काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सरकारी पक्षले दलीय व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई दलको अनुशासन उल्लंघन गर्ने अधिकार नभएको जिकिर गरेको छ ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सरकार पक्षबाट बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले दलीय व्यवस्थामा अर्को दललाई समर्थन गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका हुन् ।

‘एउटा दलबाट निर्वाचित हुने अनि अर्को दलको सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर अदालत आउने ? यही हो दल भनेको ? हाम्रो संविधानले यही भन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

महान्यायाधिवक्ता बडालले दलभित्र अल्पमतमा रहेको पक्षले आफूले भनेजस्तो भएन भनेर जथाभावी गर्न नपाउने बताए ।

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा पनि सांसदहरूलाई दलको ह्वीप लाग्ने महान्यायाधिवक्ता बडालले बताए । संसद विघटन मुद्दामा रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा सांसदलाई ह्वीप नलाग्ने भनी बहस गरेका थिए ।

तर महान्यायाधिवक्ता बडालले त्यसको प्रतिवाद गरेका छन् । धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीले पनि धारा ७६ (४) अनुसार नै विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएकाले त्यतिबेला पनि सांसदहरुलाई ह्वीप लाग्ने उनको दावी छ ।

ह्वीप नलागेमा संसदभित्र एउटै दल दुई ठाउँमा रहने स्थिति आउने उनको भनाइ छ । दलीय अनुशासन उल्लंघनको अवस्था कर्णाली प्रदेशमा देखिएको पनि उनले बताए ।

रिट निवेदकहरूले गरेको दावी बमोजिम संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा आउनै नपर्ने महान्यायाधिवक्ता बडालको दाबी छ । ‘यो संवैधानिक इजलासमा आइपुग्नुपर्ने मुद्दा नै होइन । जुन धारा टेकेर मुद्दा दिइएको छ, त्यो धाराको कुरा यहाँ उठेन’, बडालले भने ।

महान्यायाधिवक्ता बडालले संवैधानिक इजलासले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था रहने वा नरहने निर्क्यौल दिनुपर्ने समेत बताए । ‘यो बहुदलीय व्यवस्था हो कि होइन ? मित्रहरूको बहस सुन्दा हामी २०४६ सालको अन्त्यतिर छौं जस्तो लाग्यो । हामी त निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था राख्ने कि फाल्ने भन्नेमा निर्णायक बहस गर्दै रहेछौं’, बडालले भने ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सोमबारदेखि सरकारको प्रतिरक्षामा बहस शुरू भएको हो ।