काठमाडौ-अहिलेको सरकारको जून प्रकारको चरित्र छ त्यही चरित्रलाई नीति तथा कार्यक्रमले चित्रण गरेको छ । अहिलेको सरकार काममुखीभन्दा प्रचारमुखी चरित्रको छ । जनताको आकांक्षाहरु बढाइदिने , सपना बाँड्ने, त्यही काम नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ । हाम्रो क्षमता कति छ, हाम्रो साधन स्रोत कति छन्, आगामी वर्षमा हामीले कति प्राप्त गर्न सक्छौँ ।

के काम गर्न सक्छौँ त्यो नीति तथा कार्यक्रममा आउनुपर्ने कुरा हो, तर उहाँहरुले बढ्ता उहाँहरुले आगामी आर्थिक वर्षमा होइन, अर्को कोही ४ वर्षमा कोही ३ वर्षमा, कोही १० वर्षमा यो हुन्छ, यति वर्षमा यो हुन्छ भनेर विभिन्न प्रकारका कार्यान्वयन हुन सक्ने नसक्ने विभिन्न प्रकारका महत्वाकांक्षी कार्यक्रम एकतिर राख्याछ भने अर्कोतिर सामान्य से सामान्य कुराहरु पनि सामान्य सरकारी कार्यालयहरुले गर्ने काम पनि यसमा राखेर बृहत बनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रम लामो निबन्धजस्तो बनाइएको छ, परिस्कृत नभएको अपरिस्कृत निवन्धजस्तो बनाइएको छ ।

यति लामो नीति तथा कार्यक्रम नेपालमा पहिला कहिले पनि आएको थिएन । संसारका अन्य कुनै पनि मुलुकमा समेत हुँदैन । २ घण्टाको राष्ट्रपतिको भाषण आयो, आधा घण्टाजस्तो र सरकारले गरेका कामको विवरण नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको छ । आत्मरति र आत्म प्रशंशाले भरिएको छ । एकतिहाई जति कार्यक्रम सरकारले गरेका कामको फेहरिस्ता राखिएको छ । कुनै कुनै विषय र नगरेका काम समेत समेटिएको छ ।

सोधनान्तर घाटा, चालु खाता घाटा र व्यापारघाटा समेत बढिरहेका बेला सरकारले भनेको ४ वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न सम्भव छैन । उहाँहरुले चालु आर्थिक वर्षमै ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भन्नुभएको थियो । यो अहिले सम्भव छैन, मोटामोटी ६ प्रतितशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन्छ भनेर मैले भनेको थिए । अहिलेको अवस्था त्यस्तै छ । उहाँहरुले बढाइचढाई गर्ने, लक्ष्य हासिल गर्न हाम्रो क्षमता कस्तो हुनुपर्छ, साधन स्रोतको उपयोग कसरी गर्नुपर्छ भन्ने नै छैन, हाम्रो करेण्ट एकाउण्ट डेफिसिट पनि एकदम बढ्न लागेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै । फाइल तस्वीर

व्यापारघाटालाई अन्य स्रोतका कारण रेमिट्यान्सले गर्दा समग्रमा ‘व्यालेन्स अफ पेमेण्टस्’ व्यापार सन्तुलन समग्रमा भुक्तानी सन्तुलन चाँहि पोजेटिभ नै हुने गर्‍थ्यो । अब करेण्ट एकाउण्ट मात्रै होइन, ओभरअल व्यालेन्स अफ पेमेण्ट पनि नेगेभि हुन थाल्या छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको छ । हाम्रो समयमा ११ महिनाका लागि बस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति थियो ।

तर अहिले ७ दशमलव ८ महिनाका लागि मात्रै बस्तु तथा सेवा आयात गर्ने विदेशी मुद्रा रहेको छ । व्यापारघाटा यसरी बढिरहेको छ, भुक्तानी सन्तुलन यसरी बढिरहेको छ , यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि यसको क्षमता कसरी अभिवृद्धि गर्ने, सौभाग्यवश यसपाली कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान बढेको छ । जसका कारण आर्थिक वृद्धिदर समेत बढ्ने अनुमान छ । त्यसकारण सरकारलाई यो कुराको मतलव नै छैन, यो गर्छु र उ गर्छु भनेको छ । अब २ वर्षमा तिव्वत र रक्सौलबाट रेल निर्माणको काम शुरु गर्ने भनेको छ सिगात्सेबाट केरुङ रेला आउन समेत अर्को ७ वर्ष लाग्छ ।

सिगात्सेसम्म न रेल आएको छ, सिगात्सेबाट ५ सय किलोमिटर रेल निर्माण गर्न सन् २०२५ सम्म लाग्ने चीनले समेत बताइसकेको छ । केरुङसम्म चीनीया रेल आएपछि काठमाडौँ आउने होला । त्यहाँमाथि यसको वित्तिइ व्यवस्था कसरी हुने हो, ऋणबाट हुने होकि अनुदानबाट आउने हो ऋणबाट हो भने हामीले ऋण तिर्ने स्रोत के हो, तिव्वत काठमाडौँ रेल निर्माणको कामको डिपिआर बनाउन मात्रै ३५ अर्ब लाग्ने भनिएको छ त्यो कहां छ कहाँ छ, उहाँहरु २ वर्षमा निर्माण शुरु हुन्छ भन्नुभाछ ।

पूजीगत खर्च चालु आर्थिक वर्षमा समेत बढ्न सकेको छैन, अर्को वर्षको किन धक्कु लगाउने, मेलम्ची आयोजना अलपत्र छ, सिक्टा सिंचाई आयोजनाको हालत समेत उस्तैछ, काठमाडौँकै सडक समेत बनाउन सकेको छैन, न्यूनतम सुधार समेत सरकारले गर्न सकेको छैन भने हवाइजहाजलाई आपतकालिन अवतरण गराउने गरी सडक निर्माण गर्ने भनिरहेको छ । ठिक छ लक्ष्य राख्ने कुरा २०/२५ वर्ष लाग्दा त्यसका लागि तर यो त एकवर्षभित्रको नीति तथा कार्यक्रम हो नि ?

प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडिआई) बढाउन त हामी सबको चाहना हो, त्यो त सम्मेलन पनि गर्‍यो, चाहना हुँदैमा सम्मेलन गर्दैमा एफडिआई आउने त होइन, हाम्रो आचरण व्यवहार, हाम्रो पूर्वाधारको स्थिती कस्तो छ, प्रशासनीक क्षमता, क्लियरेन्स कतिको छिटो हुन्छ, प्रशासकीय झण्झट, भ्रष्टचार भन्ने विभिन्न विषय हेरेर लगानी गर्छन् । यसबाट चित्त बुझेर मात्रै लगानी त्यसरी आउँछन ।

एक विन्दू सेवा शुरु गर्ने व्यवस्था पञ्चायत कालमा समेत भन्ने गरिन्थ्यो, हामीले पनि कानून निर्माण गरेर सबै काम एउटै स्थानबाट बनाउने भनेर कार्यालय बनाइएको थियो । तर एकल विन्दुबाट हुने काम प्रभावकारी बन्न सकेन । त्यती आकर्षक बन्न सकेन ‘वन विण्डो सिष्टम’ । त्यसैले सरकारले घोषणा गर्दैमा हुने होइन, कति प्रभावकारी ढंगबाट काम अघि बढेको छ त्यसबाट मात्रै थाहा हुन्छ ।