ऋणात्मकमा झर्‍यो नेपालको आर्थिक वृद्धिदर, कोरोना मुख्य कारण « Khabarhub

ऋणात्मकमा झर्‍यो नेपालको आर्थिक वृद्धिदर, कोरोना मुख्य कारण

गत आवमा नेपालको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर -१.९९ प्रतिशत कायम


२० फाल्गुन २०७७, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक बनेको छ । तथ्यांक विभागले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ वर्षको देशको आर्थिक वृद्धिदर सार्वजनिक गर्दै नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएको जनाएको छ ।

विभागका अनुसार गत आवमा नेपालको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर -१.९९ प्रतिशत कायम भएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भाषणमा २.२७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान थियो ।

तर कोरोना भाइरसको संक्रमणले गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक बनेको हो । कोरोनाको असर २०७२मा गएको भूकम्पको भन्दा पनि बढी पुगेको विभागले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष सन् २०१५/१६मा आर्थिक वृद्धिदर शून्य प्रतिशतमा झरेको थियो ।

चालु आवको पहिलो त्रैमासको वृद्धिदर समेत ऋणात्मक देखिएको छ । यो अवधिमा अर्थतन्त्र -४.६ प्रतिशत कायम भएको छ ।

कोरोनाको असर सबैभन्दा बढी आवास तथा भोजन, यातायात तथा भण्डार क्षेत्रमा परेको छ । यी क्षेत्रमा २५.७ प्रतिशत र १३.४ प्रतिशत सङ्कुचन आयको छ । थोक तथा खुद्रा व्यापार १०.७ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन ९.१ प्रतिशत, निर्माणमा ५.६ प्रतिशत, खानी तथा उत्खननमा २.२ प्रतिशतले खुम्चिएको छ ।

विद्युत तथा ग्यास क्षत्रमा २५.६ प्रतिशत सकारात्मक वृद्धि भएको छ । सार्वजनिक प्रशासन ६.२ प्रतिशत, मानव स्वास्थ ५.२ प्रतिशतले सकारात्मक वृद्धि प्राप्त भएको विभागले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २० फाल्गुन २०७७, बिहीबार  २ : ५६ बजे

प्रतिनिधिसभा : विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णीम वाग्लेले

विपक्षीको बहिष्कार र अवरोधबीच प्रतिनिधिसभाबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको नेपाल

पोखरा स्पोर्टस् अवार्ड : प्रदीप र नारायणी वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी

कास्की – नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीको आयोजनामा आज पोखरामा

वर्ल्डलिङ्कको करसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले वर्ल्डलिङ्कको करसम्बन्धी मुद्दा