काठमाडौं-पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले कानुनविपरीत गाडी सुविधा लिएको देखिएको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले कानुनविपरीत गाडी सुविधा लिएको औंल्याउँदै महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनमा यस्तो सुविधा तत्काल फिर्ता गर्न गराउन सम्बन्धित पक्षलाई सुझाव दिइएको नागरिक दैनिकमा खबर छ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले भने पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई दिइएको सवारीसाधनलगायतको सेवासुविधाका विषयमा अन्योल देखिएकाले सरकारसँग छलफल गरी यो विषय टुंगो लगाउने जनाएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा सर्वोच्चले कानुनविपरीत पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई गाडीलगायतका सुविधा दिएको उल्लेख छ। महालेखाले यस्ता सवारीसाधन फिर्ता लिन सुझाएको छ। महालेखाको टिप्पणीबारे सरकारसँग छलफल भइरहेको सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले बताए।

सर्वोच्चले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुलाई ‘पूर्वपदाधिकारीको सेवासुविधासम्बन्धी अध्यादेश २०६९’ अनुसार उपलब्ध गराएको मुख्य रजिस्ट्रार निरौलाले स्पष्ट पारे। तर त्यो अध्यादेश ऐनको रुपमा आउन सकेन। ऐनकानुन नभई पूर्वपदाधिकारीलाई जथाभावी सुविधा दिन नहुने भन्दै महालेखाले बर्सेनि बेरुजु देखाउँदै आएको छ। गत साल पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५५औं प्रतिवेदनमा सर्वोच्चका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुलाई कानुनविपरीत सवारीसाधनलगायतका सुविधा उपलब्ध गराएको उल्लेख गरेको थियो।

सरकारबाट कुनै निकास नआएमा सवारीसाधन फिर्ता गर्ने वा दिने भन्ने विषयमा टुंगोमा पुग्ने निरौलाले बताए। ‘सेवासुविधाबाट वञ्चित गर्न पनि गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि छलफल गर्नेछौं।’

महालेखाले कानुनविपरीत भनी औंल्याइसकेपछि पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली, ओमप्रकाश मिश्रलगायतले सवारीसाधन सुविधा लिएका छन्। सेतो नम्बर प्लेटको सवारीसाधनलाई रातोमा परिवर्तन गरी १४ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले यो सुविधा लिएका छन्।

सहरको फोहोर सीधै तिनाउमा शीर्षकको समाचारमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल फागुन २ गते बुटवलको सडक सरसफाइमा जुटे, नालीमै पसेर फोहोर टिपे। उनीसँगै सरकारी उच्च अधिकारी तथा बुटवल नगरपालिकाका मेयर–उपमेयरसहितको टोलीले बिहानभरि संकलन गरेको फोहोर तिनाउ नदीको किनारमा लगेर फालियो। प्रदेश स्थापनाको अवसर पारेर सरकारले फागुन २ गतेदेखि सफा र स्वस्थ प्रदेश अभियानको सुरु गरेको छ।

तर प्रदेश मुकाममै फोहोर व्यवस्थापनको उचित प्रबन्ध हुन नसक्दा अभियानले सफलता हासिल गर्नेमा आशंका छ। नदीकिनारमा फोहोर फालिँदा तिनाउ, डन्डा, दानव, रोहिणी नदीमा प्रदूषण बढेको छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाले दैनिक रूपमा जम्मा हुने ५४ टन फोहोर सुकुमबासी बस्तीनजिकैको तिनाउ नदीकिनारमा फ्याँक्ने गरेको छ। उपमहानगरले नदी प्रणालीलाई असर नगर्नेगरी ‘कन्ट्रोल्ड डम्पिङ’ गरेको दाबी गरे पनि हात्तीसुँडमा भने नदी बहाव क्षेत्रमै कुहिने–नकुहिने सबै प्रकृतिको फोहोर फालिन्छ। फोहोरले फैलिने दुर्गन्ध, झिँगा र लामखुट्टेका कारण सुकुमबासी बस्तीमा बसिनसक्नु हुन्छ। वर्षामा कुलो–नहरमार्फत प्लास्टिक तथा सिसाजन्य फोहोर किसानका खेतमा पुग्छ। त्यसले उत्पादन प्रणालीलाई नै असर गरिरहेको स्थानीय अगुवा किसान बताउँछन्।