काठमाडौँ- व्यावसायिक जिम्मेवारी बाहिर गएर नाफामूलक व्यवसायमा संलग्नता बढाएको भन्ने आरोप खेपेको नेपाली सेनालाई काठमाडौँ-निजगढ द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) को ठेक्का प्रक्रिया आपारदर्शी देखिएको छ ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाली सेनाले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत प्रतिस्पर्धा नै नगरी चिनियाँ कम्पीलाई २५ अर्ब रुपयाँको ठेक्का दिन लागेको ठहर गरी प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ ।

यही चैत १९ गते बसेको सार्वजनिक लेखासमितिको बैठकले उक्त ठेक्का प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको हो ।

यस्तो छ लेखा समितिको निर्देशन

सार्वजनिक लेखा समितिले ठेक्का प्रक्रिया अपारदर्शी र सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्म विपरीत भएकाले रद्द गरी पुनः नयाँ प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको छ ।

निर्देशनमा भनिएको छ- काठमाडौँ-तराई फास्ट ट्रयाकको टनेल र पुलको इपीसी कन्ट्याक प्रि–क्वालिफिकेसन (पीक्यू) प्रकरणका दुई प्याकेजमध्ये दोस्रो प्याकेजका सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को प्रस्तावनाअनुसार प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र मितव्ययिता सुनिश्चित हुने गरी खरिद प्रक्रिया सञ्चालन नभएकाले बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा निषेध गरेको देखिँदा पूर्वयोग्यताका लागि अघि बढाइएको प्याकेज २ (केटिएफटी/आइसिबी/पिक्यु/०७६/०७७–२) को खरिद प्रक्रिया रद्द गरी पुनः नियमानुसार पूर्वयोग्यताका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भयो ।

लेखा समितिको यो निर्णय सँगै ठेक्का प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ ।

लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले नेपाली सेनाले अघि बढाएको ठेक्काको काम त्रुटिपूर्ण रहेको बताए। उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६५ को नियम ३५ को उपनियम २ ले आर्थिक प्रतिस्पर्धाका लागि धेरै कम्पनी छान्नुपर्ने भने पनि नेपाली सेनाले पूर्वयोग्यतामा एउटामात्र कम्पनी छनोट गर्नु गलत हो ।’

सेनाले खरिद प्रक्रिया शुरू गर्नुअघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको परामर्शसमेत नलिएको सभापति शाहको भनाइ छ ।

समितिकी सदस्य मीना सुब्बाले सेनाले अघि बढाएको ठेक्का प्रक्रिया मापदण्डविपरीत र अपारदर्शी रहेको बताइन् । सुब्बाले खबरहबसँग भनिन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारको सूचीमा अब्बल नदेखिएका चिनियाँ कम्पनीलाई नै आर्थिक प्रतिस्पर्धाविना ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनु गलत हो ।’

अपारदर्शीरूपमा चिनियाँ कम्पनीलाई छनोट गर्दै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनुले आर्थिक चलखेल भएको हुनसक्ने उनको आशंका छ । सुब्बाले प्रश्न गरिन्, ‘फास्ट ट्र्याकको पहिलो र दोस्रो फेजमा २१–२२ वटा आवेदन आएकोमा किन दुई वटालाई मात्रै स्वीकृति दियो ?’

यो पनि पढ्नुहोस्

नाफामूलक व्यवसायमा संलग्नता बढाउँदै नेपाली सेना 

यसरी भयो छनोट

नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौँ तराई-मधेश फास्ट ट्र्याकको दुई फेजको कामका लागि चिनियाँ ठेकेदार ‘पोली छाङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड’ र ‘चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेड’ लाई छनौट गरेको थियो ।

खबरहबलाई प्राप्त पूर्वयोग्यता छनोटको सूचीअनुसार दुई चरणको कामका लागि नेपाली सेनाले २७ अर्बको पहिलो चरणमा २१ वटा र २५ अर्बको दोस्रो चरणमा २२ वटा गरी ४३ वटा कम्पनी छनौट गरेको थियो ।

गत पुस १० गते सेनाले तीमध्ये उक्त दुई वटा कम्पनीलाई मात्र योग्य ठहर गरी सञ्चार माध्यममा सूचना प्रकाशित गर्‍यो । एकै प्रकृतिको दोस्रो चरणको कामका लागि भने पहिलो चरणमा योग्य ठानिएको चाइना स्टेटलाई छाडेर सेनाले दोस्रो चरणका लागि चिनियाँ कम्पनी पोली छाङदा योग्य छनौट गर्‍यो ।

पहिलो चरण र दोस्रो चरणको कामको प्रकृति एउटै हो। सेनाले सेनाले निर्माण कम्पनीहरूको पूर्वयोग्यता निर्धारणका लागि दुवै फेजमा एउटै मापदण्ड बनाएको थियो । तर चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ फेज वान का लागि छनोट भयो, फेज टू का लागि छानिएन।

दुवै परियोजनामा गरी १० दशमलव ५९ किलोमिटर लम्बाइका १६ वटा विशेष पुल र ६ दशमलव ४१ किलोमिटरका दुईवटा सुरुङ मार्ग बनाउने योजना छ।

सेनाले दुई वर्षअघि नै फेज वान र फेज टू अन्तर्गतका सुरुङमार्ग र पुल निर्माणका लागि कम्पनी छनोट गर्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरे पनि त्यो टेन्डर रद्द गर्दै गत भदौमा अर्को टेन्डर आह्वान गरेको थियो । यसमा पोली चाङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनी अगाडि आयो र दुवै चरणका लागि छनोट भयो।

यो पनि पढ्नुहोस्

अपारदर्शीरूपमा चिनियाँ कम्पनीलाई ४५ अर्बको ठेक्का दिने तयारीमा नेपाली सेना 

मापदण्ड विपरीत छनौट
नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको फास्ट ट्र्याकको दुई फेजको कामका लागि छनौट भएका ‘पोली छाङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड’ र ‘चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड’ दुबै चिनियाँ कम्पनी हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारको सूचीमा अब्बल नदेखिए पनि केही सैनिक उच्च अधिकारीका आफन्तको लविङमा छनौट गरिएको सैनिक स्रोतको भनाइ छ ।

नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक सैनिक अधिकारीले खबरहबसँग भने, ‘पोली छाङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडलाई दुबै चरणको कामका लागि योग्य छनौट गरिएको छ । यो छनोट सेना आफैँले तय गरेको मापदण्ड विपरीत छ ।’

विश्वका अब्बल २५० अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार कम्पनीको सूचीमा पोली छाङ्दा समावेश छैन । सेनाले २०७६ फागुन ३० गते पूर्वयोग्यताका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । यसअनुसार फास्ट ट्र्याकको सचिवालयले गत असोज १४ गते पहिलो चरणका लागि २१ र दोस्रो चरणका लागि २२ वटा कम्पनी पूर्वयोग्यतामा छनौट गरेको थियो ।

यसरी छनौट भएका कम्पनीमध्ये पहिलो चरणको कामका लागि अमेरिकी स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ता इन्जिनियरिङ न्युज रेकर्डले बनाएको सूचीमा रहेको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र सूचीमै नरहेको पोली छाङ्दा योग्य ठेकेदार छनौट भएका हुन् ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोष वल्लव पौड्यालले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमालीअनुसार प्रक्रिया पुर्‍याएर नै ठेक्का प्रक्रियामा गएको र सबै काम कानूनबमोजिम भएको दाबी गरे ।