गण्डकी प्रदेशमामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको तयारी तीब्र | Khabarhub Khabarhub

गण्डकी प्रदेशमामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको तयारी तीब्र

नवलपुरमा स्वास्थ्य बीमाको प्रक्रिया थालियो


२६ माघ २०७७, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पोखरा– २०७२ चैत २५ गतेबाट नेपालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरू गरिए पनि यो कार्यक्रम देशैभरका सबै जिल्लाहरुमा अझै लागू हुन सकेको छैन ।

यो वर्ष ७७ वटै जिल्लामा यो कार्यक्रम पुर्‍याउने सरकारको योजनाअनुसार गण्डकी प्रदेशका जिल्लाहरुमा पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको तयारी थालिएको छ ।

सरकारले कैलालीबाट सुरू गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम देशैभर लागू गर्ने योजनाका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । गण्डकी प्र्रदेशका ८ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरू भइसकेको छ भने नवलपरासी जिल्लामा पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गण्डकी प्रदेशका संयोजक जीवलाल खरेलले जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा पनि यहि आर्थिक वर्षमा बीमा कार्यक्रम सुरू गरिनेछ ।

पूर्वी नवलपरासी जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरू गर्ने प्रक्रिया स्वरुप सरोकारवालाहरुलाई अभिमुखीकरण गर्न थालिएको छ भने दर्ता सहयोगी छनोट प्रक्रिया सुरू गरिएको छ ।

नवलपरासीपूर्वमा फागुनको पहिलो हप्ताभित्रैमा कार्यक्रम सुरू गर्ने गरी जिल्लाका आठवटै पालिकाका सबै वडाका वडासचिव, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुख, स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारी, कार्यपालिका सदस्यसमेतलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरु गरिएको खरेलले जानकारी दिए ।

दर्ता सहयोगी छनोट भइसकेपछि उनीहरुलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका बारेमा अभिमुखीकरण गरिसकेपछि उनीहरुले गाउँगाउँमा गएर प्रचारप्रसार गर्ने खरेलले बताए ।

यो कार्यक्रमका लागि बीमा एजेन्ट र अभिकर्ताको रुपमा स्थानीय तहको हरेक वडामा एक जना दर्ता सहयोगीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तीनै दर्ता सहयोगीले घर घरमा गएर तथ्यांक संकलन गरी बीमामा सर्वसाधारणलाई आवद्ध गराउने र बिमित भएकै आधारमा कार्ड वितरण गरिने बोर्डले जनाएको छ ।

बोर्डकाअनुसार कार्ड वितरण गरेको केही समयपछि सेवा लिने काम सुरू गर्ने गरिनेछ ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डकाअनुसार स्वास्थ्य बीमा गरेको ब्यक्तिले सामान्य अवस्थाका विरामीले पहिलो सेवा बिन्दुमा गई सेवा लिन सक्ने र त्यो बाहेक बिरामीको अवस्था हेरेर उक्त अस्पतालले रेफर गरेको जुनसुकै अस्पतालबाट पनि सेवा लिन सक्ने बोर्ड गण्डकी संयोजक खरेलले बताए ।

बीमा गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले तोकिएको कुनै पनि सरकारी अस्पतालबाट ओपीडी सेवा, इमर्जेन्सी, ल्याब उपचार, सामान्य अपरेशन लगायतका सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने सरकारले तोकेको औषधि निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि ५ जनासम्मको प्र्रति परिवार वार्षीक ३ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रिमियम तोकिएको छ । उक्त शुल्क तिरेर सदस्य भएको परिवारले एक वर्षमा १ लाख रुपैयासम्मको सेवा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ५ सदस्यभन्दा बढी भएको परिवारले प्रति सदस्य ७ सय रुपैयाँका दरले थप गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । बोर्डकाअनुसार अतिरिक्तमा थपिएकाले प्रतिब्यक्ति २० हजार रुपैंयासम्मको थप सुबिधा पाउनेछन् ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गण्डकी संयोजक खरेलका अनुसार कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाहरुमा ४ लाख ७० हजार बढी बीमा कार्यक्रममा आवद्ध भएर सेवा लिएका छन् । ७ हजार बढी अति बिपन्नलाई बीमा मापदण्डमा निःशुल्क समावेश गराईएको छ । ६ सय बढी अशक्त अपाङ्गता भएका नागरिकले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारबाट सञ्चालित अस्पताल, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, शिक्षण अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक वा इकाईका साथै निजी स्तरबाट सञ्चालित अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, नर्सिङ्ग होम, पोलिक्लिनिक वा क्लिनिक तथा सामुदायिक, सहकारी, गैरसरकारी सङ्घ संस्थाबाट सञ्चालित अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, नर्सिङ्ग होम, पोलिक्लिनिक वा क्लिनिकबाट यो सेवा लिन सकिने स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४ मा उल्लेख छ ।

साथै आयुर्वेद अस्पताल, अक्युपञ्चर उपचारका अस्पताल तथा प्राकृतिक चिकित्सालयबाट पनि यो सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत नागरिकले स्वास्थ्यमा पाएको सेवा सुविधाका कारण यसप्रति आम नागरिकको आकर्षण बढ्दै गएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २६ माघ २०७७, सोमबार  १ : २५ बजे

जापानी विदेशमन्त्री खामीखावा र परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता

काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेपाल भ्रमणमा रहेकी

सरकार व्यवहारमै निजी क्षेत्रमैत्री रहेको पुष्टि भइसक्यो : अर्थमन्त्री पुन 

काठमाडौं– अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले मुखले नभई व्यवहारमै सरकार निजी क्षेत्रमैत्री

विश्वासको मत लिन बोलाइएको गण्डकीको बैठक आधा घण्टा स्थगित  

काठमाडौं– गण्डकी प्रदेशसभा बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित भएको छ

उच्च शिक्षा अध्यादेश जारी गर्ने बागमती प्रदेश सरकारको निर्णय

मनहरी– बागमती प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर प्रमाणीकरण

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी कानूनलाई