म्यानमारको समयअनुसार सोमबार बिहान त्यहाँको सैनिकले सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिदैँ ‘कु’ गर्यो । सेनाले गरेको यो ‘कु’ सन् १९८८ पछिको पहिलो थियो । तर, यो म्यानमारको आधुनिक इतिहसाको नौलो घटना भने थिएन ।
यो ‘कु’ यसअघिका भन्दा विशिष्ट छ । सञ्चार प्रविधिले गर्दा सन् १९८८ मा जस्तो म्यानमारलाई बाँकी विश्वको नजरबाट बाहिर राख्न नसक्ने अवस्थामा सेनाले पछिल्लो ‘कु’ गरेको छ । सेनाले प्रायः सबै वरिष्ठ नेताहरूलाई नजरबन्दमा राखेको छ । सत्ता नियन्त्रणमा लिएसँगै सेनाले सञ्चार माध्यम अवरुद्ध गर्यो । बैंक लगायतका स्थान बन्द गर्दै क्षेत्रीय र केन्द्र सरकारका सबै कामकारबाही आफ्नो नियन्त्रणमा लियो । योसँगै देशको सम्पूर्ण शक्ति सेना प्रमुख मिन आङ ह्लाइङको नियन्त्रणमा आएको छ ।
म्यानमारको सेनाले सत्ता नियन्त्रणमा लिएसँगै एक वर्षका लागि संकटकाल घोषणा गरेको छ । म्यानमारको इतिहास हेर्ने हो भने संकटकाल एक वर्षमै सकिन्छ भन्ने आधार कमजोर छ । सेनाले अझै पनि आफूलाई देशको रक्षकका रूपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ । म्यानमारले हालै मात्रै संविधान लेखेको थियो, जुन संविधानको धारामा नै सैनिकलाई ‘कु’ गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
लामो समयदेखि सेनाले म्यानमारको प्रजातन्त्रमाथि आक्रमण गर्दै आएको विगतको बाबजुद सेनालाई बलियो बनाउने प्रावधान संविधानमा राखिएको थियो । आङसान सुची नेतृत्वको दल न्याशनल लिग फर डेमोक्रेटिक (एनएलडी) ले गएको नोभेम्बरको निर्वाचनमा ल्याएको मत परिणामका कारण सेनाको शक्ति नियन्त्रण हुन सक्ने डर सेनामा पैदा भएको हुन सक्छ ।
यस्तो अवस्थामा सैनिक अधिकारीहरूको अवकाशपछि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जानुपर्ने अवस्था आउने सक्ने शंका गर्दै जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै सेनाले शासन हातमा लिएको हो । म्यानमारमा अत्यन्तै लोकप्रिय रहेकी सुचीले भविष्यमा देशको संविधान नै परिवर्तन गर्दै सेनाको शक्ति खोस्न सक्ने आधार थियो । त्यसैले सेनाले निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै आएको थियो ।
दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी देशहरूले अहिलेको ‘कु’ का विषयमा खास केही बोलेका छैनन् । बोल्नेले पनि म्यानमारको आन्तरिक समस्या समाधान होस् भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका छन् । सिङ्गापुरले सुचीलाई रिहाइ गर्न माग गरेको छ भने भारतले ‘कु’ ले आफ्नो ध्यानकर्षण गरेको जनाएको छ ।
सेनाको दृष्टिकोणमा देशको शासनसत्ता हातमा लिन यो सही समय हुनसक्छ । विश्व कोरोना महामारीका कारण आक्रान्त भएको अवस्था छ । म्यानमारको चीनसँगको सम्बन्ध निकट छ । अहिले दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसियामा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था कमजोर भएको अवस्था छ । अझ त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण प्रजातान्त्रिक विषयमा अमेरिकाको अरुचीका कारण म्यानमारको सैनिकलाई सत्ता उल्टाउने राम्रो अवसर थियो यो ।
दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी देशहरूले अहिलेको ‘कु’ का विषयमा खास केही बोलेका छैनन् । बोल्नेले पनि म्यानमारको आन्तरिक समस्या समाधान होस् भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका छन् । सिङ्गापुरले सुचीलाई रिहाइ गर्न माग गरेको छ भने भारतले ‘कु’ ले आफ्नो ध्यानकर्षण गरेको जनाएको छ ।
सुची म्यानमारमा नागरिक नेताका रूपमा लोकप्रिय छिन् । उनले सेनाको शक्ति नियन्त्रण गर्न र प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गर्न केही भूमिका खेलेकी पनि छन् ।
योसँगै उनले यस्तो पार्टी बनाएकी छन्, जसमा उनले पर्याप्त शक्ति अभ्यास गर्न पाउँछिन् । उनले पछिल्लो समय केही महत्वपूर्ण संस्थाहरूलाई बिर्सजन गर्न दिएकी थिइन् भने अल्पसंख्यक रोहिंगा समुदायमाथिको सेनाको हिंस्रक गतिविधिलाई मौन समर्थन गरेकी थिइन् । उनी समग्रमा उनी प्रजातन्त्र सुदृढीकरण गर्न चुकेकी थिइन् ।
यी सबका बाबजुद सुची नेतृत्वको पार्टी निर्वाचनमा विजयी भयो । सेनाले निर्वाचनमा धाँधली भएका कारण सत्ता नियन्त्रणमा लिएको जिकिर गरे पनि उसको जिकिर पुष्टि हुन भने बाँकी नै छ । पर्यवेक्षकहरूले केही झिना मसिना समस्या देखिए पनि समग्रमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष हिसाबमा नै निर्वाचन सम्पन्न भएको बताएका छन् । त्यसले गर्दा पनि ‘कु’ पछिका परकम्पनहरू भयानक हुन सक्छन् ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय, सरकार परिवर्तनसँगै कोभिड–१९ व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या देखिन सक्छ । यसअघिको संकटकालमा पनि मानिसहरू देश छोडेर अन्यत्रै जाने अथवा बसाइँ सर्ने गरेका थिए । त्यो प्रयास अहिले पनि भयो भने महामारी नियन्त्रणमा थप चुनौती आउनेछ । सेनाले बैंक लगायत वित्तीय संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । यदि यो अवस्था लामो समय रह्यो भने महामारीका कारण थिलिएको अर्थतन्त्रमा झनै नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।
अर्कोतर्फ ‘कु’ सँगै जातीय अल्पसंख्यक समुदायहरू हिंसामा जान सक्छन् । हिंसाका कारण प्रताडित देशमा यसले थप समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ । सेनाले सत्ता नियन्त्रणमा लिएसँगै विद्रोही समूहलाई हिंसामा जाने एउटा बलियो आधार मिलेको छ । त्यसैले उनीहरू शान्ति प्रक्रिया भङ्ग गर्दै हिंसाका माध्यमबाट आफ्नो नियन्त्रणको क्षेत्रफल बढाउने प्रयास गर्न सक्छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले सैन्य कदमले देशको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र कानूनी राज्यको मूल्यमान्यता उपहास गरेका बताएका छन् । उनले म्यानमारमा प्रजातन्त्र बहाली गर्न त्यहाँका राजनीतिक दलसँग मिलेर अघि बढ्ने बताएका छन् ।
एनएलडीले उसका अन्य साझेदार दलले म्यानमारका जनतालाई सडकमा उर्तान सक्ने सम्भावना छ । सुचीले म्यानमारका जनतालाई ‘कु’ को विरोध गर्न आह्वान गरिसकेको अवस्थामा प्रजातन्त्रका लागि दशकौँ संघर्ष गरेका यहाँका नागरिक सडकमा आउन सक्नेछन् । यस्तो अवस्थामा सेनाले प्रदर्शन दबाउन बल प्रयोग गर्नेछ ।
विगतमा जब म्यानमारको सम्पूर्ण शासन सेनाको हातमा थियो (अहिले त्यो अवस्थामा बदलाव आएको छ), यस्तो किसिमको प्रर्दशन दबाउन उसले व्यापक मात्रामा बलको प्रयोग गर्ने गरेको थियो ।
केही प्रजातान्त्रिक देशले सैनिक ‘कु’ को कडा शब्दमा निन्दा गरेका छन् । अस्ट्रेलिया, क्यानडा, युरोपियन देश, अमेरिकाले ‘कु’ को भत्र्सना गरेका छन् ।
सन् २०२० को निर्वाचनपछि अमेरिकाको प्रजातान्त्रिक मूल्यमा आएको गिरावटका बाबजुद अमेरिकाले म्यानमारको ‘कु’ मा आफ्नो विरोध जनाएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले सैन्य कदमले देशको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र कानूनी राज्यको मूल्यमान्यता उपहास गरेका बताएका छन् । उनले म्यानमारमा प्रजातन्त्र बहाली गर्न त्यहाँका राजनीतिक दलसँग मिलेर अघि बढ्ने बताएका छन् ।
‘दशकदेखि म्यानमारका जनताले निरन्तररूपमा निर्वाचन र नागरिक सर्वोच्चता स्थापना गर्न काम गरिरहेका छन्’, राष्ट्रपति बाइडनले भनेका छन्, ‘जनताको मिहिनेतबाट प्राप्त भएको सफलताको सम्मान गर्नुपर्छ ।’
(जोशुआ कुर्लट्जिक काउन्सिल अन फरेन अफेर्यसमा दक्षिणपूर्वी एसिया विज्ञका रूपमा कार्यरत छन् । फब्रओरी १, २०२१ मा काउन्सिल अन फरेन अफेर्यसमा प्रकाशित उनको यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)
प्रतिक्रिया