नु लोकतन्त्र र संविधानको अवसान हो । त्यतिबेलाको एकमात्रै विकल्प प्रतिनिधिसभा पुनर्वहाली नै हुनेछ ।

ओलीको कदम लोकतन्त्र र संविधानमाथिको कु हो भने निर्वाचनमा जानुको अर्थ रहन्न । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनमा भाग लिनु लोकतन्त्र र संविधानको मलामी जानुजस्तै हो ।

त्यसपछि आउने प्रधानमन्त्रीहरूले सानो निहुँमा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिने छन् । मुलुकको ढुकुटी चुनाव गराउँदैमा सिद्धिने छ । प्रधानमन्त्रीले संविधान मिच्ने शृंखला सुरु हुनेछ । हिजो सक्रिय राजतन्त्रकालमा जसरी राजा संविधानभन्दा माथि थिए, त्यसरी नै प्रधानमन्त्री संविधानभन्दा माथि हुनेछन् । यसो भयो भने सक्रिय राजतन्त्रभन्दा धेरै गुणा खतरनाक हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्वहलीका लागि भइरहेको आन्दोलनलाई सत्ताको जोडघटाउसँग मात्रै कसैले जोडेको छ भने कि त अदूरदर्शिता हो, कि त निरंकुश शासनको चाहना । सक्रिय राजाभन्दा पनि निरंकुश प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा मुलुकलाई लैजाने कि संसदीय सर्वोच्चतालाई निरन्तरता दिने भन्ने द्वन्द्व पनि हो कांग्रेसभित्रको अहिलेको विवाद ।

यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले जे कदम चाले त्यो संविधान निर्माणका बेला नेपाली कांग्रेसले लिएको अडान मुताविक नै छ । यस हिसाबले ओलीको यो कदम नेपाली कांग्रेसले त्यतिबेला राखेको अडानको जित हो । अर्थात नेपाली कांग्रेसको सैद्धान्तिक विजय हो ।

नेपाली कांग्रेस बेलाबेला विवादमा अल्झिरहने पार्टी हो । यस पटकको विवाद भने केही फरक छ । विगतमा धेरै जसो विवाद नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित हुन्थ्यो । यसपटक सैद्धान्तिक मुद्दामा केन्द्रित भएको छ । यस्तो विवादलाई सकारात्मक रूपमा लिनु पर्ने हुन्छ ।

यस्तो विवादले पार्टीका नेताहरूले आफ्नो दिमागमा बोकेको चिन्तन थाहा पाउन कार्यकर्ताहरूलाई सजिलो हुन्छ । कुन नेताको चिन्तन लोकतान्त्रिक छ र कुन नेताको चिन्तन अलोकतान्त्रिक छ भन्ने भेउ पाउन कार्यकर्तालाई सजलो हुन्छ ।

कांग्रेसभित्रको यति बेलाको विवादका सन्दर्भमा विश्लेषण गर्दा वर्तमान संविधान निर्माणका बेला नेपाली कांग्रेसले राखेको अडान चटक्कै बिर्सन मिल्दैन । त्यतिबेला कांग्रेसले २०४७ सालको संविधानको जस्तै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनमा जान सक्ने प्रावधान राख्न अडान लिएको थियो ।

यस्तो प्रावधानले राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुने तर्क गर्दै अन्य पार्टीहरूले स्वीकार गरेनन् । माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको प्रस्ताव अघि सार्‍यो भने एमाले र मधेशीदल प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिए । यो विवादका कारण संविधान निर्माणको काम करिब दुई साता अल्झियो । अन्तिममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बीचको बाटो लिए ।

सरकार स्थिर हुने र प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने प्रावधान थपेर कांग्रेसकै प्रस्ताव अघि बढाउने सहमति भयो । सरकार नै दिन नसक्ने अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने, सुरुको दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने, एउटा अविश्वासको प्रस्ताव र अर्को अविश्वासको प्रस्तावबीचको समय अन्तर कम्तीमा एक वर्ष हुनुपर्ने, प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा भावी प्रधानमन्त्रीको नामसमेत समावेश गर्नुपर्ने लगायतका प्रावधान राखियो ।

यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले जे कदम चाले त्यो संविधान निर्माणका बेला नेपाली कांग्रेसले लिएको अडान मुताविक नै छ । यस हिसाबले ओलीको यो कदम नेपाली कांग्रेसले त्यतिबेला राखेको अडानको जित हो । अर्थात नेपाली कांग्रेसको सैद्धान्तिक विजय हो ।

वर्तमान समस्या समाधानको एकमात्र उपाय प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हो । पुनर्वहाल भए पनि वा मध्यावधी निर्वाचन भए पनि कुरा एउटै हो भन्ने तर्क कांग्रेसको संस्थापन पक्षले अघि सारेको छ ।

प्रधानमन्त्रीमाथि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने, एउटा अविश्वासको प्रस्ताव र अर्को अविश्वासको प्रस्ताव बीचको अन्तर कम्तीमा एक वर्ष हुनुपर्ने । प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा भावी प्रधानमन्त्रीको नाम समेत समावेश गर्नुपर्ने लगायतका प्रावधान यथावत राखेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नसक्ने नजीर कायम भयो भने परम्परागत संसदीय पद्धति ध्वस्त हुन्छ ।

यसैगरी, वर्तमान समस्या समाधानको एकमात्र उपाय प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हो । पुनर्वहाल भए पनि वा मध्यावधी निर्वाचन भए पनि कुरा एउटै हो भन्ने तर्क कांग्रेसको संस्थापन पक्षले अघि सारेको छ ।

उपसभापति विमलेन्द्र निधिले यो तर्कको पक्षमा करिब डेढ घण्टा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई प्रशिक्षण दिएका थिए । अकाट्य तर्क राख्न पोख्त नेताका रूपमा चिनिएका निधिले पनि गगन थापा लगायत धेरै केन्द्रीय सदस्यहरूको चित्त बुझाउन सकेनन् ।

उनीहरूले प्रश्न राखे- प्रतिनिधिसभाको प्राप्ति संविधानसम्मत गर्ने कि संविधान मिचेर गर्ने ? संविधान मिचेर प्राप्त भएको प्रतिनिधिसभाले लोकतन्त्रलाई लिकमा ल्याउन सक्छ ?

उनीहरूको तर्क थियो- पुनर्वहालीले संविधानलाई लिकमा ल्याउँछ, यथास्थितिमा हुने मध्यावधी निर्वाचनबाट संविधानसभाको प्राप्तिले लोकतन्त्रलाई झन् लिकबाट बाहिर धकेल्छ ।

प्रधानमन्त्री संविधानको मातहत हुने सुनिश्चित नगरी नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नहुने मत पार्टीभित्र बलियो बन्दै गएको देखिन्छ ।