काठमाडौँ— शिक्षक सेवा आयोग झन्डै पाँच महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छ । गत असोज १४ गते आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको कार्यकाल सकिएको थियो ।

आयोगले ‘सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दी अनुसार रिक्त शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति तथा त्यस्तो पदमा नियुक्त शिक्षक तथा कर्मचारीको बढुवाको लागि सिफारिस’ गर्ने काम गर्छ ।

आयोगका सूचना अधिकारी सुदर्शन मरहठ्ठाका अनुसार पदाधिकारी नहुँदा देशरभरका सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त शिक्षक दरबन्दीमा विज्ञापन र अध्यापन अनुमति पत्रको सूचना प्रकाशनको काम रोकिएको छ ।

मरहठ्ठाका अनुसार हाल देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा करिब १२ हजार शिक्षक दरबन्दी रिक्त छन् ।

प्राथमिक तहमा ९ हजार १०६, निम्न माध्यमिक तहमा १ हजार ९१३ र माध्यमिक तहमा १ हजार ४२ शिक्षक दरबन्दी रिक्त रहको विवरण शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले आयोगमा पठाएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा रिक्त शिक्षक दरबन्दीमा विज्ञापन आह्वान गर्न सकिएको छैन ।’ उनले बढुवाको लागि अदालतबाट मुद्दा जितेर आएका शिक्षक कर्मचारीलाई सिफारिस दिने काम पनि रोकिएको बताए ।

सिफारिस भए दुई महिना पूरा

शिक्षक सेवा आयोगमा एक अध्यक्ष र दुई सदस्य गरी तीन जना पदाधिकारी रहने प्रावधान छ । पदाधिकारी नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको सिफारिस समिति रहने प्रावधान शिक्षा ऐन, २०२८ मा छ । समितिले एक जना अध्यक्षसमेत कम्तीमा एक महिलासहित तीन जनाको सिफारिस गर्नुपर्छ ।

समितिले शिक्षक सेवा आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि दुई महिना अघि नै सिफारिस गरेको लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले बताए । ‘पदाधिकारी नियुक्तिको लागि एक महिला सदस्यसहित तीन जना करिब दुई महिनाअघि नै समितिले सिफारिस गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने काम सरकारको हो । मलाई यसबाहेक अरू केही थाहा छैन ।’

समितिको सिफारिस शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुने प्रावधान छ ।