सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) खारेज भएर एकीकरणपूर्वका नेकपा (एमाले) र र नेकपा (माओवादी केन्द्र) कायम भएका छन् ।

परिणास्वरूप वर्तमान सरकार यी दुई पार्टीको संयुक्त सरकारमा रूपान्तरण भएपछि सरकारको भविष्यबारे अडकल काट्न प्रारम्भ भएको छ । एकल बहुमतको सरकार फेरि गठबन्धनमा परिणत भएपछि आगामी दिनका सम्भावित गठबन्धनहरूको चर्चा अहिलेको राजनीतिक बहसको तातो विषय बनेको छ ।

अहिलेसम्मको समीकरण हेर्दा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार कानूनीरूपमा बहुमतमै छ । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको छैन ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ समीकरण नबनेसम्म समर्थन फिर्ता नलिने भनेकोले वैधानिकरूपमा सरकार अल्पमतमा परिसकेको छैन । अब सरकारले जारी गरेका विभिन्न अध्यादेशहरू पारित गर्ने सवालमा सहयात्री दलले अपनाउने रणनीतिबाट पनि धेरै कुराको निक्र्यौल हुने देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट हौसिएकाहरू सत्तारुढ दलको नाम खारेज गर्ने अर्को फैसलाबाट भने आहत भएका देखिन्छन् । खास गरेर प्रचण्डसँग निकट भएर ओली विरोधी अभियानमा लागेका एमाले नेताहरूको बिचल्ली भएजस्तो छ ।

केही दिनअघि माधवकुमार नेपालले एमाले वा जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) ब्युँतिन नसक्ने ठोकुवा गरेका थिए । सर्वोच्चको फैसला त्यस विपरीत आएपछि माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई त्यही एमालेमा ओत लाग्न बाध्य भएका छन् । एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्ना विरोधीको हुर्मत लिने स्वभावका व्यक्ति भएकोले फिर्ता आउनु परेकाहरूलाई बढी उकुसमुकुस हुने नै भयो ।

वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा परिवर्तन गर्न एकमात्र विकल्प नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनु नै हो । यसो भएको खण्डमा प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा पर्नेछन् । यसपछि राष्ट्रपतिबाट उनलाई एक महिनाभित्र संसदमा आफ्नो बहुमत प्रमाणित गर्न समयसीमा तोकिनेछ । त्यसरी विकसित हुनसक्ने घटनाक्रमबारे अहिले नै पूर्ण अनुमान गर्न नसकिए पनि केही विषय प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।

वर्तमान परिदृश्य प्रष्ट हुन अझै केही समय पर्खिनुपर्ने हुन्छ । जुनसुकै तरिकाले पुनः नियुक्त भएको खण्डमा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को दुई वर्ष सजिलै पदमा बसिरहने अवसर पाउनेछन् ।

अल्पमतमा परेपछि नेकपा (एमाले) ले अर्को सरकार गठन गर्न सामान्यतया तीन वटा बाटो रोज्न सक्नेछ । पहिलो, अहिलेसम्मको सहयात्री नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग नयाँ सहमतिको आधारमा यही सरकार कायम राख्ने । दोस्रो, विपक्षी नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन सरकार बनाउने । र, तेस्रो विकल्पको रूपमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग गठबन्धन गर्ने ।

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वमा मात्र सरकारमा जाने नीति लिएकाले दोस्रो विकल्पले काम गर्ने देखिन्न । अहिलेसम्मको जानकारीअनुसार जसपाभित्र पहिलेको समाजवादी खेमा ओलीसँग सहकार्य गर्न चाहँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहयात्राको कटु अनुभव र प्रचण्डसँगको निकटताका कारण उपेन्द्र यादवको लागि सत्तारोहण तिक्ततापूर्ण विषय बनेको छ । त्यसमा पनि बाबुराम भट्टराईको प्रवेशपछि थपिएको माओवादी मधुरताले पनि भूमिका खेलेको हुनसक्छ ।

यसको ठिक विपरीत, तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) तर्फका नेताहरू प्रचण्ड भन्दा ओलीप्रति बढी सहजता महसुस गर्छन् । तर, आफ्ना सांसद रेशम चौधरी लगायत मधेस आन्दोलनदेखि जेलमा रहेकाहरूको रिहाई र संविधान संशोधनका विषयमा ठोस निर्णय नगरी सत्तामा जान हतारिँदा गम्भीर राजनीतिक क्षति हुनसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । धेरै नेताहरूको समान हैसियतका कारणले पनि तिनको व्यवस्थापन सहज हुने छैन ।

अहिले कायम रहेको पहिलो विकल्प जोगाउनु नै ओलीका लागि सहज हुन सक्छ तर पुस ५ पछिको तिक्तता यति गहिरिएको छ कि, नेताहरू एक ठाउँमा बसेर कुरा गर्न समेत नसक्ने अवस्थामा छन् ।

केही गरी यी तीन वटै विकल्प असफल भएको खण्डमा प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनको अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछन् । वर्तमान राजनीतिक गन्जागोल हेर्दा उक्त अध्यादेशले सबै दलहरूलाई घोच्न सक्ने देखिन्छ । एकीकरणअघिको अवस्थामा पुगे पनि मन्त्रिमण्डलमा सामेल रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) तर्फका मन्त्रीहरू पुरानो घर फर्किन इच्छुक देखिँदैनन् ।

दल विभाजन सहज भए कांग्रेसबाहेक अन्य पार्टीलाई तत्कालै प्रभाव पार्ने देखिन्छ । जसपाको हविगत त्यही होला । प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टीभित्र पनि उनले राजीनामा दिनुपर्ने दबाबको वातावरण निर्माण हुनसक्नेछ । माधव नेपाल लगायतका नेताहरूको अस्तित्वविहीन अवस्थाले उनीहरूलाई कठोर निर्णय लिन प्रेरित गर्न सक्छ ।

तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच सहकार्य र एकीकरण गराइदिने शक्ति केन्द्रहरूको सक्रियताले पनि धेरै कुराको निक्र्यौल हुनसक्ने देखिन्छ ।

स्वाभाविक छ, कुनै पनि हालतमा पद नत्याग्ने सोच बनाएका प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले सहजै छोड्छन् भन्नु अर्थहीन हो । अर्थात, उनको अझ दुई वर्षे कार्यकाल वा मध्यावधि निर्वाचन बारेको अन्यौल समाप्त हुन थप केही दिन पर्खिनु पर्नेछ ।

धर्मनिरपेक्षता पक्षधरहरूले यी दुवै पार्टीको एकता फेरि जोड्न प्रयास गरिरहेको देखिन्छ ।

यससँगै निर्वाचनदेखि एकीकरणसम्म र प्रशिक्षण कार्यक्रम समेतको खुला प्रयास गर्दै आएका चिनियाँहरू अहिले नदेखिए पनि सधैँ मौन बस्ने सम्भावना छैन । आफ्नो देशको सबैभन्दा संवेदनशील भूभाग तिब्बतसँग जोडिएको राष्ट्रमा विगतदेखि प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्दै आएको चीनले फेरि पनि कुनै न कुनै प्रकारको वामपन्थी एकता गराउने प्रयास गर्ने नै छ ।

यस अतिरिक्त नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जसपाको गठबन्धन सरकार पनि बन्न सन्छ । यसबारे पूर्वानुमान गर्दै केही दिन पहिले नै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू डेढ दुई वर्ष प्रतिपक्षमा बसेर दुई तिहाइको बहुमतसहित फर्किने बताएका थिए ।

भारत विरोधी राष्ट्रवादको बलमा चल्दै आएको नेपालको वामपन्थी राजनीतिमा लिम्पियाधुरासहितको नक्शांकन र ठोरीको अयोध्यापुरीलाई भगवान रामको जन्मस्थान बताएर ओलीले आफ्नो स्थान सुदृढ पारेका छन् । उनको ध्यान अहिले पनि आगामी निर्वाचनमा केन्द्रित देखिन्छ । त्यसैले आउने दिनमा ओलीले प्रधानमन्त्री वा प्रतिपक्षको नेताबाहेक अर्को ठाउँ स्वीकार्ने सम्भावना छैन ।

वर्तमान परिदृश्य प्रष्ट हुन अझै केही समय पर्खिनुपर्ने हुन्छ । जुनसुकै तरिकाले पुनः नियुक्त भएको खण्डमा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को दुई वर्ष सजिलै पदमा बसिरहने अवसर पाउनेछन् । प्रधानमन्त्री विरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसबारे प्रचण्ड, देउवा लगायतका सबै पक्ष जानकार छन् ।

संसद विघटनबारे दिएका तर्कहरू जेजस्तो भए पनि वास्तवमा आफ्नो प्रधानमन्त्री पद गुम्ने सम्भावना देखेरै केपी ओलीले विघटनको कदम चालेका थिए । स्वाभाविक छ, कुनै पनि हालतमा पद नत्याग्ने सोच बनाएका प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले सहजै छोड्छन् भन्नु अर्थहीन हो । अर्थात, उनको अझ दुई वर्षे कार्यकाल वा मध्यावधि निर्वाचन बारेको अन्यौल समाप्त हुन थप केही दिन पर्खिनु पर्नेछ ।