महिला लिग फुटबल : दुई खेल अगाबै एपीएफ च्याम्पियन « Khabarhub

महिला लिग फुटबल : दुई खेल अगाबै एपीएफ च्याम्पियन


५ फाल्गुन २०७७, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– विभागीय क्लब एपीएफले राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलको उपाधि जितेको छ।

सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्स मैदानमा बुधबार भएको खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई १-१ बराबरीमा रोकेपछि दुई खेल अगावै एपीएफ लिग च्याम्पियन बनेको हो ।

दोस्रो स्थानमा रहेको आर्मीलाई पुलिसले बराबरीमा रोकेपछि एपीएफले उपाधि जित्ने मौका पाएको हो । खेलको १७ औँ मिनेटमा पुनम जर्गा मगरले आत्मघाती गोल गरेपछि पुलिसले खेलमा १–० को अग्रता बनाएको थियो।

तर दोस्रो हाफको खेलमा ५५ औँ मिनेटमा आर्मीकी रश्मी घिसिङले १ गोल फर्काएपछि खेल बराबरीमा सकिएको थियो। यी दुई क्लबबीचको बराबरीसँगै १० खेलमा ३० अंक जोडेको एपिएफ आफ्ना दुई खेल अगावै च्याम्पियन बनेको छ।

एपीएफ जारी लिगमा अपराजित रहने एक्लो टोलीसमेत हो । अब एपीएफले बाँकी दुई खेल प्रतिष्ठाका लागि मात्र खेल्नेछ।

पुलिससँग बराबरी खेलेको आर्मी पनि जारी लिगको उपविजेता बनेको छ। आर्मीले ११ खेलमा २६ अंक जोडेको छ। यस्तै ११ खेलमा १५ अंक जोडेको पुलिस क्लब चौथो स्थानमा उक्लिएको छ।

प्रतियोगिताको उपाधि जितेसँगै एपिएफले १० लाख नगद पुरस्कार पक्का गरेको छ। यस्तै उपविजेता बनेको आर्मीले पनि आठ लाख नगद पक्का गरेको छ। अब प्रतियोगितामा तेस्रो हुनेले पाँच लाख तथा चौथो हुनेले तीन लाख प्राप्त गर्नेछ।

प्रकाशित मिति : ५ फाल्गुन २०७७, बुधबार  ४ : ४७ बजे

टस जितेर यूएईविरुद्ध फिल्डिङ गरिरहेको नेपालको कसिलो बलिङ

काठमाडौं- टस जितेर यूएईविरुद्ध फिल्डिङ गरिरहेको नेपालले कसिलो बलिङ गरिरहेको

कैलालीमा गहुँ उत्पादन वृद्धि, प्रतिहेक्टर ४.२ मेट्रिक टन

सुदूरपश्चिम– कैलाली जिल्लामा यस वर्ष पनि गहुँबालीको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ४.२

डा. गंगोल : जसले नेपालमै पहिलो पटक टाउको खोलेर गरेका थिए सफल शल्यक्रिया

काठमाडौं- नेपालको चिकित्सा क्षेत्रका एक अग्रणी शल्यचिकित्सक प्रा.डा. दिनेशनाथ गंगोलको

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाइयो

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले सभामुख डोल प्रसाद (डीपी) अर्याललाई

लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक : दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक पारित

लुम्बिनी– लुम्बिनी प्रदेशसभाले दलितको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक