काठमाडौँ- संवैधानिक निकाय लोक सेवा आयोग चार दिनपछि पदाधिकारीविहीन हुने भएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीसहित पाँचै जना पदाधिकारीको पदावधि यही चैत १० सकिँदैछ ।

अध्यक्ष मैनाली, सदस्यहरू विन्द्रा हाडा भट्टराई, अशोककुमार झा, बह्मदेव राय र कृष्णचन्द्र झाले २०७१ चैत ११ शपथ गरेका थिए ।

पदाधिकारीको पदावधि ६ वर्षको हुन्छ ।

आयोगमा नयाँ पदाधिकारी सिफारिस भएपछि संसदीय सुनुवाइ गरेर नियुक्ति हुन कम्तीमा एक महिना लाग्ने अध्यक्ष मैनालीको भनाइ छ ।

आयोगमा पदाधिकारीको कार्यकाल सकिन लागेको विषयमा गत मंसिरमै प्रतिवेदनमार्फत राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएको पनि उनले बताए ।

लोक सेवा आयोगसहित संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्ति संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइपछि राष्ट्रपतिबाट हुने प्रावधान छ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । परिषदमा ६ जना रहन्छन् ।

संविधानको धारा २८४ को उपधारा (३) मा ‘संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायधीश वा कुनै पनि संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ ।

मृत्यु भएको वा राजीनामा दिएर पद रिक्त भएको अवस्थामा रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोक सेवा आयोगमा नियुक्ति सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका छैनन् । संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका सन्दर्भमा संवैधानिक परिषदले संविधान उल्लंघन गर्दै आएको छ ।

संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐनमा ‘अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना अन्य सदस्यहरू उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ’ भनिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ऐनको यो व्यवस्था संशोधन गराई मौजुदा सदस्यको बहुमतले निर्णय हुने गरी गत मंसिर ३० गते अध्यादेश जारी गराएका थिए ।

हाल प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पद रिक्त छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार अध्यक्ष र दुई जना सदस्यको उपस्थितिमा निर्णय हुन्छ ।

गत मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकै दिन प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सहभागी भएनन् । विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा पनि सहभागी भएनन् । प्रधानमन्त्रीले सोही बैठकबाट संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति सिफारिस गराएका थिए ।

उक्त बैठकमा परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीसहित सदस्य प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सहभागी भई नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए ।

प्रतिनिधि सभा विघटन भएकोले सिफारिस भएका व्यक्तिहरूले संसदीय सुनुवाइ नभई नियुक्ति पाइसकेका छन् ।

चैत १० पछिका काम बन्द

लोकसेवा आयोग पदाधिकरीविहीन भएपछि आयोगबाट सम्पादन सबै काम रोकिने अध्यक्ष मैनाली बताए । उनले भने, ‘पदाधिकारीको काम कर्मचारीले गर्न मिल्दैन ।’

पदाधिकारी नहुँदा आयोगको नियमित काममै समस्या पर्ने आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले बताए । उनले भने, ‘कर्मचारी भर्ना आह्वान, बढुवा, लिखित परीक्षा, नतिजा प्रकाश, अन्तरर्वार्ता र नियुक्ति सफारिस लगायतका काम रोकिन्छन् ।’

सेना र प्रहरीको नयाँ भर्ना विज्ञापन र परीक्षाको नतिजा प्रकाशन पनि रोकिन्छ ।

परिषदमा राजनीतिक दाउपेच

सभामुख सापकोटा संवैधानिक परिषद बैठकमा सहभागी भएनन् । विपक्षी दलका नेता देउवा पनि प्रायः सहभागी हुने गरेका छैनन् ।

सभामुख सापकोटाले त यसअघिको सिफारिस र नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

उपसभामुख पद १४ महिनाअघिदेखि रिक्त छ । सभामुख र उपसभामुख फरक दलबाट निर्वाचित हुनुपर्ने भएपछि तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) उपसभामुखको निर्वाचन गराउन अनिच्छुक थियो ।