सरकारले संघीयता विरोधी कानून ल्याएको छैन–गृहमन्त्री | Khabarhub Khabarhub

सरकारले संघीयता विरोधी कानून ल्याएको छैन–गृहमन्त्री


१४ बैशाख २०७६, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुरधाम- गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रदेश नं २ को सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी राख्ने भन्ने कुरा आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्। गृह मन्त्रालयले जनकपुरधाममा आयोजना गरेको प्रदेश नं २ स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा मन्त्री थापाले संविधानमा दुईवटा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवस्था नरहेको बताए।

सरकारले संघीयता विरोधी कुनै पनि विधेयक नल्याएको बताउँदै मन्त्री थापालेले सङ्घले संविधानअनुसार नै प्रदेश प्रहरीको व्यवस्थापन गर्ने बताए । उनले सरकारले नागरिकता समस्या हल गरिसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले विसं २०५४ को नागरिकताबारे आदेश दिएको र विगतमा सोको बारेमा पनि सरकारले स्पष्ट कारण दिई विसं २०५८ को नागरिकताको समस्या हल गरेको स्पष्ट पारे ।

मन्त्री थापाले पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा मुलुकमा सुशासन, शान्ति, सुरक्षा स्थितिको सुदृढ गर्ने काम भएको दाबी गर्दै स्वतन्त्र मधेशको माग राख्ने सिके राउतलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने र संविधान विरोधी शक्तिको गतिविधिलाई निस्तेज पारेर राष्ट्रिय अखण्डता र शान्ति सुरक्षा कायममा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ भने । संविधान विरोधीलाई पनि मूलधारमा ल्याउन सरकार प्रयासरत रहेको बताए ।

मन्त्री थापाले पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गुणात्मक रूपले सुधार र लगानी प्रवद्र्धनको महत्वपूर्ण आधार खडा भएको भन्दै आगामी लक्ष्य आर्थिक विकास दरमा वृद्धि रहेको बताए ।

प्रकाशित मिति : १४ बैशाख २०७६, शनिबार  १ : ५१ बजे

सात हजार पशुपक्षीको उपचार

कैलाली– कैलालीस्थित रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ

भूकम्पले क्षति पुर्‍याएकाे अर्लाङ्दी मन्दिर जीर्णोद्धार

गोरखा– भूकम्पले क्षति पुर्‍याएकाे गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिका–४ स्थित ताक्लुङमा

हमासको आक्रमणमा तीन इजरायली सेना मारिए, वार्ता निश्कर्षविहीन

काठमाडौं– प्यालेस्टिनी लडाकु समूह हमासको आक्रमणमा परी तीन इजरायली सेना

बागमती प्रदेशमा आज सार्वजनिक बिदा

काठमाडौं– बागमती प्रदेश सरकारले आज प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ

बाँकेमा पाँच हजार हेक्टर वन क्षेत्रमा डढेलो, १०५ आगलागीका घटना

नेपालगञ्ज– बाँकेका विभिन्न सामुदायिक वन र चक्ला वनको पाँच हजार