काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार र संसद राम्रोसँग चल्ने अवस्था नभएमा फेरि पनि संसद विघटन हुने बताएका छन् । उनले नयाँ जनादेशमा जानु स्वभाविक रहेको बताउँदै पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सही भएको जिकिर गरेका छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार साँझ शीतलनिवासमा आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।

सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालका अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे कुरा उठाउँदै सरकार र संसद चल्ने अवस्था नआएपछि संसद विघटन गरेको बताएका थिए ।

सुवालले प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘उहाँले संविधानको धारा ७६ र ८५ मा पनि विघटनको व्यवस्था गरिएको छ भन्नुभयो । सरकार र संसद् नचले फेरि पनि विघटन हुन्छ । त्यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने कुरा छैन भन्नुभयो ।’

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावमा जाने आफ्नो निर्णयलाई प्रतिगमन भनिएकोमा पनि प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

दलका नेताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनमा राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफूले संविधानको अक्षरशः पालना गरेको जवाफ दिएको सुवालले बताए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्ने आफ्नो कदमको बचाऊ गर्दै संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जानुपर्ने भनाइ राखेको जानकारी दिए ।

यस्तै बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको सुदृढिकरणका लागि राजनीतिक दलबीचको सहकार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएकी छन् । उनले आपसी संवाद, सहकार्य र एकता नेपालको राजनीतिक सौन्दर्य भएको पनि उल्लेख गरिन् ।

सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव सहभागी थिए ।

त्यस्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल, नेता सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि, डा. शशांक कोइराला, माओवादी केन्द्रका नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ र देव गुरुङ पनि सहभागी थिए ।

सर्वदलीय बैठकमा मन्त्रिपरिषदका पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, राप्रपाका अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र जनकराज शर्मा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल पनि सहभागी थिए ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन घोषणा असंवैधानिक भएको भन्दै फागुन ११ गते पुनःस्थापना गरेको थियो ।