बेइजिङमा सन् २०२२ को शीतकालीन ओलम्पिक शुरू हुनु केही महीनाअघि केही देशले उक्त प्रतियोगिता बहिष्कार गर्ने विषयमा छलफल गर्दैछन् ।
केही मानव अधिकारवादी समूहहरूले सिन्जियान लगायतका स्थानमा भएको मानव अधिकारको हननका घटनालाई लिएर चीनले आयोजना गर्ने प्रतियोगिता बहिष्कार गर्नुपर्ने बताएका छन् । केही यस्ता विश्लेषक र नीति निर्माता छन् जसले विकल्प पनि प्रस्ताव गरेका छन् ।
बेइजिङ ओलम्पिक किन बहिष्कार गर्ने ?
चीनले मानव अधिकारका विषयमा धेरै आलोचना खेप्नुपरेको छ । अमेरिका सहितका धेरै देशले सिन्जियानका मुस्लिम समुदायमाथि चीनले जातीय हिंसा गरेको आरोप लगाउने गरेका छन् । चीन भने यस्तो आरोप भने अस्वीकार गर्छ । अधिकारवादी समूहहरूले तिब्बतमा चीनले अपनाएको दमन र हङकङ प्रजातान्त्रिक समूहमाथि गरेको कारबाहीको आलोचना गरेको छ ।
अधिकारवादी करिब दुई सय संघसंस्थाले बेइजिङ ओलम्पिकमा सहभागी हुनु भनेको चीनले गरेको मानव अधिकारको हननको समर्थन गर्नु र ‘चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको शासनलाई वैधता प्रदान गर्नु’ सहर हुन्छ भनेका छन् । खेल आयोजना र निगरानी गर्ने निकाय अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) यस प्रकारको विवाद छल्ने प्रयास गरेको छ । उसले राजनीतिक गतिविधिमा आफू ‘तटस्थ’ रहेने जनाएको छ ।
चिनियाँ सरकारले दुई पक्षीय आदानप्रदान र वैश्विक वार्तामा सहभागी हुन रोक लगाउन सक्छ । जस्तै कि, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वार्तामा सहभागी नहुन सक्छ, व्यापार वातावरण बिथोल्न सक्छ र विदेशी अधिकारीलाई आफ्नो देश भ्रमणमा रोक लगाउन सक्छ ।
यसअघि बहिष्कार गर्न के कुराले प्रेरित गरेको थियो ?
पूर्णरूपमा बहिष्कार– सरकारले खेलाडी, पदाधिकारी लगायतका खेलसँग सम्बन्धित अन्य अधिकारीलाई विभिन्न कारणले पठाउन अस्वीकार गरेको छ ।
यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उदाहरण १९७६ को खेल हो । उक्त समयमा करिब दुई दर्जन अफ्रिकी खेलाडीले मोन्टेरियल ओलम्पिक बहिष्कार गरेका थिए । न्युजिल्यान्डका रग्बी खेलाडीलाई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले ओलम्पिकमा सहभागी हुनबाट नरोकेको भन्दै अफ्रिकी खेलाडीले ओलम्पिक बहिष्कार गरेका थिए ।
त्यसअघि न्युजिल्यान्डका रग्बी खेलाडी रङ्गभेदको आरोप लागेको दक्षिण अफ्रिका भ्रमणमा गएका थिए । उक्त समयमा दक्षिण अफ्रिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । त्यसको चार वर्षपछि, अमेरिकाले मस्को ओलम्पिक बहिष्कार गर्यो । सोभियत संघले अफ्गानिस्तानमाथि हमला गरेको भन्दै अमेरिकाले मस्को ओलम्पिक बहिष्कार गरेको थियो ।
सोभियत संघले त्यसको बदला लिँदै सन् १९८४ मा अमेरिकाको लस एन्जल्समा आयोजित ओलम्पिक प्रतियोगिता बहिष्कार गर्यो । पूर्णरूपमा बहिष्कारमा परेको अन्तिम ओलम्पिक भने सन् १९८८ को थियो । उक्त अवसरमा उत्तर कोरिया र ऊ निकट देशले दक्षिण कोरियाको सोलमा आयोजित ओलम्पिक पूर्णरूपमा बहिष्कार गरेका थिए ।
बहिष्कारले काम गर्छ ?
विश्लेषकहरू बहिष्कारले सफलतामा पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन यसै भन्न नसकिने बताउँछन् । डलहौजी विश्वविद्यालयका खेलकुद तथा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति सम्बन्धी प्राध्यापक डेभिड ब्ल्याक भन्छन्, ‘बहिष्कारको प्रभाव धेरै प्रकारको हुन्छ जुन अप्रत्यक्ष हुन्छ । यो तुलनात्मक रूपमा निकै लामो समयपछि मात्रै देखिन्छ र त्यो प्रत्युत्पादक समेत हुन सक्छ ।’ उदाहरणका लागि ब्ल्याक भन्छन्, सोभियत संघले १९८० को बहिष्कारका कारण अफ्गानिस्तानबाट आफ्नो सेना हटाएको थिएन । जुन प्रशंसा मस्कोले ओलम्पिकको आयोजनाबाट प्राप्त गर्ने सोचेको थियो, बहिष्कार हुँदा उसको इच्छामा धक्का लागेको थियो ।
बेइजिङमा आयोजना हुने २०२२ को ओलम्पिकको सन्दर्भमा भने बहिष्कारले काम नगर्ने र चीनबाट छुटको सुविधान पाउन झनै गाह्रो अवस्था सिर्जना हुने विश्लेषकहरू बताउँछन् । केही विश्लेषकको के मान्यता रहेको छ भने उक्त ओलम्पिक कार्यक्रम प्रयोग गर्दै केही सरकार र मिडियाले चीनले मानव अधिकार हनन गरेको विषयमा उसको ध्यानाकर्षण गराउन सक्छन् ।
पूर्णरूपमा बहिष्कार गर्नुको सट्टा अन्य विकल्प के हुन सक्छ ?
अमेरिकासहितका अन्य केही देशले बहिष्कारका विषयमा निर्णय गर्न बाँकी नै छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले जुनमा वासिङ्टनमा आयोजित एक कार्यक्रमा यस विषयमा आफ्ना साझेदार देशसँगको परामर्शमा ‘एक साझा धारणा विकास गर्न’ काम भइरहेको बताएका थिए ।
यसको मलतब बहिष्कारको सट्टा अन्य विकल्प पनि छ भन्नु हो ।
कूटनीतिक बहिष्कार पनि एउटा उपाय हो । यस्तो अवस्थामा विश्वका नेता र अन्य पदाधिकारी कार्यक्रममा सहभागी हुँदैनन् भने खेलाडी मात्र सहभागी हुन्छन् । अमेरिकाका धेरै कंग्रेस सदस्यले यो विधिको समर्थन गर्नेछन् ।
कार्यक्रम स्थल परिवर्तन अर्को उपाय हो । अमेरिका, बेलायत र युरोपेली युनियनका धेरै देशले यदि चीनले उइगुर समुदायमाथिको दमनमा विराम लगाउँदैन भने २०२२ को ओलम्पिक स्थानान्तरण गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
विश्लेषकहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी भने स्थानान्तरणको माग सम्बोधन नगर्ने पक्षमा छ । अन्तिम अवस्थामा कार्यक्रम स्थानान्तरण गर्न मिति परिवर्तन गर्नुपर्ने उनीहरूको बताउँछन् ।
कुनै कम्पनीले ओलम्पिक प्रायोजन नगरेको अवस्थामा चीनले आफ्नो १ दशमलव ४ बिलियन जनसंख्यालाई उक्त कम्पनीको सामान प्रयोग नगर्न उर्दी जारी गरेर कम्पनीलाई नै धराशायी बनाउन सक्छ । उदाहरणका लागि, यो वर्षको शुरूवातामा एच एण्ड एम, नाइक जस्ता कम्पनीका सामान चिनियाँ जनताले बहिष्कार गरिदिए ।
खेलाडीहरूको प्रदर्शन– खेलाडीहरू आफैँले ओलम्पिक बहिष्कार गर्न सक्छन् र मिडियाको प्रयोग गर्न त्यसलाई राजनीतिक रङ्ग प्रदान गर्न सक्छन् । यस्तो गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले अनुमति दिँदैन । अमेरिकी ओलम्पिक र पाराओलम्पिक कमिटीले आफ्ना खेलाडीलाई प्रदर्शन गर्ने अनुमति नदिने बताइसकेको छ । केही विश्लेषकहरू यदि कोही खेलाडीले त्यस्तो गरेको अवस्थामा उसले त्यसको नतिजा भोग्नुपर्ने बताउँछन् ।
प्रायोजकबाट कारबाही– केही अभियानीहरूले कर्पोरेट प्रायोजकहरूलाई दबाब दिइरहेका छन् । एयरबन्ब, कोलाकोला जस्ता प्रायोजकलाई प्रायोजन नगर्न दबाब दिइएको छ यद्यपि कुनै पनि प्रायोजकले प्रायोजन नगर्ने आश्वासन दिएका छैनन् । फाइनान्सियल टाइम्सले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीसँग प्रायोजनको सहमति गरेका १३ कम्पनीसँग यस विषयमा बुझ्दा ११ कम्पनीले कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेनन् ।
के चीनले यसको प्रतिकार गर्ला ?
चीनको विदेश मन्त्रालयले बहिष्कारका कुनै पनि गतिविधिको ‘सघन रूपमा प्रतिकार’ गर्ने बताएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार चीनलाई प्रतिकारमा उत्रिन विभिन्न तरिका हुनेछ ।
चिनियाँ सरकारले दुई पक्षीय आदानप्रदान र वैश्विक वार्तामा सहभागी हुन रोक लगाउन सक्छ । जस्तै कि, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वार्तामा सहभागी नहुन सक्छ, व्यापार वातावरण बिथोल्न सक्छ र विदेशी अधिकारीलाई आफ्नो देश भ्रमणमा रोक लगाउन सक्छ । कुनै देशले बेइजिङ ओलम्पिक बहिष्कार गरेको अवस्थामा पछिल्ला वर्षहरूमा त्यसको प्रतिकार गर्ने चीनसँग धेरै विकल्प छन् ।
कुनै कम्पनीले ओलम्पिक प्रायोजन नगरेको अवस्थामा चीनले आफ्नो १ दशमलव ४ बिलियन जनसंख्यालाई उक्त कम्पनीको सामान प्रयोग नगर्न उर्दी जारी गरेर कम्पनीलाई नै धराशायी बनाउन सक्छ । उदाहरणका लागि, यो वर्षको शुरूवातामा एच एण्ड एम, नाइक जस्ता कम्पनीका सामान चिनियाँ जनताले बहिष्कार गरिदिए ।
ती कम्पनीले सिन्जियानबाट उत्पादित कपास प्रयोग नगर्ने बताएपछि चिनियाँहरूले ती कम्पनीका सामान प्रयोग गर्न बहिष्कार गरिदिएका थिए । सीएफआरका यानजोङ हुआङ भन्छन्, ‘यदि चीनले बेइज्जत सहन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने उसले कडा प्रतिक्रिया जनाउन सक्छ ।’
(लिन्डसे मेजलेन्ड सीएफआरका लागि एसियाली मामिलामा लेख्छिन् । १६ जुन २०२१ मा काउन्सिल अन फरेन रिलेशन (सीएफआर) मा प्रकाशित यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)
प्रतिक्रिया