काठमाडौँ- सरकारी अनुदान पाउने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू हरेक महिना तलब पाउँदैनन् । उनीहरूले तीन वा चार महिनाको तलब एकमुष्ठ पाउँछन् । अर्को पटक तलब पाउन फेरि त्यति नै समय कुर्नुपर्छ ।

श्रम ऐन २०७४ को दफा ३५ को उपदफा (२) मा ‘पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने समयबीचको अन्तर एक महीनाभन्दा बढी हुने छैन’ भनिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले भने चौमासिकरूपमा तलब पाउँछ । माध्यमिक शिक्षा स्तानीय तह मातहत गएपछि केही स्थानीय तहले त्रैमासिक वा द्वैमासिक बनाएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले २०७३ पुसमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई मासिकरूपमा तलब भुक्तानी गर्ने सचिवस्तरीय निर्णय गरेको थियो तर आजसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

उक्त निर्णयअनुसार साविकका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूलाई आर्थिक वर्षको शुरूमा साउन महिनामै विद्यालयबाट माग फारम संकलन गरी साउन अन्त्यसम्ममा प्रथम चौमासिक तलब निकासा गर्न र सोही बमोजिम अग्रिम निकासा गर्न निर्देशन भएको थियो ।

दोस्रो र तेस्रो चौमासिक अवधि नलाग्दै माग फारम प्राप्त गरी चौमासिक अवधिको शुरूमै तलब निकासाको व्यवस्था मिलाउन र निकासा प्राप्त गरेको रकमबाट विद्यालयले शिक्षकलाई मासिकरूपमा तलब भुक्तानीको व्यवस्था गर्न भनिएको थियो ।

हाल स्थानीय तहले विद्यालयमा तलब निकासा पठाउँछन् तैपनि मासिक भुक्तानी हुन सकेको छैन ।

काठमाडौँको पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयका निमित्त प्रधानाध्यापक नारायणप्रसाद गौतमले स्थानीय तहले अझै पनि चौमासिकको अन्त्यतिर माग फारम माग्ने गरेको र सोही बमोजिम निकासा दिने गरेको बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले शिक्षकलाई मासिकरू तलब खुवाउनु भनेको छ तर स्थानीय तहहरू कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा देखिँदैनन् ।’

बुढानीलकण्ठ माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक श्याम श्रेष्ठ मासिकरूपमा तलब भुक्तानी नपाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘निजामती कर्मचारीहरूले महिना नपुग्दै पारिश्रमिक पाउँछन् तर शिक्षकले चार महिना कुर्नुपर्छ ।’

नेपाल शिक्षक महासंघले यस विषयमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराए पनि सुधार हुन नसकेको महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाको भनाइ छ ।

आगामी १३ गते शिक्षकको तलबसुविधा लगायत अन्य विभिन्न विषय समेटेर शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानार्कषण गराउने कार्यक्रम रहेको उनले जानकारी दिए ।

स्थानीय तहमा तयारीको बहना

काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो मातहतमा रहेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई अहिले पनि चौमासिक तलब दिइरहेको छ । महानगरको शिक्षा शाखा अधिकृत मोतिप्रसाद भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षदेखि शिक्षकलाई मासिकरूपमा तलब दिने तयारी भइरहेको बताए ।

कोभिड १९ र अन्य प्राविधिक समस्याले शिक्षकलाई मासिकरुपमा तलब भुक्तानी दिन नसकेको उनको भनाइ छ । बुढानीलकण्ठ नगरपालिकका शिक्षा शाखा प्रमुख इन्द्रप्रसाद दाहाल चालु आर्थिक वर्षबाट शिक्षकहरूलाई मासिकरूपमा तलब दिएको बताए ।

नगरपालिकाको सफ्टवेयरमा समस्या आएका कारण गत माघको तलब समयमै भुक्तानी गर्न नसकिएको दाहालले बताए । उनले भने, ‘माघभन्दा पहिलेको तलब मासिकरूपमै पठाएका छौँ ।’

बुढानीलकण्ठ माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक दीपक कार्कीले भने शिक्षकलाई नगरपालिकाले मासिकरूपमा तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘नगरपालिकाले कहिले तीन महिनाको पठाउँछ, कहिले दुई महिनाको । नगरपालिकाले अग्रिम पठाएको समयमा शिक्षकहरूले मासिकरूपमा पनि पाएका छन् ।’

चन्द्रागिरि नगरपालिकाले पनि शिक्षकहरूलाई मासिकरूपमा तलब खुवाउन सकेको छैन । नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख कर्णबहादुर भुवाजीका अनुसार शिक्षकहरूले अहिले द्वैमासिकरूपमा तलब पाइरहेका छन् ।

उनले भने, ‘अहिलेसम्म दुईदुई महीनाको तलब दिएका छौँ, अब मासिक भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउछौँ ।’

उनले अब नगरपालिकाबाट सिधैँ शिक्षको बैंक खातामा तलब जाने गरी व्यवस्था मिलाउने प्रयास भइरहेको पनि बताए ।

पन्छिन्छ मन्त्रालय

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा स्थानीय तहले शिक्षकलाई मासिकरूपमा तलब भुक्तान गर्न सक्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘संघीय सरकारबाट शिक्षकलाई तलब दिन स्थानीय तहमा बजेट गइसकेकाले मासिकरूपमा दिन समस्या हुँदैन ।’

संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्मको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइसकेकाले त्यसमा मन्त्रालयले केही भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘असहज भएको खण्डमा संघीय सरकारले सहजीकरण गर्ने हो तर उनीहरूले मासिकरूपमा तलब दिए नदिएको विषय हामीलाई थाहा हुँदैन ।’

संघीय सरकारले शिक्षकहरूलाई मासिक तलब उपलब्ध गराउन साविक जिल्ला शिक्षा कार्यालय, हालको स्थानीय शिक्षा विभागलाई २०७३ माघमै निर्देशन दिइसकेको उनले बताए ।