काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटमाथि सरकारका तर्फबाट बहस शुरू भएको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा जारी बहसमा भाग लिँदै महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले वर्तमान सरकार धारा ७६-२ बमोजिमको हो भन्ने प्रमाण खोई भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरणमा १४औँ दिन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै खरेलले भने, ‘निवेदकले नै धारा ७६-१ को सरकार भन्नुभएको छ । तर, बहस गर्दा त्यसविपरीत धारणाहरू आए । यदि ७६ को २ बमोजिमको सरकार हो भने ती २ दलहरू कुन हुन् ? निवेदकले ती दलको अस्तित्व देखाउन सक्नुपर्छ । यदि सरकार ७६-२ को सरकार हो भन्ने हो भने ती दलहरु छुट्टाछुट्टै अस्तित्वमा रहेको ठहर्छ श्रीमान् ।’

विघटन बदर गरिपाउँ भनेर रिट हाल्नेहरूले निवेदनभन्दा बाहिर गएर राजपत्रको विषय पनि प्रश्नहरू उठाएको उनले जिकिर गरे ।

‘राजपत्रबारे प्रष्ट पार्नुपर्ने देखियो श्रीमान् । राजपत्रमा दुई विषय हुन्छ । एउटा प्रकाशित भएपछि लागू हुन्छ । दोस्रो लागू गरेपछि प्रकाशित गरिन्छ । रमण श्रेष्ठजी महान्यायाधिवक्ता भएको बेलामा पनि धेरै राजपत्रहरु निर्णय कार्यान्वयनमा गएपछि मात्रै प्रकाशित भएका छन्,’ उनले भने, ‘उहाँ महान्यायाधीवक्ता २०७३ साल साउन २४ मा हुनुभयो । उहाँको नियुक्तिको सूचना अहिलेसम्म अपलोड भएको छैन। जबकी नियुक्तिबारे राजपत्रमा २०७३-४-२८मा प्रकाशन भएको छ। अपलोड भएको छैन । हेर्दा भेटेनौँ। प्रकाशन भएको छ। अपलोड भएको छैन।’

उनले १३ रिट निवेदकमध्ये केहीले हतारो गरेको बताउँदै रिट निवेदकहरूलाई दिइए जति समय आफूहरूलाई पनि चाहिने इजलाससमक्ष माग गरेका छन् ।

रिट निवेदकका तर्फबाट १३ दिन लगाएर आइतबार सकिएको बहसमा ६८ जना सहभागी भएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ।

यही माघ ४ गते आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषय केन्द्रित बहस सुरू गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए।