आयस्रोतका आधारमा व्यवसायी र अन्य नागरिकले कर राज्यलाई तिर्नुपर्छ । त्यही करको आधारमा राज्य सञ्चालन हुने गर्छ । तर केही व्यवसायी र व्यक्तिले आफ्नो फाइदाका लागि कर छली गर्ने गरेका छन् ।

कर छली गर्ने कसैलाई कानूनले उन्मूक्ति नदिने राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दिर्घराज मैनालीले बताएका छन् । कर छली गर्ने ठूला व्यवयासीविरुद्ध चाँडै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिने महानिर्देशक मैनालीले बताए ।

राज्यको आँखामा छारो हाल्न नक्कली भ्याटविल पेश गर्ने व्यवसायीलाई जसरी भएपनि पुन कर तिराउने दाबी मैनालीले गरे । यी र यस्तै विषयमा खबरहबका लागि रमेश भारतीले राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दिर्घराज मैनालीसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ मैलानीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

साढे ६ अर्ब नक्कली भ्याटविल बनाएर कर छली भएको सार्वजनिक भएको छ के हो यसको वास्तविकता ?

विभिन्न क्षेत्रबाट आएको उजुरीका आधारमा गरिएको अनुसन्धानमा नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छली भइरहेको पाइएको छ । यो विषयमा विभागले अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ । नक्कली विल पेश गर्ने ५ सय पहिचान भएका छन् । उनीहरूले अनुमानित साढे ६ अर्ब कर छली गरेको अनुसन्धान क्रममा भेटिएको छ । यो विषयमा विभागले गम्भीर भएर काम गरिरहेको छ । कर छली गर्ने व्यवसायीले पुन कर तिर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । यो विषयमा अनुसन्धान सकिएपछि मात्र निर्णय हुन्छ । हिजो जस्तो बइमानी गर्ने अवस्था छैन । अब नक्कली विल बनाएर राज्यको आँखामा छारो हाल्न सक्ने अवस्था पनि छैन । हिजो कर छली गर्नेलाई छुट चाँही हुँदैन ।

नेपालमा राजश्व छलीको कस्तो अवस्था छ ? 

मुलुकमा आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्दै सुशासन प्रवद्र्धन तथा सदाचार कायम गर्न सरकारले नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छली गर्ने विरुद्ध अनुसन्धान केन्द्रित गर्दै आएको छ । कर छली धेरै हुने गरेको छ । कर छली गर्नु भनेको कानूनी अपराध नै हो । यो विषयमा राजश्व अनुसन्धान विभागले कर छलीमा संलग्न सवैलाई कानूनी दायरामा ल्याउँछ । कर छली हुन्छ यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हो । कर छल्ने कसैलाई छुट हँुदैन । नेपालमा ३० देखि ४० प्रतिशत कर छली हुने गरेको आन्तरिक राजश्व अनुसन्धान विभागको अध्ययनका क्रममा भेटिएको छ ।

कस्ता कस्ता व्यवसायी र व्यक्ति कर छलीमा संलग्न हुँदै आएका पाउनु भएको छ ?

ठ्याक्कै यस्तै भने चाँही हुँदैन । तर, ठूला व्यवसायीले नै कर छली गर्ने गरेको अनुसन्धानका क्रममा तथ्य फेला परिरहेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रको निर्माण, व्यापार र सेवा क्षेत्रका व्यवसायी धेरै कर छलीमा संलग्न भएको पाइएको छ ।

भन्सार चोरीपैठारी, अण्डर बिलिङ, खरीदबिक्रीसम्बन्धी कागजमा मूल्य मिलाएर कर छली गर्दै आएका छन् । व्यवस्थापन र सञ्चालक एउटै भएका व्यवसायीले धेरै कर छली गरिरहेका छन् ।

कर छलीमा अडिटरसमेत सहयोगी हुने गरेका छन् । भन्सारमा एक पटक आयात गरेपछि त्यही विललाई पटक–पटक देखाएर सामान निर्यात गरी कर छली हुँदो रहेछ । विभागले यस्ता विषयमा निगरानी बढाइरहेको छ । दोषीलाई चाँडै कानूनको दायरामा ल्याइने छ । विभिन्न विधि अपनाएर कर छली हुँदै छ । अब सरकारले अब त्यस्तै विधिका साथ छली नियन्त्रण गर्न छ ।

नक्कली भ्याटविल कसरी पेश हुन्छ ?

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल, प्यान बिल नक्कली बिजक बिक्री गरेको देखाएर नक्कली भ्यानबिल किनेर विभागमा पेश गदै आएका रहछन् । वैदेशिक रोजगारीमा कर छली गर्ने, हुण्डीमार्फत अवैधरूपमा अन्तरदेशीय कारोबार गर्ने, विदेशी मुद्रा अपचलन गर्ने गिरोह र अर्थतन्त्रलाई उन्नत हुन नदिने संगठित रुपममा कर छली भइरहेको छ । नक्कली कारोबार गर्ने, अर्कैको नागरिकता प्रयोग गरी कम्पनी खडा गरेर कीर्ते गर्ने र मजदुरलाई प्रलोभनमा पारी फार्म खडा गरेर झुटा तथा नक्कली बिजक बिक्री गरी राजस्व छली गर्ने समुह नै सक्रिय देखिन्छ । यसरी कर छलीमा संलग्न २४ घटनामा १६ माथि १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको बिगो जरिवाना र तीन वर्ष कैद माग दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता पनि विभागले गराएको छ । नक्कली भ्याट विल बनाएर विक्री गर्ने ८० जना विरुद्ध पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । हिजो त्यस्ता नक्कली विल बनाएर पेश गर्ने व्यवसायीले अब पश्चताप गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ ।

राजनीतिक दवावमा कर छलीमा संलग्न व्यक्तिले उन्मुक्ति पाइरहेको छन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ नि !

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्पष्ट निर्देशन छ । कर छलीमा संलग्न जो कोही होस् त्यस्ता व्यक्तिलाई नछाडन् निर्देशन जारी छ । अगामी दिनमा मन्त्री होस् या नेता, कसैलाई छाडिँदैन । कानूनले सबै नेपाली नागरिकलाई समान व्यवहार गर्छ । त्यही भएर राजनीतिक प्रभावमा परेर अब कर छलीको अनुसन्धान रोकिँदैन । राजनीतिक संरक्षणमा कसैको दबावमा कर छलीका मुद्दामा उन्मुक्ति पाउँदैन । प्रधानमन्त्रीले नै कर छली गर्ने सवैमाथि अनुसन्धान गर्ने निर्देशन दिएका कारण राजनीतिक दबावको प्रभाव पर्दैन ।

विगतमा संगठित रूपमा कर छली गरेर आर्थिक अपराध भइरहेको थिए होला । अब त्यस्तो हुँदैन । विभागले हाल राजस्वको उच्च जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरेर अनुसन्धान केन्द्रित भएर काम गरिरहेको छ । अब राजनीतिक र नेताको दबावमा परेर काम हुँदैन । यो विषयमा विभाग सचेत भइसकेको छ ।

राजश्व चुवाहट कसरी भइरहेको छ ? 

कर छलीलाई सामान्य आँखाले हेर्दा सबै प्रक्रिया ठीकै उस्तै देखिन्छ । तर, एसीपे चेक पनि पेश भएको हुन्छ । आय विवरण पनि देखिन्छ । राजस्व तिरेको पनि प्रष्ट छ । खरिद के छ भनेर खोज्दै जाँदा केही पाइँदैन । यति बेला मात्र थाहा हुन्छ कर छली यसरी भइरहेको छ भनेर । आर्थिक अवस्था र हैसियत पनि देखिँदैन । नक्कली बिल बनाएर पेश गरेको हुन्छ । सवै विषयमा तहमा गएर सुक्ष्म अनुसन्धानपछि मात्रै पत्ता लाग्छ । व्यवसायीले झुकाएर कर छली गरिरहेका छन् । व्यवसायी कर छल्ने अनेक उपाय प्रयोग गर्दै आएको छन् । अब सवै भन्दा बढी यस्ता क्षेत्रमा केन्द्रीत भएर काम गर्ने योजना छ ।

कर छली रोक्न विभागको नयाँ योजना के छन् ?

तपाईं हामीले हाल पढिरहेका छौं एनसेल कर प्रकरण । एनसलले बेलैमा कर तिरेको भए आज यस्तो समस्या आउँदैन थियो । यो विषयमा हाम्रो विभाग अन्तर्गत पर्दैन । तर, त्यस्तै धेरै कर छली गर्ने अन्य व्यवयासी पनि तानिँदै छन् । हिजो जस्तो कहाँ सहिलो छ ? आजको दुनियाँ जे भएपनि छिटै थाहा हुन्छ । सवै बाध्य भएर करको दायरामा ल्याउन सरकारले प्रत्यन छ । आगामी दिनमा विभागले अनलाइन प्रणालीबाट सवै करका विल हेर्ने छ । जसका लागि अनलाइन प्रणाली सञ्चालन ल्याउन लागिएको छ । कर ऐन २०५८ अनुसार विभागले काम गरिरहेको छ । जसअनुसार नै अगाडि बढ्ने लक्ष्य विभागको रहेको छ ।

करदातालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

म सबै व्यवसायी अन्य पेशामा संलग्नलाई कर छली नगरौं करको दायरामा आउनु अपिल गर्छु ।