काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको प्रावधान मिचेर संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका छन् । उनले राष्ट्रपति समक्ष आफूले गरेको प्रतिबद्धता पनि उल्लंघन गरेका छन् ।

ओली संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधिसभमा सबैभन्दा धेरै सदस्य रहेको दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । उनले नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न अझै २० दिन समय उपलव्ध छ ।

प्रधानमन्त्रीले ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम तीस (३०) दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेमा हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिमको मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको, मिति २०७८/१/२७ भन्दा स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिएको र मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएको हुँदा वैकल्पिक सरकार गठनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएको’ कारण देखाउँदै धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठनका लागि सिफारिस गरेका छन् ।

यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राखेर असफल भएको होइन । उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित भएको पनि होइन । विश्वासको मत लिने म्याद बाँकी नै छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा पनि गरेका छैनन् । उनी प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेका पनि होइनन् ।

यसको अर्थ हो प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएका छैनन् । बहालवाला प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभई अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्री ओलीले ‘धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया आरम्भ गर्न’ संविधानको कुन प्रावधान अनुसार राष्ट्रपतिलाई ‘अनुरोध’ गरेका हुन भन्ने पनि प्रष्ट छैन ।

संवैधानिक कानूनका ज्ञाता अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले खबरहबसँग कुरा गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभई अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान गर्नु असंवैधानिक हो । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्छु भनेर राष्ट्रपति समक्ष गरेको प्रतिबद्धता पनि उल्लंघन गरेका छन् ।’

धारा ७६(३) अर्थात ठूलो दलको संसदीय दलको हैसियतमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा ‘कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने’ प्रावधान छ ।

बहालवाल प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभई मन्त्रिपरिषदको निर्णय देखाएर अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नु र राष्ट्रपतिबाट आह्वान हुनु सरासर असंवैधानिक देखिन्छ ।

राष्ट्रपतिबाट पनि संविधानको कुन प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्रीको अनुरोध स्वीकार भएको हो भन्ने पनि राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छैन ।