जन गणतन्त्र चीनले प्रायः राज्यको स्वामित्वमा रहेको प्रभावहीन व्यवसायमा सुधार गर्ने आश्वासन दिन्छ ।  दुर्भाग्यको कुरा, सुधार कहिल्यै हुन सकेको छैन ।

जब चीन सन् १९७० को दशकको अन्त्यतिर सांस्कृतिक क्रान्तिपछिको अँध्यारो युगबाट बाहिर आउन थाल्यो, राज्य नियन्त्रित व्यवसायमा सुधार गर्ने नीति लियो ।

विशेष गरी ठूला व्यवसायमा राज्यको नियन्त्रण बढाउने र साना व्यवसायलाई खुकुलो गर्ने उसको नीतिका कारण आर्थिक उन्नति गर्न सफल पनि भयो ।

केही वर्ष यता उसको सफलता रोकिएको छ । यसले गर्दा बजारका साथै उसको अन्य आर्थिक क्षेत्रमा पनि मन्दी छाएको छ ।

सन् २००० को दशकमा बेइजिङको एक दलीय सरकारले राज्य नियन्त्रित व्यवसायलाई पुनर्परिभाषित गर्‍यो । प्रमुख उद्योग व्यवसायमा केन्द्रको नियन्त्रण मजबुत गर्न ‘सुधार’ शब्द प्रयोग गरियो । यस्तो शब्दको प्रयोग भए पनि बाँकी विश्वको तुलनामा चीनमा फरक थियो ।

सन् २०१३ मा बसेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको तेस्रो विस्तृत बैठकले राज्य नियन्त्रणमा रहेको वाणिज्य र व्यवसायमाथिको नियन्त्रण घटाउने निर्णय गर्‍यो । त्यस्तो नियन्त्रण प्रमुख उद्योग व्यवसायमा केन्द्रित गर्ने निर्णय भयो । यस्ता प्रमुख व्यवसायले चीनको आर्थिक विकास र राष्ट्रिय सुरक्षामा सबैभन्दा बढी योगदान गर्छन् । आफ्नो ‘मूल’ उद्योग व्यवसायमा ध्यान केन्द्रित गर्न पनि उनीहरूले त्यसो गरेका थिए ।

आर्थिक समृद्धिमात्रै हासिल गर्नु कुनै पनि कम्युनिस्ट सरकारको प्रमुख लक्ष्य पक्कै पनि होइन । उनीहरूको प्रमुख लक्ष्य भनेको त जुनसुकै विधि अपनाएर भए पनि पार्टीले देशका जनतालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नु हो । यो चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले बुझेको जस्तो देखिँदैन ।

व्यावाहारिकरूपमा यसको मतलब के हुन्छ भने सरकारी स्वामित्वमा रहेको उद्योगले पार्टीका अधिकारीहरूको गतिविधि तलदेखि माथिसम्म नियन्त्रण गर्न अघि बढेको छ ।

‘एसिया सोसाइटी पोलिसी इन्स्टिच्युट’ ले हालै सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा चीनले साना उद्योगमा आफ्नो नियन्त्रण घटाउन पहिले गरेको निर्णय कसरी कार्यान्वयन गरेको छ भनेर नजिकबाट नियाल्ने प्रयास गरेको छ । विडम्बना, अघिल्लो वर्षको दोस्रो त्रैमासिकको तुलनामा सन् २०२० को दोस्रो त्रैमासिकसम्म त्यसमा कुनै प्रगति भएको पाइँदैन ।

अध्ययनले राज्य नियन्त्रित वाणिज्य व्यवसायमा, ‘बेइजिङले बजारलाई स्वतन्त्ररूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न दिने बताए पनि राज्यको उपस्थिति घटेको नपाइएको’ जनाएको छ ।

अचम्म मान्नु नपर्ने कुरा के हो भने चिनियाँ राज्य नियन्त्रित व्यवसायले निजी व्यवसायको तुलनामा कम नाफा आर्जन गरिरहेका छन् । ‘एसिया सोसाइटी पोलिसी इस्टिच्युट’ को रिपोर्टअनुसार सन् २०२० को दोस्रो त्रैमासिकमा राज्यको स्वामित्वमा रहेको उद्योगको औद्योगिक क्षेत्रमा राजस्व मुश्किलले बढेको पाइएको छ ।

त्यसको तुलनामा निजी उद्योगले सन् २०१९ को सोही अवधिको तुलनमा ६ प्रतिशतको राजस्य बढाएका छन् । राज्य नियन्त्रित उद्योग व्यवसायले प्राप्त गरेको सेवा सुविधा निजी उद्योगले नपाउँदाका बाबजुद पनि उनीहरूले तिरेको राजस्व भने बढेको पाइएको हो ।

आर्थिक समृद्धिमात्रै हासिल गर्नु कुनै पनि कम्युनिस्ट सरकारको प्रमुख लक्ष्य पक्कै पनि होइन । उनीहरूको प्रमुख लक्ष्य भनेको त जुनसुकै विधि अपनाएर भए पनि पार्टीले देशका जनतालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नु हो । यो चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले बुझेको जस्तो देखिँदैन ।  अर्कोतर्फ, निरन्तर आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु पनि जनमत आफ्नै पक्षमा राख्नु हो ।

यसले राज्य स्वामित्वमा रहेको अप्रभावकारी उद्योग र सरकारबाट निर्देशित समाधानका उपायमा भरोसा गर्नु भ्रम भएको दर्शाउँछ । यो दीर्घकालीनरूपमा गएर चीनका लागि बेफाइदाको विषय हो तर यसले चिनियाँ सीमा बाहिरका अन्य देशलाई पनि प्रभाव पार्छ नै ।

‘द हेरिटेज फाउन्डेशन’ को आर्थिक प्रशासन र आर्थिक समृद्धिजस्ता क्षेत्रको मापन गर्ने सूचीमा चीन राम्रो स्थानमा छैन ।  ‘धेरै अधीन’ मा रहेको भनी सूचीकृत रहेको चिनियाँ अर्थ व्यवस्था अन्य देशको तुलनामा आर्थिक वृद्धि गर्ने अवसरका लागि उपयुक्त नरहेको पाइएको छ ।

आफ्नो पछिल्लो एक समयसापेक्ष विश्लेषणमा अस्ट्रेलियाका पूर्वप्रधानमन्त्री केल्भिन रुड भन्छन्, ‘इतिहासको वस्तुगत शिक्षा के हो भने चिनियाँ अर्थतन्त्र खुला बजारमा प्रवेश गर्दा उसको निजी व्यवसाय फैलिएको थियो । त्यो समयमा राज्यले आफ्नो नियन्त्रण खुकुलो बनाएको थियो ।’

विडम्बना, रुडले भनेजस्तै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी अझै पनि राजनीतिक नियन्त्रण बढाउन प्रयासरत छ । राजनीतिक नियन्त्रणका लागि चिनियाँहरू आर्थिक, रोजगारी र उत्पादकत्व वृद्धिको मूल्य पनि चुकाउनपछि पर्ने छैनन् ।

यस प्रकारको नियन्त्रणले चिनियाँ नागरिकको बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक तागत बढाउँछ । त्यसैले वासिंटनको नयाँ प्रशासनले कम्युनिस्ट शासनतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न यस्ता मुद्दामा आफूलाई चनाखो राख्नुपर्छ ।

(लेखक किम इन्डेक्स अफ इकनोमिक्स फ्रिडमका सम्पादक हुन् । टेरेल रिर्सच कोअर्डिनेटर हुन् । मूलरूपमा द डेली सिंनलमा जनवरी २२, २०२१ मा प्रकाशित यो द हेरिटेज फाउन्डेशनबाट लिएर खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)