काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध एक सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित पाँच दलले आज सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने तयारी गरेका छन् ।

सरकार बन्ने विकल्प हुँदा हुँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकलाई चुनावमा धकेल्ने वातावरण खडा गरेको पाँच दलको ठहर छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको संसद विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएको ठहर गरेका पाँच दल आज एक सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा रिट दर्ताको तयारीमा लागेका हुन् ।

शनिबार नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल समूह, जसपाको उपेन्द्र–बाबुराम समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाको संयुक्त बैठकले  प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा जबरजस्त मुलुकलाई चुनावमा पुर्‍याएको भन्दै कानूनी र राजनीतिक लडाइँ लड्ने निर्णय गरेका थिए ।

आज रिट हाल्न जानुपूर्व देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका सबै १४९ जना सांसदलाई नागरिकतासहित उपस्थित हुन गठबन्धनले निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्रपतिले यही जेठ सात गते बेलुकी ५ बजेसम्म संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान गरेकी थिइन् ।

उक्त समयसीमामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५३ र कांग्रेस सभापति देउवाले १ सय ४९ सांसद समर्थन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । तर ती दाबीमा सांसदहरूको नाम दोहोरिएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले दुबै जनालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न नसकिएको विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।

सो जानकारी सार्वजनिक भएलगत्तै मध्यराति बसेको  मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधिसभा भंग गर्दै आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा निर्वाचनको सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनावको मिति घोषणा गरेकी थिइन् ।