काठमाडौँ– राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालनको लागि सरकारले छुट्टाएको बजेट अझै विद्यालय तहमा पुग्न सकेको छैन ।
चालु आर्थिक वर्षभित्र बजेट सक्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भएपनि समयमै विद्यालय तहमा बजेट नपुग्दा तोकिएको समयमा काम सक्न समस्या हुने विद्यालय बताउँछन् ।
काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरस्थित विश्वनिकेतन माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कडेलले आजका दिनसम्म विद्यालयमा रकम नआएको बताउँदैँ योजना अनुरुप समयमै काम सक्न मुस्किल हुने बताए ।
उनले भने, ‘हालसम्म रकम नआएकाले तोकिकै समयमा काम सक्न मुस्किल छ ।’
निषेधाज्ञाका कारण तोकिएका केही क्षेत्र बाहेक अन्य सबै क्षेत्र बन्द रहेकाले समयमै कार्यक्रम सम्पन्न हुनेमा आशंका रहेको उनले बताए ।
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्र शैक्षिक सामग्री, कम्प्यूटरलगायत सामग्री किन्ने सम्भव भएपनि भवन निर्माणको काम सम्पन्न गर्न असम्भव छ ।
त्यस्तै काठमाडौँकै प्रर्दशनी मार्गस्थित पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नारायण गौतमले पनि रकम विद्यालयमा नआएको बताए ।
पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयलाई राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत शिक्षामा नविन प्रविधि प्रर्वधन शीर्षकमा कम्प्यूट ल्याब स्थापना गर्न ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान परेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण
सोही कार्यक्रम अन्तर्गत २ कक्षा कोठाको भवन निर्माणको लागि छनौट भएको कमल आधारभूत विद्यालयले पनि हालसम्म अनुदान बापतको रकम पाएका छैन ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक मानबहादुर खड्काले विद्यालयलाई हालसम्म रकम प्राप्त नभएको बताए । भवन निर्माणको लागि यो विद्यालयलाई सरकारले १८ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ ।
शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि २०७७ चैत २० गते विद्यालय छनौट गरेर रकम बाँडफाड गरेपनि हालसम्म तोकिएको रकम विद्यालयले नपाउँदा समयमै काम सकिने विषयमा आशंका बढेको छ ।
सिस्टममा पैसा आएको देखिएको छैन : स्थानीय तह
काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा विभाग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले शिक्षा विभागको सिस्टममा पैसा आएको नदेखिएको बताए ।
‘शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रसँग कुरा गर्दा पैसा पठाइसकेका छौँ भन्छन् तर महानगरको लेखा प्रशासनमा बुझ्दा मन्त्रालयगत बजेट आउने सिस्टममा उक्त रकम आएको देखिएको छैन भन्ने जानकारी आउँछ, त्यसैले विद्यालयमा रकम पठाउँन ढिला भएको हो’, उनले भने । ’
महानगरमा रकम आएपछि विद्यालयमा पठाउँन धेरै समय नलाग्ने उनले बताए ।
त्यस्तै चन्द्रागिरी नगरपालिकाको शिक्षा विभागका प्रमुख कर्णबहादुर भुवाजीले नगरपालिकाको आर्थिक प्रशासन शाखाले बजेट आइसकेको कुरालाई निधो गर्न नसकेकाले विद्यालयमा रकम पठाउन ढिला भएको बताए ।
उनले भने, ‘केन्द्रसँग कुरा गर्दा पठाइसकेका छौँ भन्छन् तर नगरपालिकालको आर्थिक प्रशासन शाखाले बजेट रकम नआइसेकको बताउँछन् ।’
चन्द्रागिरी नगरपालिका भित्रका १८ वटा विद्यालय राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका छन् ।
कार्यक्रमका लागि छनौट भएका विद्यालय
सरकारले यस कार्यक्रमको लागि देशभरका ४ हजार २५० विद्यालय छनौट गरेको छ ।
शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि आवेदन दिएका ६ हजार ९२१ विद्यालयमध्ये शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ४ हजार २५० वटा छनौट गरेको हो ।
छनौट भएका उक्त विद्यालयहरुलाई विभिन्न शीर्षकमा रकम उपलब्ध गराउने गरी नेपाल सरकारले ५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट विनियोजन हुनु र हालसम्म विद्यालयमा नपुग्नुले निर्धारित अवधिमा काम पूरा गर्न चुनौती छ ।
जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा जारी हुनु र देशभरका शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हुनुले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा थप असर पारेको छ ।
छनौटमा परेका विद्यालयले ६ लाख ५० हजारदेखि १८ लाख रुपैयाँसम्म पाउने छन् ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार भवन निर्माण, बालविकास केन्द्र निर्माण, तला थप, रेट्रोफिटिङ, शौचालय निर्माण, खानेपानी तथा सरसफाइ, शैक्षिक सामग्री, कम्प्युटर, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सोलार प्यानल, इन्टरनेट व्यवस्था जस्ता शीर्षकमा विद्यालयहरूले अनुदान पाएका छन् ।
यसै गरी अन्तरक्रियात्मक बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर, अनलाइन र अफलाइन सामग्री विकास र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नवीन प्रविधि लगायत पनि छनौटमा परेका छन् ।
केन्द्रका अनुसार यस कार्यक्रमअन्तर्गत २ हजार ९८० कक्षा कोठा, ३१२ शौचालय, ४५ वटा विशेष विद्यालय, २५ वटा विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक विकास, ३३१ वटा विद्यालयमा ल्याव तथा पुस्तकालय, ९१८ वटा नवीन प्रविधि निर्माण लगायत विभिन्न ९ वटा विषयमा सुधार गर्ने लक्ष्य छ ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता माधवप्रसाद दाहालका अनुसार विद्यालय भवन निर्माणको लागि न्युनतम दुई कोठा र अधिकतम ४ कोठासम्म निर्माणको लागि रकम उपलव्ध गराइएको छ । चार कोठे भवन बनाउन १८ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान छ ।
नयाँ बजेटका कारण समस्या देखिएको हो, रकम गैसकेको छ : केन्द्र
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको योजना तथा अनुगमन शाखा अधिकृत रामचन्द्र शर्माले नयाँ बजेटका कारण अर्थ मन्त्रालयले एलएमवीएस (विनियोजित रकम देखाउने सिस्टम) तत्कालको लागि बन्द गरेकाले पनि बजेट वत्तव्य नआउँदा उक्त कार्यक्रम हेर्न नसकिने बताए । आगमी १७ गते भन्दा अघि उक्त साइट नखुल्लने पनि उनले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘स्थानीय पालिकाहरुले परानै कार्यक्रम प्रिन्ट गरेकाले पनि रकम नदेखाएको हो, संशोधित कार्यक्रम प्रिन्ट गरेपछि रकम देखाउँछ, १७ गतेपछि चेक गर्नुहोला ।’
केन्द्रले उक्त कार्यक्रको लागि गत वैशाख २६ गते सबै स्थानीय तहमा रकम पठाइसकेको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया