काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा पेश गरेको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम श्रम  तथा रोजगारका ५ वटा नयाँ योजना परेका छन् ।

नीति कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा श्रम सम्झौता अनिवार्य, थप ५ लाख युवालाई रोजगारी सिर्जना, ३ लाख युवालाई स्वरोजगारी कार्यक्रम र रोजगारीसँग निवार्हभत्ताको व्यवस्था गरिने महत्वपुर्ण योजना छन् ।

यी कार्यक्रममा आगामी वर्षदेखि सञ्चालन र कार्यन्वयनमा ल्याइने सरकारको योजना छ ।

संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले बेरोजगारी अन्त्य गर्ने बताइन् ।  वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता अनिवार्य कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

त्यसैगरी देशभित्र काम गर्ने श्रमिकलाई तलब बैंकमार्फत अनिवार्य गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।  आगामी एक वर्षभित्र थप ५० हजार र पाँच वर्षभित्र थप ३ लाख युवालाई देशभित्र स्वरोजगार बनाउने योजना नीति तथा कार्यक्रममा  उल्लेख छ ।

देश भित्र काम गर्ने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याए सुरक्षित बनाउने योजना सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाली श्रमिकको हित हुने गरी मलेसिया र जापानसँग सरकारीस्तर श्रम सम्झौता गरिएको,  देश भित्र काम गर्ने श्रमिकलाई रोजगारी ग्यारेन्टी गरिने लगायतका नीति सार्वजनिक गरिएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले  संसदमा सम्बोधन गर्दै निर्माण उत्पादनलगातका क्षेमा आगामी वर्ष थप ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने जानकारी गराइन् ।

उनले श्रम ऐन तथा नियमावली लागू गरिने,  रोजगारी सिर्जना गर्नेका लागि उद्योग सञ्चालनमा ल्याइने सरकोको नीति तथा योजना रहेको बताइन् ।

उनले आगामी आवमा सामाजिक सुरक्षाको रकम बृद्धि गरिने जनाइन् । सवैलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्ड जारी गरिने  नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

युवालाई निर्वाहभत्ता सँगै अनिवार्य रोजगारी व्यवस्था गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

युवालाई रोजगारीसँगै बेरोजगारी भत्ता दिने सरकारको लक्ष्य कार्यक्रममा पेश गरिएको छ । युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोक्न विभिन्न खालका युवामैत्री कार्यक्रम ल्याइने कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।