मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई चेम्बरले दियो ३७ बुँदे सुझाव (सुझावसहित) « Khabarhub

मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई चेम्बरले दियो ३७ बुँदे सुझाव (सुझावसहित)


१८ असार २०७८, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी मौद्रिक नीतिका विषयमा राष्ट्र बैंक समक्ष ३७ बुँदै सुझाव पेस गरेको छ । अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष उक्त सुझावहरु पेस गरेका हुन् ।

सो भेटमा चेम्बरका अध्यक्ष मल्लले बैंकिङ क्षेत्रको प्रमुख मुहान निजी क्षेत्र भएकोले अहिले मुहान अत्यन्त क्षतिग्रस्त भएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले अहिलेको विषम परिस्थितिमा राष्ट्र बैँकको पहिलो प्राथमिकता मुहानको संरक्षण गर्नुपर्ने भन्दै निजी क्षेत्रको संरक्षण गर्नका लागि कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका हुन् ।

अहिलेको विषम परिस्थितिमा आर्थिक पुनरुत्थान नभई आर्थिक गतिविधि सामान्य अवस्थामा फर्किन सम्भव देखिदैन बताउँदै निजी क्षेत्रको मनोबल कायम राखि आर्थिक पुनरुत्थानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न राष्ट्र बैँकले मौद्रिक नीति मार्फत अधिकतम प्रयास गर्नुपर्ने अपेक्षा राखेको बताए ।

सो अवसरमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महा प्रसाद अधिकारीले चेम्बरबाट प्रस्तुत व्यवहारिक सुझावहरूको लागि धन्यबाद ब्यक्त गर्दै अहिलेको विषम परिस्थितिमा वित्तीय संस्था तथा व्यवसाय टिक्न सकेमा मात्र अर्थतन्त्र दीगो हुने बताए ।

उनले व्यवसायीहरुलाई मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दीगो बनाउने किसिमका वस्तु आयातका लागि प्रोत्साहित गर्न आग्रह गरे।

यस्ता छन् सुझाव

प्रकाशित मिति : १८ असार २०७८, शुक्रबार  ४ : ३५ बजे

क्यामेराबाट भागिरहेका रास्वपाका ‘सेलिब्रेटी’ नेता

काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताको मिडियासँग सातो

इन्धनको मूल्य बढ्दा सडक निर्माणमा असर

म्याग्दी – म्याग्दीको रणनीतिक महत्त्वको दरवाङ–मुना–ढोरपाटन सडक योजना निर्माण सुस्ताएको

मिठाई बेचेर खुसी कमाएका हरिबहादुर

इलाम– २०५० सालमा हरिबहादुर तामाङले पसल सुरु गर्दा इलामको फिक्कल

प्राथमिक उपचार तालिम : विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक तथा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी काठमाडौँ शाखाको

गाउँमा बाँदर निषेध गरे सुकुम्बासी समस्या आधाले निरुपण हुन्छ : अर्थशास्त्री हरि रोका

काठमाडौँ– अर्थशास्त्री हरि रोकाले सरकारलाई सहरमा सुकुम्बासी बस्न निषेध गर्नुभन्दा