राउटे समुदायलाई सिँधै राहत दिन रोक « Khabarhub

राउटे समुदायलाई सिँधै राहत दिन रोक


३१ जेठ २०७८, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– अब राउटे समुदायलाई सिँधै राहत दिन नपाईने भएको छ । राहतका नाममा राउटे बस्तीमा छिर्नेहरूबाट उनीहरूमाथि दुर्व्यवहारका घटना बढेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले सिँधै राहत वितरणमा रोक लगाएको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले केहीदिन अघि मात्र राउटे समुदायका दुई युवतीमाथि भएको दुर्व्यवहारको घटना र सम्वेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी राहत वितरण कार्यलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

विभिन्न बहानामा बाहिरी मानिसहरू राउटे वस्तीमा जाने र फोटो, भिडियो खिच्ने गर्दा उक्त समुदायका युवतीमाथि दुर्व्यवहारका घटना बढ्ने भएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिँधै राहत वितरणमा रोक लगाएको हो ।

दाताहरूबाट प्राप्त हुने सबै प्रकारका नगदी तथा जिन्सी कर्णाली प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालयले मौज्दात गरी सोको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने निर्णय पनि उक्त बैठकले गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा गत २४ गते बसेको बैठकको निर्णयबाट गठित सहजिकरण समितिले राउटे समुदायको लागि आवश्यक पर्ने सामाग्री आंकलन गरी मौज्दातबाट उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।

दाताहरू आफैँ उपस्थित भई राहत वितरण गर्न चाहेमा सोको अभिलेख सामाजिक विकास मन्त्रालयले राखी स्थानीय तह र सहजीकरण समितिको सदस्यको रोहवरमा मात्र वस्ती नजिक गई राउटे समुदायको प्रतिनिधि (मुखिया) लाई उपलब्ध गराउने सक्ने छन् ।

प्रकाशित मिति : ३१ जेठ २०७८, सोमबार  ४ : ४६ बजे

कर्णाली सरकारद्वारा दुई विधेयक स्वीकृत

कर्णाली– कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई विधेयक स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको

इरानका सर्वोच्च नेताको मृत्युपछि पाकिस्तानमा हिंसा भड्किँदा सात जनाको मृत्यु

काठमाडौं- अमेरिका र इजरायली हवाई आक्रमणमा इरानका सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह

खानेपानी अभावपछि गाउँ हुन थाल्यो खाली

पाँचथर– कुनै समय यहाँको तुम्बेवा गाउँपालिका–१ ढुकुरेमा बाक्लो बस्ती थियो ।

ओलम्पिक कमिटीले काठमाडौंमा ‘एसियन गेम्स फन रन’ आयोजना गर्ने

काठमाडौं– नेपाल ओलम्पिक कमिटीले फागुन ३० गते शनिबार काठमाडौंमा ‘एसियन

उम्मेदवारको चुनावी खर्च पारदर्शी नभएको निर्वाचन संयुक्त पर्यवेक्षण समितिको निष्कर्ष

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा निर्वाचन संयुक्त पर्यवेक्षण समितिले निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले खर्चमा पारदर्शिता