मुख्यमन्त्रीविरूद्धका अविश्वास प्रस्तावमा समर्थन गर्ने/नगर्नेबारे देउवाले गरे छलफल « Khabarhub

मुख्यमन्त्रीविरूद्धका अविश्वास प्रस्तावमा समर्थन गर्ने/नगर्नेबारे देउवाले गरे छलफल


९ माघ २०७७, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएका बागमती र प्रदेश नम्बर १ मा के गर्ने भन्नेबारे पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गरेका छन्।

देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा शुक्रबार भएको छलफलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएका प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू विरूद्धमा उभिने कि सघाउने भन्नेबारे छलफल भएको थियो।

बागमती प्रदेशमा नेकपाका प्रचण्ड-नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

सभापति देउवाले राखेको उक्त छलफलमा सहभागी रहेका कांग्रेसका एक जना केन्द्रीय सदस्यले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएका प्रदेशहरूमा पार्टीले के गर्ने भन्ने छलफल भए पनि कुनै निर्णय भएको छैन।

ती नेताका अनुसार सम्बन्धित प्रदेशका संसदीय दलको बैठक गर्ने र संसदीय दलको निर्णयअनुसार पार्टीले औपचारिक निर्णयहरू गर्ने तयारी छ।

बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहित केही केन्द्रीय सदस्य उपस्थित थिए। मुख्यगरी बागमती प्रदेशभित्र रहेका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई देउवाले बैठकमा बोलाएका थिए।

कांग्रेसको प्रदेशमा पार्टी संरचना छैन। प्रदेशमा के गर्ने भन्नेबारे केन्द्रीय समितिबाटै निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक माघ १३ गते बस्दैछ।

आजको बागमती प्रदेश सभाको बैठकमा मुख्यमन्त्रीविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव टेबुल हुनेछ।

बागमती र प्रदेश नम्बर १ मा नेकपाका जुन समूहलाई कांग्रेसले सहयोग गर्छ त्यसलाई बहुमत पुर्‍याउन सहज हुन्छ। दुबै प्रदेशमा कांग्रेस निर्णायक छ।

प्रकाशित मिति : ९ माघ २०७७, शुक्रबार  १ : ५१ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा