काठमाडौँ- शोभा खत्री काठमाडौँको नक्सालस्थित नन्दी माध्यमिक विद्यालयमा कार्यालय सहायक (लेखापाल) कर्मचारीको रूपमा कार्यरत छिन् ।

कोटेश्वर बस्ने उनी विद्यालयमा बिहान ९ बजेदेखि अपराह्न साढे चार बजेसम्म काम गर्छिन् । उनी खाली भएको कक्षामा पढाउन पनि जानुपर्छ ।

उनी भन्छिन्, ‘म्याडमहरूले कहिलेकाहीँ कक्षा लिनू भन्नुहुन्छ, त्यतिबेला कक्षामा पढाउने पनि गरेकी छु ।’ उनको मासिक पारिश्रमिक ११ हजार ५०० रुपैयाँ छ ।

शोभा सरकारले तोकेको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिकभन्दा २ हजार रुपैयाँ कम पाउँछिन् । सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ५०० रुपैयाँ तोको छ ।

विद्यालयकी प्रधानाध्यापक गीता काफ्ले तलब कम भएका कारण कर्मचारीलाई काम लगाउन समस्या हुने गरेको बताउँछिन् ।

उनले भनिन्, ‘विद्यालय सहयोगी र सहायक कर्मचारीको तलब बढाउन स्थानीय तहसँग बारम्बार आग्रह गरेका छौँ तर सुनुवाई भएको छैन ।’

देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको अवस्था शोभाको जस्तै छ । सामुदायिक विद्यालयका विद्यालय सहयोगी र कार्यालय सहायकले सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब पाएका छैनन् ।

शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांकअनुसार, आधारभूत तहसम्म सञ्चालन भएका २१ हजार विद्यालयमा २१ हजार कार्यालय सहयोगी कार्यरत छन् ।

त्यस्तै, माध्यमिक तह (१-१२) सम्म सञ्चालन भएका विद्यालयको संख्या ७ हजार छ । यी विद्यालयलाई सरकारले एक जना विद्यालय सहयोगी र एक जना कार्यालय सहायक गरी दुई जना कर्मचारीको पारिश्रमिकका लागि वार्षिक अनुदान पठाउने गरेको छ ।

केन्द्रको योजना तथा अनुगमन शाखाका अधिकृत अर्जुन ढकालका अनुसार देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या ३५ हजार छ ।

ती कर्मचारीहरूले तहअनुसारको पारिश्रमिक र पोशाक भत्ता पाउँछन् । यसबाहेक अन्य सुविधा छैन ।

यस्तो छ श्रम ऐनको व्यवस्था

राजपत्रमा २०७५ साल साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण सम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएको थियो ।

चिया बगानबाहेकका श्रमिकका लागि अधारभूत पारिश्रमिक ८ हजार ४५५ रुपैयाँ र महँगी भत्ता ४ हजार ९९५ गरी मासिक १३ हजार ४५० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १३ बमोजिम स्थानीय तह वा नेपाल कानून बमोजिम अन्य निकायलाई न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा उक्त सूचनामा तोकिएभन्दा कम नहुने गरी पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सक्ने पनि राजपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

शिक्षा नीति २०७५ मा पनि विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिमको पारिश्रमिक र अन्य सेवासुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ ।

शिक्षा नीतिको नीति नम्बर १०.३१.१ मा ‘विद्यालयमा प्रशासन, लेखा, स्वास्थ्य र सहयोगी सेवाका लागि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गरिने र त्यस्ता कर्मचारीलाई प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिमको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा उपलब्ध गराइने’ भनिएको छ ।

विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकमा सरकारले आफ्नै नीतिनियम पालना गरेको छैन ।

यस्तो छ सरकारले पठाउने अनुदान

विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान’ मार्फत पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने गरेको छ ।

नेपाल सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका सहजकर्तालाई मासिक ६ हजार रुपैयाँका दरले चाडपर्व खर्चसहित वार्षिक १३ महिनाको तलब पठाउने गर्छ ।

शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी माधवप्रसाद दाहालका अनुसार कक्षा १-२ सञ्चालन भएका विद्यालयका कार्यालय सहयोगीलाई वार्षिक एकमुष्ठ २६ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

कक्षा १-३ सञ्चालन भएका विद्यालयका सहयोगीलाई मासिक ४ हजारका दरले वार्षिक १३ महिनाको ५२ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ ।

प्राथमिक तह (१-५) सञ्चालन भएको विद्यालयका कार्यालय सहयोगीलाई सरकारले मासिक ४ हजार ५०० रुपैयाँका दरले १३ महिनाको पारिश्रमिक अनुदान पठाउने गरेको छ ।

अधारभूत तह (१-८) र माध्यमिक तह (१-१२) का विद्यालय सहयोगीलाई सरकारले मासिक ७ हजार ५०० रुपैयाँका दरले १३ महिनाको पारिश्रमिक अनुदान पठाउने गरेको छ ।

माध्यमिक तह (१-१२) का सहायक (लेखापाल) लाई सरकारले ११ हजार ५०० रुपैयाँका दरले १३ महिनाको पारिश्रमिक अनुदान पठाउने गरेको छ ।

सरकारले बाल विकास केन्द्रका सहजकर्ता, विद्यालय सहयोगी र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई पोशाक भत्ता पनि दिने गरेको छ । उच्च हिमाली जिल्लाका कर्मचारीलाई वार्षिक १५ हजार र अन्य जिल्लाका कर्मचारीले १० हजार रुपैयाँ पोशाक भत्ता पाउँछन् ।

उच्च हिमाली जिल्ला भनेर गोर्खा जिल्लाको सिर्दिवास उत्तर, सोलुखुम्बु, रसुवा, मनाङ, मुगु, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला र कालिकोट तोकिएका छन् ।